काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पाँच दिनभित्रै सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याइने बताएका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सहकारी समस्या समाधानका लागि भएको सरोकारवालाबीचको छलफलबाट आएको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि पाँच दिनभित्र सहकारी समस्याको ठोस योजना ल्याउन मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय मातहतका निकाय र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी संयोजन रहने गरी मन्त्रालयले सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ। योजनालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत निर्णय गराई सहकारी समस्या समाधानका लागि पहल कदमी लिइने मन्त्री अधिकारीले प्रस्ट पारे।
मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन, स्वायत्त किसिमको नियमनकारी प्राधिकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारीको यथार्थ विवरण संकलन गर्नेलगायत ठोस कार्य योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री अधिकारीको प्रतिवद्धता छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरि, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, गृह, कानुन, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलगायतका सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
