काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय चावहिलले डियरवाक अटो सर्भिसले नगरेको कारोबारलाई अर्को कम्पनीले देखाएको भन्दै प्रश्न उठाएर जरिवाना तोकेको छ। ‘डियरवाक ग्रुप’ अन्तर्गतको ‘डियरवाक अटो सर्भिस’ले खरिद नगरेको सामानको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिरेको भन्दै नगद जरिवाना लगाएको हो।
२०७२ बाट सञ्चालनमा आएको ‘सेन्टर कार केयर प्राइभेट लिमिटेड’लाई रुद्रराज पाण्डेले २०७६ मा खरिद गरेर ‘डियरवाक अटो सर्भिसेज प्रालि’का नामबाट कारोबार गर्दै आएका थिए। त्यही कम्पनीमा कर कार्यालयले २०७६ मै पूर्ण लेखापरीक्षण (फूलअडिट) मा पारेको थियो। कर कार्यालय सामान्यतया प्रत्येक ५ वर्षमा एक पटक फूलअडिट गर्ने गर्छ। तर, आवश्यकता र जनशक्तिका आधारमा जुनसुकै बेला फुल अडिट गर्न सक्छ। कतिपय कम्पनी सञ्चालनमा रहेको वर्षौसम्म पनि फूल अडिटमा पर्दैन।
कर कार्यालय चाबहिलले डियरवाक अटोले पेश गरेको विवरण र कर कार्यालयको प्रणालीमा देखिएको आय व्ययको विवरण भिडाउँदा विवरण नमिलेको भन्दै जरिवानासहित २ लाखभन्दा बढी रकम कर र जरिवाना तिर्न ताकेता गरेको हो। तर, कर कार्यालयले उल्लेख गरेको खरिद विवरण आफ्नो प्रणाली र ‘बैंक स्टेटमेन्ट’मा नभएको भन्दै डियरवाक अटोले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नु नपर्ने प्रमाण पेस गरेको छ। यद्यपि कर कार्यालयले कम्पनीको भनाइलाई मानिरहेको छैन।
यस्तो छ घटनाक्रम
कर कार्यालय चावहिलले डिरवार्क अटा सर्भिस (स्थायी लेखा नम्बर ६०३५२२१३६) लाई २०७८ असार ३० गते पत्राचार गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५८ बमोजिम सम्पूर्ण विवरण पठाउन भनेको थियो। चारपांग्रे सवारी साधान मर्मत सेवा व्यवसाय गरिरहेको डियरवाक अटो सर्भिसेज व्यवसाय सुरु गरेको २ वर्ष पूरा नहुँदै कर कार्यालय चावहिलले पूर्ण लेखा परीक्षणमा राखेर आय व्ययको विवरण पेस गर्न निर्देशन दियो।
निर्देशनअनुसार कम्पनीले बुझाएको आय व्ययको केही विवरण कैफियत देखिएको भन्दै २०८१ वैशाख २५ गते पत्रचार गरेको थियो। जसमा कार्यालयले कम्पनीलाई ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०२ बमोजिमको संशोधित कर निर्धारणको सूचना’ भन्दै पत्र पठाएको हो।
उक्त पत्रअनुसार कम्पनीले २०७७ माघ ९ गते पेश गरेको आय विवरणका साथ नाफा वा नोक्सान हिसाबको परीक्षणमा प्राप्त कागजत, फाँटबारी तथा प्रमाण र कम्पनीको पुष्ट्याई आय कर ऐन बमोजिम नभएको उल्लेख गरेको छ। आय कर ऐनबमोजिम आय समावेश नभएको र कट्टी गर्न नपाइने खर्च दावी भएको देखिएको भन्दै कार्यालयले कम्पनीलाई आव २०७६/७७ को थप २ लाख १६ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ कर १५ दिनभित्र दाखिला निर्देशन दिएको थियो।
कर कार्यालयले कम्पनीलाई विभिन्न ६ वटा शिर्षक उल्लेख गर्दै मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ थप कर निर्धारण गरेको छ। तर, कम्पनीले कर कार्यालयले औंल्याएको केएमपी विल्डर्स एण्ड डिजाइनर्स, सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म, सिप्रिदी ट्रेडिङ र रिलायन्स इन्टरनेसनल एकेडेमीसँग आफूहरूको कारोबार नभएकाले उनीहरूले आफूखुसी उल्लेख गरेको भरमा थप कर तिर्नुनपर्ने दाबी गरेको छ।
कम्पनीलाई २०७६ को ९ महिना (साउन–चैत)को निर्धारित कर ३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र त्यसको जरिवाना ८ सय १३ रुपैयाँ, १ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ थप दस्तुर र २ हजार ७१ रुपैयाँ ब्याज गरी कुल ७ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ कर दाखिला गर्न निर्देशन दियो। साथै २०७७ को सुरुवाति ३ महिना (वैशाख–असार) को निर्धारित कर ७२ हजार ९ सय ४ रुपैयाँ र त्यसको जरिवाना ७१ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ, थप दस्तुर २५ हजार ६ सय ८१ र ३८ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ गरि २ लाख ९ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरि प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश २०८१ वैशाख २५ गते जारी गर्यो। तर, कम्पनीले जेठ ८ गते आफ्नोतर्फ सफाइ पेस गरेपछि कर कार्यालय फेरी अन्तिम कर निर्धारण आदेश भन्दै २०८१ जेठ २५ गतेसम्मको व्याजसमेत उल्लेख गरेर बक्यौता बुझाउन जेठ १४ गते पत्र पठायो।
