सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएसँगै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ। मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको बेला त्यसलाई पार लगाउने खालका नीति आउने अपेक्षा गरेको निजी क्षेत्रले उल्टै करका दरहरू बढाउनेदेखि असम्बन्धित क्षेत्रमा कर लगाएको दुखेसो पोख्दै आएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा आए व्यापार व्यवसाय चौपट हुनेभन्दै परिवर्तनका लागि लबिङ गर्न व्यवसायी राजनीतिक दलका नेतृत्व गुहार्न संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेका छन्। बढेको र लगाइएका करका दर अविलम्ब खारेजी गर्न दबाब दिन संघीय राजधानी काठमाडौं आइपुगेका वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालसँग जिल्ला स्तरमा बजेटको प्रभाव कस्तो छ र कस्तो अपेक्षा थियो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जनले संवाद गरेका छन्।
आर्थिक नगरीको रूपमा वीरगन्जलाई लिने गरिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आएको छ। जिल्ला स्तरबाट हेर्दा अहिलेको बजेट कस्तो छ? तपाईंले कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नुभएको थियो?
हरेक वर्ष बजेटमा हरेक मानिसको आ‑आफ्नो अपेक्षा हुन्छ। मुलुकको आर्थिक नीति नियम कस्तो बनाउने र कस्तो आउँछ भन्ने चासो तथा चिन्ता सबैमा हुन्छ। निजी क्षेत्रको पनि अपेक्षा सधैँ सकारात्मक होस् भन्ने नै हुने गरेको छ। बजेट आउनुअघि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सघं र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो। जेठ १५ गते आउने बजेटले निराशामा रहेका निजी क्षेत्रलाई उत्साह जगाउँछ भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो। तर, जब बजेट आयो त्यसको बेलुकादेखि उद्योगी व्यवसायीको निद्रा हराएको छ।
आ‑आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहेका उद्योगी व्यवसायी संघीय राजधानी काठमाडौं धाउन बाध्य भएका छन्। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि सरकारका उच्च स्तरका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेर हारगुहार गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। करका दरमा गरिएको परिवर्तनले आर्थिक समृद्धतर्फ होइन व्यवसाय बन्द हुने स्थितिमा पुर्याएको छ। अहिलेको बजेट कार्यान्वयनमा आउने हो भने धेरै उद्योग बन्द हुन्छन् र आयात गर्नेको दबदबा बढ्छ। रोजगारी घट्छ। त्यसैले अहिलेको बजेटमा बढाइएका करका दर संशोधन गर्न आवश्यक छ।
खासमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा बजेटमा के-के थियो र के आयो? जुन तपाईंहरूले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ?
निजी क्षेत्रले सरकारसँग ठूलो अपेक्षा गरेको छैन। तर, सरकारले संसारमै नभएका ४५ किसिमको ट्याक्स निजी क्षेत्रलाई थुपारेको छ। ४५ किसिमको कर तिरिरहेको निजी क्षेत्रलाई थप करको भार थोपरिदिएको छ। उदाहरणका लागि खाद्यान्नमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सार प्रवेशमै लिने व्यवस्था गरेको यसले उद्योग चलायमान होइन बन्द हुने संघारमा पुग्ने छन्। १० प्रतिशत आयकर लिने र तिनै आयकरलाई सोही आर्थिक वर्षमा मिलान नगरेर खर्चमा राखिने नियम ल्याएको छ, जुन गलत हो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बन्द भएका उद्योगहरूलाई चलामान बनाउने नीति ल्याउने घोषणा गर्नुभएको छ। अहिले धेरै सिमेन्ट उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन्। आर्थिक नगरी भनिएको वीरगन्जमा एकपछि अर्का उद्योग बन्द भइरहेका छन्। भैरहवा क्षेत्रमा पनि ३ देखि ४ सय उद्योग बन्द भइसकेका छन्। ती उद्योगलाई चलायमान हुने खालको नीति बजेटमा आएको छैन।
-1717915016.jpg?timestamp=1717915017193)
बन्द भएका र बन्द हुन लागेका उद्योग चलायमान बनाउनका लागि तपाईंहरूको अपेक्षा कस्तो थियो?
