सामाजिक सुरक्षा कोषका व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । कोष सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको एक समितिले छलफल अघि बढाएको छ ।
छलफल प्रकृया अगाडी बढेर ऐन संशोधन हुन करिब डेढ महिना लाग्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयको कमिटीले काम गरिरहेको छ ।’
कोषमा सूचीकरण हुनका लागि ६० वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्थालाई निकै अव्यावहारिक मानिएको छ । ६० वर्षभन्दा अघि सो रकम चलाउन नपाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकाले यसलाई हटाउन सके कोषतर्फ आकर्षण बढ्ने सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै,कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिनेबेलामा थप १५ प्रतिशत गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने प्रावधानले दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनुपर्ने श्रमीकहरुले माग गरेका छन् । सरकारी र नीजि क्षेत्रका श्रमिकलाई कानुनमै विभेद भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने पनि आवाज उठेको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रमा कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले बराबर योगदान गरे पनि निजी क्षेत्रभन्दा सरकारीले ४ गुणा वढी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्छन् । साथै उनीहरुले अवकास पछि पनि एकमुष्ठ रकम पाउछन् । तर, निजी क्षेत्रका कर्मचारीले एकमुष्ठ रकम प्राप्त गर्न सक्दैन ।
यसरी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चयकोषमा पाउने रकम व्याजसहित एकमुष्ठ प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो पैसा पाउँदैनन् । यस कारण विभेद भएका यस्ता ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग अनुसार संशोधनको तयारी गरेको हो ।
कोषले गत कार्तिक १४ गते एक महिनाका लागि श्रमीक र रोजगारदातालाई सुचीकरण गर्न समय थपेको थियो । सो अवधीसम्म सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु कोषमा आएनन् । सो समय मंसिर १५ गते सकिएको छ ।
यसअबधि कोषकोलगातारको दबाबका कारण ठूला व्यावसायिक संस्थाहरु भने सूचीकरण भएका छन् । सीजी, गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, गरूड, गोल्यान समूह, नोबेल मेडिकल, ट्रिनिटी, शंकर ग्रुप, वर्ल्ड लिंक, ईसेवा, सूर्य नेपाल, मेडिकेयर, किस्ट मेडिकल, होटल ग्राण्डी, टाइगर, युनिलिभर तथा होटल अन्नपूर्णलगायतका कोषमा सूचीकरण भएको कोषले जनाएको छ ।
कोषले यस वर्ष निजी सङ्गठित संस्था तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट योगदान रकम ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कोषले योगादान रकम लगानी गर्नका लागि योजना तयार पारेको छ । कोषले जलविद्युत यातायातलगायत पूर्वाधार, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ ।
गत साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । यहि असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण रोजगारदाता र आफूसँग श्रम सम्बन्ध कायम गरेका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