पछिल्लो विवरणमा २०७६ साउन–चैतको विवरण पूर्ववत् देखाए पनि २०७७ वैशाख–असारको तिर्नुपर्ने रकम भने घटाएर देखाएको छ। यसअनुसार निर्धारित कर ६० हजर ४ सय ७६ रुपैयाँ र त्यसको जरिवाना ५९ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ, थप दस्तुर २१ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ र ब्याज ३२ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ गरि १ लाख ७३ हजार ९ सय ५९ रुपैयासमेत गरी कुल १ लाख ८१ हजार ४ सय ७२ रुपैयाँ १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ। यसरी हेर्दा पछिल्ला पत्रमा डियरवाक अटो सर्भिसले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३५ हजार २ सय ७३ रुपैयाँले कमी देखिन्छ।
कर कार्यालयले कम्पनीलाई विभिन्न ६ वटा शीर्षक उल्लेख गर्दै मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ थप कर निर्धारण गरेको छ। तर, कम्पनीले कर कार्यालयले औंल्याएको केएमपी बिल्डर्स एण्ड डिजाइनर्स, सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म, सिप्रदी ट्रेडिङ र रिलायन्स इन्टरनेसनल एकेडेमीसँग कारोबार नभएकाले उनीहरूले आफूखुसी उल्लेख गरेको भरमा थप कर तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको छ।
कर कार्यालयले उल्लेख गरेअनुसार सबैभन्दा बढी थप कर निर्धारण भएको केएमपी बिल्डर्स एण्ड डिजाइनर्ससँग डियरवाक अटोले कुनै कारोबार नगरेको प्रमाण पेस गरेको छ। कर कार्यालयले भने स्थायी लेखा नम्बर ६०१२४६३२२ रहेको केएमपी बिल्डर्ससँग आव २०७६/७७ मा २ लाख ६४ हजार १५ रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गरेकाले डियरवाकले सो कारोबार आफ्नो हिसावमा नदेखाएको भन्दै प्रश्न गरेको हो। केएमपी बिल्डर्सले भने आफूले बिक्री गरेको सामानको भ्याट वापतको पैसा बुझाएको कर कार्यालयकै रेकर्डबाट देखिन्छ। कर कार्यालयले डियरवाक अटोले केएमपी बिल्डर्ससँगको खरिद कारोबार लुकाएको आरोप लगाएको छ।
कर कार्यालयको दाबीअनुसार कम्पनीले खरिद रकममा ४३.०६ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि गराई ३ लाख ७७ हजार ७ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ। जस वापत कम्पनीले सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट ४९ हजार १ सय १, थप जरिवाना ४९ हजार १ सय १ गरि ९८ हजार २ सय २ रुपैयाँ र थप दस्तुर तथा ब्याज कम्प्युटरको माध्यमबाट निकालिए बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ।
केएमपी बिल्डर्सको नाममा रहेको स्थायी लेखा नम्बर रामकृष्ण अधिकारीको देखिएको र स्थायी लेखा नम्बर प्रयोग भएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा एकाउन्टेन्टलाई सोधेर जवाफ दिने भने पनि पछिल्लो पटक फोन सम्पर्कमै नरहेको डियरवाकले कर कार्यालयमा बुझाएको पत्रमा छ।
कर कार्यालयलाई कम्पनीले दिएको जवाफमा छ, ‘डियरवाक अटोमार्फत कुनै किसिमको भुक्तानी समेत दिएको नदेखिएको र खरीद देखाउँदा खर्च वृद्धि हुन गई आयकरसमेत कम दाखिला गर्न पाइने तथा बिक्रीमा समेत खरिद बिजकको मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउन पाउने अवसर हुने अवस्थामा माथि उल्लेखित कम्पनीको खरिदलाई अन्यथा देखाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेकाले गैरकानूनी एवं अवैध रुपमा एकतर्फी बिक्री र त्यसमा निर्धारण गरिएको कर, जरिवाना र थपदस्तुर दाखिला गर्न नपर्ने देखिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’
डियरवाक अटोलाई पुनरावलोकन जान केएमपी बिल्डर्सको अड्चन
कर कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझे कम्पनीले पत्र प्राप्त भएको ३० दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउँछ। सोहीअनुसार सुझाव कम्पनीलाई दिइएको चावहिलका कर अधिकृत राजन विक बताउँछन्।
