काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीको सम्भाव्यताबारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरिएको गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले यस विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेकाले अब कुनै दुविधा नरहेको बताए।
'गाँजा खेतीको औषधिजन्य र व्यावसायिक प्रायोजनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउँदैछौं। यी दुई विषय मात्र नभई गाँजासम्बन्धी बहुआयामिक तरिकाले अध्ययन गर्न सकियोस् भने एक महिनामा सम्भवत अध्ययन समित बनाउनेछौं,' उनले भने।
गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजासम्बन्धी कानुन बनाउँदा सामाजिक परिवेशलगायत नियमनको पाटोमा पनि जोड दिने बताए। उनले लागुऔषध दुव्र्यसनीमा फसेका र लागुऔषध ओसारपसारमा लागेकालाई फरक तरिकाले हेरिने भन्दै यसबारेमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
'कोही कानुनी अनभिज्ञताका कारणले पनि जेल बसेका छन् । जनचेतनाको अभावले पनि दुव्र्यसनी तथा ओसारपसारमा लागेका छन् । यसबारेमा पनि गहिरिएर अध्ययन गर्दैछौं', गृहमन्त्री लामिछानेले भने।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा. आरजु राणा देउवाले गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै आगामी भदौसम्म नियमावलीका लागि समयावधि उपलब्ध गराएकी छन्। उनले भनिन्, 'उक्त अवधिमा गृह मन्त्रालयले काम अघि नबढाए समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गर्नेछ । छलफलमा उठेका विषयलाई गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिने छौँ।'
तर, सोही समयमा हिप्पीहरुको अनावश्यक आगमन बढाउँदा सन् १९६१ मार्च (२०१७ साल चैत) मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा सम्पन्न सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘द सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ पारित गरेको थियो। जसले गाँजालाई पनि अफिम सरहको कडा लागूऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो।
त्यो बेलामा काठमाडौंमा दुई दर्जनभन्दा बढी गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए। अहिले विश्वका अधिकांश देशले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिएका छन्।
