काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटमाथिका प्रश्नको उत्तर दिएका छन्।
आजको छलफलमा विभिन्न दलका सांसदहरुले आगामी आवको बजेटले रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन पक्षमा शंका रहेको धारणा व्यक्त गरे।
सांसद दीपक गिरीले हरेक वर्ष ल्याइने बजेटको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको बताए। प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमा बजेट व्यवस्था गरिएको, ‘बजेट व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने शब्द राखेर नागरिकलाई झुक्याउने काम भएको आरोप लगाए।
सांसद ठाकुर गैरले आगामी आवको बजेट आधारभूत रूपमा सही रहेको उल्लेख गर्दै सत्तारुढ दलको साझा नीति तथा कार्यक्रममा तादम्य कायम हुन नसकेको हो कि भन्ने जिज्ञासा राखे उनले बजेटमा राखिएका कतिपय विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य पेस गर्दै व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिए।
सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्ण समर्थन रहेको बताए। बजेटले संविधानको कार्यान्वयन, रोजगार वृद्धि, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्पष्ट पार्दै उनले मुलुकमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएकाले सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
सांसद सन्तोष परियारले राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायित्व बनाउन अर्थराजनीतिले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले काठमाडौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक सहर घोषणा गर्न माग गरे। चालू खर्च र पुँजीगत खर्च बीचमा रहेको खाडल कम गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले बजेटमा तराई–मधेसमा भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम, स्यालो ट्युबेललगायत विषय समेटिएको, उर्वर भूमिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताए। तराई–मधेसमा खानेपानीको अभाव रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको उनले गुनासो गरे।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको, अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेकाले त्यसको समाधानका लागि ध्यान नदिइएको बताए। बैठकमा सांसदहरू बिना जैशवाल, सुशीला श्रेष्ठ, सोनु मुर्मु, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरे।