‘डियरवाक अटो सर्भिसले कर कार्यालयबाट पठाइएको पहिलो पत्रको जवाफमै केएमपीसँग सफाइको पत्र बनाएर पेस गरेको भए कुरा मिल्ने भए पनि कम्पनीले त्यो गरेन। अब पुनरावलोकनका लागि महानिर्देशकसमक्ष जानुपर्छ,’ डियरवाक अटो सर्भिसको फाइल हेरिरहेका कर अधिकृत राजन विकले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पुनरावलोकन गर्न डियरवाकसँग पनि पर्याप्त कागजात छैन। केएमपीबाट सफाइपत्र नल्याएसम्म डियरवाकले निर्धारित कर तिर्नुको विकल्प छैन।’
डियरवाक अटो सर्भिसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) देव श्रेष्ठ केएमपी बिल्डर्सबाट कर कार्यालय भनेजस्तो पत्र ल्याउन सम्भव नभएको बताउँछन्।
कर कार्यालयअनुसार केएमपी बिल्डर्सको लेटर हेडमा कम्पनी सञ्चालक अधिकारीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर भुलवश डियरवाक अटो सर्भिसको नाममा खरिद विवरण उल्लेख गरी भ्याट तिरिएको रहेछ भन्ने ब्यहोरा जनाएर हस्ताक्षर गरेको पत्र डियरवाकसँग भएमा मात्रै पुनरावलोकनको मौका पाउँछ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई समेत डियरवाक अटो सर्भिस र केएमपी बिल्डर्सको कारोबार अन्तर सम्बन्धितजस्तो लागेको छैन। तर, करको विषयमा डियरवाकले पेस गरेको प्रमाणले मात्रै राजस्व विभागबाट सफाइ पाउने कर अधिकृत विकले बताए।
सवारीसाधन मर्मतको व्यवसाय गर्ने कम्पनीले ठेक्कापट्टाको व्यवसाय गर्ने केएमपी बिल्डर्ससँग सामान खरिद गरिएको देखाउनु आफैँमा शंकास्पद छ। अटो पार्टपूर्जा खरिद गरी सोहीअनुसारको व्यवसाय गर्ने कम्पनीले नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अवस्थामा मात्रै ठेकेदार कम्पनीसँग कारोबार गर्ने स्थिति बन्छ। तर, डियरवाक अटोले त्यसअघि नै भौतिक संरचना तयार गरेर व्यवसाय सुरु भइसकेको स्थितिमा ठेक्कापट्टा कम्पनीसँग कारोबार देखिएको भन्दै कर तिर्न ताकेता गर्नुले समस्या निम्त्याएको छ।
‘यस्तो केस राजश्व कार्यालयमा धेरै आउँछन्, ठेकेदार कम्पनीहरुले धेरै कारोबार देखाएर बैंकबाट कर्जा लिन होस् या बिलबिना गरिएको कारोबारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा प्रणालीमा देखाउन अपरिचित फर्मको नाममा बिल काटेर भ्याट तिर्ने गरेका हुन्छन्,’ कर अधिकृत विकले भने, ‘यस्तो विषय फूल अडिटमा परेपछि मात्रै थाहा हुन आउँछ। यस्तै अव्यावहारिकता डियरवाक अटो र केएमपी बिल्डर्सको कारोबारमा पनि देखिन्छ। कर कार्यालयले व्यवहारिकताभन्दा प्रमाणमा बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’
डियरवाक अटो सर्भिसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देव श्रेष्ठ केएमपी बिल्डर्सबाट कर कार्यालय भनेजस्तो पत्र ल्याउन सम्भव नभएको बताए। ‘हामीले राजस्व तिर्नु नपर्ने कारण कार्यालयमा प्रमाणसहित पेस गरिसकेका छौं, जसमध्ये केएमपी बिल्डर्सको विषय हामीसँग अन्तरसम्बन्ध नभएको विषय हो,’ डियरवाकका सीईओ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो सिस्टममा केएमपीसँग कुनै पनि खरिद देखिँदैन। हामी पुनरावलोकनमा जान कम्पनीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा अहिले कम्पनी अस्तित्वमै छैन।’ केएमपी आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको विषय आफूहरुले कर कार्यालयलाई जानकारी गराए पनि कर कार्यालयले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘राजस्व कार्यालयले केएमपीलाई खोज्ने काम तपाईंको हो भन्नु हुन्छ, हामीले सम्पर्क गर्दा र त्यो कम्पनीका बारेमा बुझ्दा सञ्चालक विदेश पलायन भइसकेको र कम्पनी अस्तित्वमा नरहेको देखिन्छ,’ कम्पनी सीईओ श्रेष्ठले थपे, ‘हाम्रो नाममा खरिद देखाउँदा खरिद सामानको भ्याट कट्टा हुने र भ्याट नै कम तिर्न पाउने हुन्थ्यो। हामीलाई फाइदा हुने विषय किन लुकाउने?’ भ्याट कट्टा गर्न पाउने अवसर कम्पनीसँग हुन्छ। भ्याट/प्यान नम्बर खुला हुने अवस्थामा अमूक कम्पनीले प्रयोग गर्यो भनेर भ्याट/प्यानवाहकलाई नियोजित रुपमा फसाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको सीईओ श्रेष्ठ बताउँछन्।