अहिले सिमेन्ट उद्योग धमाधम बन्द भएका छन्। यसले सयौंको रोजगारी गुम्नुका साथै राज्यले पाउने करसमेत गुमेको छ। आर्थिक टेवा पुर्याउन सहयोग गर्ने ती उद्योग बैंकको ऋण तिर्न नसकेर बन्द भएका हुन्। त्यसैले सरकारले केही सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विद्युतमा सहुलियत दिनुपर्छ।
सरकारले निर्माणका क्षेत्रमा खर्च बढाएर टेवा पुर्याउनुपर्छ। अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। घोषणा गरिएको बजेट सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन। निर्माण क्षेत्रमात्र चलायमान हुँदा धेरै उद्योगको माग त्यतिकै बढ्छ। सडक कालोपत्रे गर्दा सिमेन्टको मात्रा बढाउने खालका नीतिहरू ल्याउने र ठूला जलविद्युत आयोजनालाई चलायमान बनाउँदा बजारमा माग बढ्छ। यसले सिमेन्ट उद्योगमात्र नभई स्टिल उद्योगलगायत अन्य क्षेत्रका उद्योगसमेच चलायमान हुन सक्छ। यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। बजेटले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन।
बजेटअघि सुझाव लिँदा अर्थमन्त्रीज्यूले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। निजी क्षेत्र मैत्री बजेटको आश्वासन दिनुहुन्छ। तर, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्थात् नीति ल्याउने बेलामा ठिक उल्टो ल्याउने प्रचलन भइसकेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत सिमेन्ट निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरे पनि उत्साहजनक हुन सकेन। त्यो बदाम (पिनट) बराबरको निर्यात भयो भनेर रमाउनुपर्ने स्थिति छैन। त्यतिमात्र होइन भारत सरकारले सबै सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातका लागि अनुमति दिएको छैन। यसमा कुनै पहल गरेको पाइँदैन। सरकारले सिमेन्टलाई कसरी सस्तो बनाउने भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिएको पाइँदैन।
सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खरानी (फ्लाइएस)मा सरकारले प्रतिमेट्रिकटन १ हजार रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ। भारतले खरानी फ्याँक्नका लागि पैसा दिन्छ। त्यो सामान नेपालमा ल्याएर सिमेन्ट र इट्टा उद्योगमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा सरकारले कर लगाउनु हुँदैन। कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर हटाउँदा सिमेन्टको मूल्य सस्तो हुनुको साथै रोजगारी बढ्छ। तर, राज्यले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन। यस्ता विषयमा राज्यले नबुझेको हो वा बुझ्न नचाहेको हो, थाहा भएन। बुझेको भए कार्यान्वयनका लागि कहाँ समस्या छ? निजी क्षेत्रसँग बसेर छलफल गरौं, राज्यलाई सहयोग गर्न हामी सदैव तयार छौं।
तपाईंहरूकै भनाइ अनुसार बजेटअघि अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको सुझाव सुन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो? सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव मान्नै छोडेको हो?
बजेटअघि सुझाव लिँदा अर्थमन्त्रीज्यूले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। निजी क्षेत्र मैत्री बजेटको आश्वासन दिनुहुन्छ। तर, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्थात् नीति ल्याउने बेलामा ठिक उल्टो ल्याउने प्रचलन भइसकेको छ। यो एउटा रोग नै बनेर आएको छ।
राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई चोरको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ। जुन फेरिनुपर्छ। जुनसुकै मुलुकमा जबसम्म निजी क्षेत्र चलामान हुँदैन तबसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। उद्योगी व्यवसायीप्रति राज्यले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरिहरेको छ। बजेटले हामीमा झनै निराशा छाएको छ। अहिले बजेट पास नभइसकेको अवस्थामा राज्यले बढाएको करको दर घटाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। विश्वका अन्य मुलुकले लगानीका लागि विभिन्न क्षेत्रमा छुट दिएर निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिरहेको बेला नेपालमा सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगसमेत बन्द हुने खालका नीति ल्याइरहेको छ। उद्योगीलाई निमोठेर कसैको भलो हुँदैन। खाद्यान्नमा लगाएको अग्रिम आयकरसहित अन्य क्षेत्रमा बढेका कर अविलम्ब खारेज हुनुपर्छ।
-1717915049.jpg?timestamp=1717915050363)
निजी क्षेत्रका संघसस्थाले सरकारसँग खुट्टा दह्रो बनाएर निजी क्षेत्रको आवाज उठाउन नसकेको हो कि, सरकारले नटेरेको हो?
छिटो-छिटो भइरहने सरकार परिवर्तनले यस्तो समस्या निम्त्याएको हो। स्थिर सरकार नहुने र वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुने मन्त्रीका कारण निजी क्षेत्रको आवाज सुनुवाइ हुन नसकेको हो। सरकार स्थिर नहुँदा हरेक मन्त्रीलाई कन्भेन्सन गराउँदा गराउँदै निजी क्षेत्र दिक्क भइसकेको छ। यतिसम्मकी अहिले त एक मन्त्रीले गरेको निर्णय नै अर्कोले उल्टाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसले निजी क्षेत्र निरीह बनाएको छ।
यहाँ एक अर्को निकायमा समेत समन्वय हुन सकेको छैन। आन्तरिक राजश्व कार्यालय भन्सार, अर्थ मन्त्रालय मातहत, राजश्व अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत र सुरक्षा निकाय गृहमन्त्रालयअन्तरगत रहेको छ। यिनीहरू तीनै निकायबीच कुनै समन्वय नै छैन। भन्सारबाट छोडेको सामान राजश्व अनुसन्धानले समात्छ र राजश्वले छोडेको प्रहरीले समात्छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले कुन-कुन निकायमा गएर समन्वय गर्ने भन्ने नै अन्यौंलमा छ। त्यसको मुख्य समस्या निजी क्षेत्रले नै भोग्नु परेको छ। यस्तो पीडा सरकारले कहिले सुन्ने?
