२०७९ फागुन ३ देखि सडक विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सुशीलबाबु ढकालले सम्हाल्दै आएका छन्। गोरखामा जन्मिएका ढकाल पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र ‘ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ’मा स्नातकोत्तर हुन्। २०६३ जेठमा इन्जिनियरका रुपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका ढकाल २०६८ मा लोकसेवा आयोगको लिखित प्रतिस्पर्धाबाट सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) बनेका थिए। उनी २०६७ ब्याचका गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुन्। ढकाल २०७३ बाट सहसचिव (सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर) का रुपमा कार्यरत छन्। पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका र विभागबीच न्यूरोड सडक विस्तार क्रममा भएको विवादमा केन्द्रित रही क्यापिटल नेपालका शर्मिला न्यौपानेले महानिर्देशक ढकाललाई सोधेका ५ प्रश्नः
काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक विभाग र सडक डिभिजन काठमाडौंको गेटमा फोहोरसहितको धुलो फाल्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?
कुनै पनि सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायको प्रवेशद्वारमा जुनसुकै कारणले किन नहोस्, धुलो वा फोहोर फाल्नु हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दैन। यो विषयमा म थप प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ। त्यो ‘स्टन्ड’ थियो कि आवश्यकता भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले जान्ने विषय हो। तर, त्यस्तो हुनुहुन्न भन्ने मेरो बुझाइ हो। मेयर बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमा उठाउनुभएको चक्रपथको कलंकीदेखि महाराजगन्ज खण्डमा समस्या छ, त्यो सत्य हो। यो तपाईं–हामीबीचमा सार्वजनिकै छ। उहाँले उठाएका प्राविधिक विषयमा हाम्रो कुनै पनि विमति होइन। तर, त्यसको प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुँदा फरक तरिकाले आयो भन्ने मात्रै हो। चक्रपथमा फालिएको फोहोर र धुलो व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, ट्राफिकलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहित स्वयं मेरो उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा पटक–पटक बैठक बसेको छ।
नगर प्रहरी परिचालन, धुलो फाल्ने ठाउँ महानगरले उपलब्ध गराउने र हामीले मेसिन एवं टिपर प्रयोग गरेर, नेपाल प्रहरीले फोहोर फाल्नेलाई सुरक्षा दिएर हामीले काम गर्यौं। यसरी सहकार्य गर्दागर्दै पनि के विषयमा कुरो मिलेन र अकस्मात् यस्तो अवस्था आयो, मैले बुझ्न सकेको छैन। धुलो कम गर्न महानगरसँग सहकार्य हुँदै आएको र अब पनि हुन्छ। हामीले के बूझ्नु जरुरी छ भने कलंकी–वसुन्धरा सडक खण्ड विस्तारका लागि चिनियाँ सरकारको अनुदानमा गर्न नेपाल सरकारले समझदारी गरेको छ। त्यसलाई बिर्सिएर एउटा निकाय सडक विभागले समझदारी प्रतिकूल हुने काम गर्नै सक्दैन।
संघीयताअनुसार न्यूरोडको सडक निर्माण एवं मर्मत महानगरकै क्षेत्राधिकारमा हुन्छ। राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने संघीय निकाय सडक विभाग महानगरको कार्यक्षेत्रमा किन अल्झिएको?
