काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि छलफल जारी छ। आजको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरुले बर्खायाम र खेतीपातीको समय सुरु भइसकेका किसानलाई सहज मलखाद उपलब्ध गराउन, अलपत्र आयोजना शीघ्र सञ्चालन गर्न, बाढीपहिरोबाट जोगाउन तटबन्ध निर्माणलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले हुरीले चितवनका जनताले लगाएका मकै, केरा खेतीलाई गम्भीर असर पारेको जनाउँदै क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।
अर्का सांसद अमेरशकुमार सिंहले वर्षा हुनुभन्दा पहिला नै सर्लाहीका नदीमा तत्काल तटबन्ध निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, ‘बागमती नदीमा तत्काल तटबन्ध निर्माण गरियोस्। नदीले तटीय चार–पाँच वटा गाउँको जनजीवन जोखिममा छ।’
सांसद अमृतलाल राजवंशी र सांसद जुलीकुमारी महतो महासेठले किसानलाई खेतीको याममा मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
सांसद उर्मिला थेबेले ताप्लेजुङका हिमाली जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाको सुधारमा ध्यान दिन माग गरिन् भने सांसद गंगाप्रसाद यादवले अत्यधिक गर्मीका कारण तराई÷मधेसको जनजीवन प्रभावित बनेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले स्वास्थ्य संस्था सुधारका लागि राज्यको थप प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको स्वास्थ्यमा चार प्रतिशत बजेटले अपुग भएको, ३०औं वर्षको स्वास्थ्य दरबन्दीको जनशक्तिले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताइन्।
सांसद ईश्वरी घर्तीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको गुरुयोजनाको काम छिटो गर्न सोहीअनुसार बजेट छुट्याउन ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद जावेदा खातुनले बजेट सन्तुलित र समावेशी नभएको र मुस्लिम समुदाय सम्बोधन नभएको गुनासो गरिन्।
सांसद अर्जुननरसिंह केसी, कान्तिका सेजुवाल, किरणकुमार साहले स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको समन्वय अभावका विषय ध्यानाकर्षण गराए।
कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले फौजदारी वा कुनै घटनामा आरोप लागेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्दा पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
राजनीतिमा लागेका र सर्वसाधारण जुनसुकै नागरिक कानुनका हिसाबमा समान भएकाले सांसद शर्माले छानबिनमा सबैलाई समान व्यवहार छ भन्ने सन्देश सरकारले दिन सक्नुपर्ने औंल्याए। नेता शर्माले ०४६ यताका सबै अनियमितता घटनामा निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने कांग्रेस तयार रहेको दाबी गरे।
महामन्त्री शर्माले सहकारी पीडितमाथिको छानबिन समितिको गठन हुनु सकारात्मक भए पनि विश्वासको मत लिने समयवाधि २२ दिन बाँकी कायमै रहेको अवस्थामा जेठ ७ मा सदनमा प्रतिपक्षीको अवरोधबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हतारोमा विश्वासको मत लिएको घटनामा आफूहरूको असहमति रहेको बताए।
उनले गिरीबन्धु टिस्टेटका सम्बन्धमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विगतमा कांग्रेसले जग्गा बेचेकोजस्ता आरोपयुक्त अभिव्यक्ति दिएकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
शून्य समयमा सांसदहरू अशोककुमार चौधरी, आश्माकुमारी चौधरी, ईश्वरबहादुर रिजाल, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, कुसुमदेवी थापा, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, जीवन परियार, टेकबहादुर गुरुङ, ऋषि पोखरेल, अम्मरबहादुर रायमाझीलगायतले समसामयिक विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