अहिले उद्योग क्षेत्रमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ। बत्ती दिनभर झ्यापझ्याप जाने गर्छ। प्राधिकरण भने दैनिक ४ सय मेगावाट बिजुली भारतमा सस्तो मूल्यमा बेचेर अर्को तमासा गरिरहेको छ।
सरकारले बजेटमा ल्याएका कर नघटाए तपाईंहरू कस्तो कदम चाल्नु हुन्छ?
हामीले गर्ने भनेको सरकारलाई आग्रहसमेत हो। अन्तिम निर्णय राज्यकै हुन्छ। राज्यले आफ्ना निर्णय फिर्ता लिँदैन भने बिस्तारै उद्योग बन्द हुँदै जान्छ। अहिले सिमेन्ट उद्योग बिस्तारै बन्द भइरहेका छन्। अब स्टिल र खाद्यान्न उद्योग पनि बन्द हुँदै जाने छ। बिस्तारै लगानी पलायन हुँदै जान्छ। हरेक चिजका लागि बन्द हडताल गर्न निजी क्षेत्रले सक्दैन। यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य गरेर उचित कदम चालेर अगाडी बढ्नुपर्छ। सरकारसँग सहकार्य गरेर हिँड्न निजी क्षेत्र काँधमा काँध मिलेर हिँड्न तयार छ। सरकारले पनि सहकार्यका लागि हात फैलाउनुपर्छ।
एकातिर उद्योग पूर्णरूपमा नचलिरहेको बेलामा लोडसेडिङ खेप्दै आउनु भएको छ। विद्युत् प्राधिकरण भने भारतमा बिजुली बेचिरहेको छ। तपाईंहरूले बिजुली पर्याप्त पाउनु भएको छ त?
अहिले उद्योग क्षेत्रमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ। बत्ती दिनभर झ्यापझ्याप जाने गर्छ। प्राधिकरण भने दैनिक ४ सय मेगावाट बिजुली भारतमा सस्तो मूल्यमा बेचेर अर्को तमासा गरिरहेको छ। पहिला आफ्ना उद्योगीलाई पर्याप्त मात्रामा बिजुली दिनु पर्यो। सस्तो दरमा राज्यले बाहिर बिजुली बेचेर के बहादुरी गर्न खोजिरहेको छ? अहिले वीरगन्ज क्षेत्रमा रहेका साना तथा ठूला उद्योगी व्यवसायी सबै निराश छन्। लगानी गर्ने वातावरण नै छैन। राज्यले जबसम्म लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउँदैन तबसम्म लगानी थपिने स्थिति छैन। राज्यले अर्बौं लगानी गरेर सेजको स्थापना गरे पनि उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन। राज्यप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास गुमेको अवस्था छ।
-1717915089.jpg?timestamp=1717915091170)
तपाईं त वीरगन्ज भन्सार रहेको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? नाकाबाट धेरै चोरी निकासी भइरहेको गुनासो आइरहेको छ। नाकामा राज्यका सबै निकाय बसेका हुन्छन्। तै पनि चोरी निकासी रोकिन नसक्नुको कारण के हुन्?
पानी र पैसा जहिले पनि ओरालोमा बग्ने हो। नाकाबाट हुने चोरी निकासी रोक्ने विषय सरकारकै नीतिमा भरपर्छ। १७ सय किलोमिटर खुल्ला नाका छ। कि त त्यसलाई रोक्नका लागि बार लगाउन सक्नुपर्छ। अर्कोतर्फ भारतसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भनेर प्रचार पनि गर्छौं। यस्तै ट्याक्सको पोलिसि पनि फरक छ। भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) बाहेक अन्य कर हटाएको छ। नेपालमा जिएसटीको दाँजोमा करका दर लगाएको खण्डमा अवैध कारोबार पूर्णरूपमा हट्न जान्छ। तर, राज्यले यस्तो गर्न सकेको छैन। नेपालमा ट्याक्सको दर बढाउनु भनेको अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु नै हो। भारतबाट आयात गरेको सामानमा जिएसटी बिललाई मान्यता नदिने चलन छ। करको कारण भारतमा १०० रुपैयाँ किलोमा पाइने रातो खोर्सानी नेपालमा २०० रुपैयाँ पर्छ। राज्यले जिएसटी बिललाई मान्यता नदिएकै कारण दुई नम्बरी धन्दा फस्टाएको हो।
सिमाना पारी घरायसी कामका लागि चाहिने सबै सामान सस्तो पाइन्छ भने नेपालमा महँगोमा किन किन्छन् त? भन्सारमा पनि भान्साका लागि आवश्यक सामान रोक्न त सक्दैन। त्यसैले अघोषित रूपमा राज्यले नै अवैध कारोबारलाई मान्यता दिएर नेपालको बजार महँगो बनाइरहेको छ। यसमा निजी क्षेत्रलाई निरीह बनाएको छ।
-1717915112.jpg?timestamp=1717915114406)