यो सही प्रश्न हो। नेपालको संविधानले संघीय सरकारअन्तर्रगत सडक विभागको कार्यक्षेत्र ‘अनुसूची ५’ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानले सहकार्यको नीतिलाई अंगीकार गरेको छ। संविधान लागू हुँदा ‘संविधानले भनेजस्तै ३ तहका सरकार आ–आफनो क्षेत्रको काम गर्न सक्षम थिए र हामीले भनेअनुसार कानुनी व्यवस्थापन गर्न सक्यौं? भन्नेतर्फ ख्याल गर्नुपर्छ। यी सबै कुरा आजको भोलि सम्भव थिएनन्। त्यसकारण तत् निकाय सक्षम नहुँदासम्म केन्द्रीय निकायले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै जाने भनेर काम गर्दै आएका हौं।
काठमाडौं महानगरभित्रको १४८ किलोमिटर सडक मात्रै हामीले हेरिरहेका छौं। बाँकी महानगर वा अन्य निकायले हेर्छन्। सडक विभाग महानगरभित्रको सडक च्यापेर बस्ने इच्छामा छैन। यस्तै–यस्तै साना कामले गर्दा विभाग आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमा समेत आलोचनाको सिकार हुन पुगेको छ। तर, उपत्यकाका सडक चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्छ र विभागसँग भएका ‘रिसोर्स’ उपयोग गर्नुपर्छ भनेरै सरकारले विधायिकबाट निर्णय गरी वार्षिक बजेटमार्फत रकम छुट्याएको छ। हामीले त्यस्ता सडकमा काम गर्दै छौं। अब सम्बन्धित निकायले कार्यक्षेत्रभित्रको काम गर्न सक्षम छौं भनेको अवस्थामा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न विभागलाई कसैले कुनै कारणमा रोक्दैन।
तर, हामीले हस्तान्तरणभित्र लुकेको कुरा हेर्नुपर्छ। त्यहाँ सडक हेरविचार गर्ने (लेन्थमेन/सुपरभाइजर)कार्यरत छन्। सडक चुस्तदुरुस्त राख्न उनीहरु जिम्मेवार मात्र होइनन्, इमानदार, परिश्रमी र अनुभवी पनि छन्। उनीहरुको व्यवस्थापन प्रमुख कुरा हो किनकि यसमा रोजीरोटीको कुरा आउँछ। मेसिन, औजार राखिएको हुन्छ, तिनको व्यवस्थापन विषय जोडिन्छ। यी व्यवस्थापकीय चीजको समाधानसहित दुई पक्ष बसेर कुरा गर्दा हस्तान्तरण गर्न मिल्छ। विशिष्टीकृत सडकको हकमा महानगर र सडक विभाग छुट्टै निकाय भए पनि काम र उद्देश्य एउटै हो। यति कुरा हामीले बुझ्यौं भने समस्या कहीँ पनि पाउँदैनौं। अहिले (हस्तान्तरण नहुँदासम्म)का लागि न्यूरोड सडकमा संघीय सरकारबाटै बजेट विनियोजन भएकाले हामीले काम गरेका हौं। महानगर यो विषयमा जानकार छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन।
मेयर बालेनले पछिल्लो कार्यपालिका बैठकमा फुटपाथ बढाउन सडक विभागलाई पत्र पठाएको १५ दिनसम्म जवाफ नआएपछि महानगर आफैंले निर्माण सुरु गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यतिबेला वास्ता नगर्ने अनि महानगरले फुटपाथ बढाउन थालेपछि रातारात मर्मत गर्न विभाग मातहतको सडक डिभिजन काठमाडौंको टोली किन पठाउनुभएको?
यो विषयमा मैले अघि धेरै बोलिसकें। यसलाई धेरै तन्काउनु जरुरी छैन। हाम्रो उद्देश्य एउटै भएकाले एकअर्कालाई दोषारोपणभन्दा समन्वयबाट काम गर्नुपर्छ। विगतमा सडक विभाग र महानगरबीच ट्राफिक व्यस्थापन, फोहोर व्यवस्थापनलगायत विषयमा सहकार्य र समन्वय भएकै हो।अब पनि भइरहन्छ।
विभागले पछिल्लो सयम महानगरप्रति गरेको व्यवहार र सार्वजनिक सूचनामा कानुनी प्रक्रिया नअपनाई रानजीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको मेयरको आरोप छ। मेयर शाहले भनेजस्तै सडक विभाग कानुनलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न लागेको हो?
