काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत दाउरा तथा हाँगाबिगालगायतमा कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि नेपाल वन पैदावार महासंघलगायतका संघसंस्थाले फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। जनताको भान्छामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सरकारले कर उठाउन खोज्नु अनुपयुक्त रहेको सरोकारवालाले बताएका हुन्।
सरकारले आगामी आवको बजेट तथा आर्थिक विधेयक २०८१ मा आधारभूत आवश्यकताका वस्तु जस्तै बाल्ने दाउरा, हाँगाबिँगा, दाउराको बिटो, काठको चोइटा, काठको धुलो, रद्दी वस्तु, काठको गुटीजस्तो पेलेट, मुढालगायतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा आज पनि ६० देखि ७० प्रतिशत जनताले दाउरा र हाँगाबिगा, तथा मधेशमा ढोड वा गुइँठा प्रयोग गरी घरायसी इन्धन व्यवस्था गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नागरिकलाई नभई नहुने वस्तु भएकाले नै यसमा विगत ३० वर्ष देखि कुनै किसिमको भ्याट वा अन्य कर कर छुट व्यवस्था थियो। तर, नयाँ आर्थिक विधेयकमा यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउने निर्णय भएपछि सरकारले नागरिकलाई नहेरेको महासंघले बताएको छ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव माधवमणि हुमागाईंले यस्ता विषयमा भ्याट लगाउनु सरकारको गलत निर्णय भएको बताए।
यो व्यवस्थाले मुलुकको ग्रामीण अर्थव्यवस्था थलिने, साना र मझौला उद्योग चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले दाबी गरे। जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारभूत उत्पादनमा भ्याट लगाइने तर विद्युत् उत्पादनमा नलगाइनु न्यायोचित नभएको उनले बताए।
दाउराजस्ता ग्रामीण ऊर्जाको आधारभूत आवश्यकता भनेर मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ ले पहिचान गरेका वस्तुलाई सरकारले खुसुक्क भ्याटको दायरामा ल्याउनु निन्दनीय रहेको महासंघले जनाएको छ।
नवीकरणीय ऊर्जाका प्रवर्द्धक कुवेरमणि नेपालले ब्रिकेटमा पनि भ्याट लगाइनु अनुचित रहेको बताए। सरकारले नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादित ब्रिकेट तथा वायोमास, पेलेटलगायतमा भ्याट लगाउने घोषणा फिर्ता लिन उनले माग गरे।