राजनीतिक कुरा हामीलाई जानकारी हुने विषय भएन। मैले भन्ने यत्ति मात्रै हो–अहिलेका मेयर तपाईं– हामीले राम्रो काम गर्ने अपेक्षा गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा व्यक्ति मात्र नभएर सरकारको प्रमुख पनि हो। यति हुँदाहुँदै पनि केही अपेक्षा नगरेका व्यवहार भए, जुन अस्वाभाविक थियो र हुनुहुँदैन थियो। काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्राधिकरणको अध्यक्ष महानगरका मेयर हुनुहुन्छ। म (सडक विभागको महानिर्देशक) सदस्य छु। हामीबीच बाहिर आएजस्तो असमझदारी र बुझाइमा अन्तर छ भन्नेमा रत्तिभर विश्वास गर्दिनँ। बाहिर देखिएजस्तो असामान्जस्य केही छैन। तर, हामीले आफ्नो काम र कर्तव्यमा इमानदार हुनैपर्दछ। अझ मलाई लागेको भने ‘क्लोज’ सहकार्यमा जानुपर्छ भन्ने हो।
म कर्मचारी हो, अहिले महानिर्देशक छु। यो कुर्सीमा भोलि जोकोही बस्न सक्छन्। महानिर्देशक हुने मान्छेले राजनीति हेर्दैन र ‘स्टन्ड’ पनि गर्दैन। उसले आफ्नो जिम्मेवारी मात्रै हेर्छ र पालना गर्दछ।
न्यूरोडको सडक र त्यहाँ मानिसको चापअनुसार फुटपाथ नभएको भनिन्छ। नियमअनुसार हुनुपर्ने कति हो? विभागले नियमअनुसार किन नबनाएको ?
यो प्रश्न सोधिरहँदा तपाईं/हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने विभागले बनाएका मापदण्ड, निर्देशिका, कानुन, संविधानबमोजिम सबै ठाउँमा, सबै अवस्थामा एकैचोटि सडक संरचना कल्पना गर्नु संगतिपूर्ण हुन सक्दैन। देशभरिका सडक सञ्जाल हाम्रा मापदण्ड पूरा गर्ने खाले छैनन्। तर, विस्तारै बनाउँदै जानुपर्छ। हामीले चाहेर पनि एकैचोटि बनाउन सक्दैनौं। त्यहाँ स्रोत सीमितताको पनि कुरो हुन्छ। यस्तोमा प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने हुन्छ। महानगरको प्राथमिकता फुटपाथ विस्तारमा भयो। यो विषयलाई नितान्त प्राविधिक आँखाले मात्र हेर्ने हो भने त्यसमा व्यक्तिगत रुपमा मेरो कुनै विमति छैन। निश्चित समयमा न्यूरोडमा यात्रा गर्ने मानिसको संख्या हेरेरै फुटपाथको ‘साइज’ निर्धारण गर्ने हो भने बढाउनुपर्छ। यसमा दुईमत छैन। सडक विभागले किन नगरेको भन्ने प्रश्न त्यति सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्दैन।
हाम्रो प्राथमिकता त्योभन्दा अर्को थियो कि, स्रोतले भ्याउँथ्यो कि भ्याउँदैन थियो भन्ने पनि होला। प्राविधिक रुपमा महानगर र विभागको धारणा एउटै हुन्छ। कार्यशैली र समन्वयको खाडल अहिलेको समस्या हो। यसलाई तन्काउने होइन, समाधान गेरेर अगाडि बढ्ने हो।महानगरभित्र पार्किङ, फुटपाथ, ट्राफिक सुरक्षा, ढल निकासलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय हो। त्यो फुटपाथ बढाउनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने प्राविधिक कुरा हो। हामीसँग सीमित स्रोत–साधन छ। मेयरले फुटपाथलाई प्राथमिकता दिनुभयो। उहाँको प्राथमिकतामा मेरो दुईमत छैन तर कार्यशैलीमा सडक डिभिजन काठमाडौं र विभागको विमति हो। यसको विकल्प भनेको फेरि पनि सहार्यक नै हो। समाधान हुन्छ।
