नीतिगत स्थायित्व आर्थिक सुधारको पूर्वर्सत हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र चलाउन स्थापना गरिएका संयन्त्रलाई छिटोछिटो खल्बलाइँदा आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुन्छ। सरकारले निर्माण गरेका अर्थतन्त्रसम्बन्धी नियमकानुन, राजस्व असुलीका प्रावधानलाई राजस्व थप बढाउने नाममा चलाइँदा आर्थिक स्थायित्वमा असर पर्छ।
सरकारले नीति नियम चलाइरहँदा उद्योगी, व्यवसायीलाई मात्र भार पर्दैन, यसमा उपभोक्तासमेत जोडिने हुँदा उनीहरूलाई पनि मर्का पर्छ। हरेक वर्ष परिवर्तन हुने नीतिका कारण लगानी निरुत्साहित हुँदै जान्छ। लगानी निरुत्साहित हुनु भनेको लगानीकर्ता बिच्कनु पनि हो। यतातिर सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ।
भूतप्रभावी कानुन, करका दरमा हुने परिवर्तन र निजी क्षेत्रप्रतिको धारणाका कारण सरकारको राजस्व पनि अपेक्षित रुपमा उठ्न सकेको छैन। बारम्बार गरिने करका दर परिवर्तनले सरकारलाई केही समय राजस्व उठती बढेजस्तो देखिए पनि कालान्तरमा लगानी निरुत्साही हुँदा झनै घट्ने अवस्था सिर्जना पनि हुन सक्छ।
राजस्व असुली प्रक्रियालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने काममा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सक्रियता झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राजस्व असुली प्रक्रियालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने काममा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सक्रियता झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने मात्र नभई यी निकायले राजस्व असुलीबारे सरकारलाई पनि बेलाबेला सुझाव र सल्लाह दिइरहनुपर्छ। अझ विभाग हाँक्ने महानिर्देशकको जिम्मेवारी यसमा बढी हुन्छ।
कृषिजन्य वस्तुको आयातमा लागेका अग्रिम आयकर, फलामे छडको अन्तःशुल्कका विषयमा आउन थालेको विवाद, नयाँ करका दरलगायतका विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत मकैमा २.५ प्रतिशत अग्रिम कर लगाउँदा दाना उद्योग संकटमा पर्छन्। यसले गर्दा आत्मनिर्भर भइसकेको पोल्ट्री उद्योगमा असर पर्छ। भटमास पिनामा बजेटमार्फत कृषि सुधार शुल्क १ प्रतिशत लगाइएको छ। कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा दिँदै आएको बताउने सरकारले विभिन्न शुल्कमा नाममा कर बढाउँदा नेपाली किसान झनै मारमा पर्न सक्छन्।
नेपालमा सयौं वर्षदेखि निरन्तर व्यवसाय चलिरहेको छ। आधुनिक करसम्बन्धी कानुन पछि मात्रै आएको हुँदा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सबैलाई दिनुपर्छ। यो विषय अन्तर्राष्टिय स्तरमा पनि रहेको हुँदा लगानी निरुत्साहित नहुने गरी सुधार गर्दै जानुपर्छ। यसमा पनि सरकारको जिम्मेवारी रहन्छ।
सरकारका संयन्त्रले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काम गर्ने भनिरहे पनि त्यस्तो अवस्था छैन। व्यवसायी, उद्योगी जोसुकैलाई शंकाको चस्माले हेर्ने परिपाटी हटाउन सके लगानी वातावरण सहज हुन्थ्यो।
भन्सार सहजीकरणका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई बेलाबेला दिने सुझाव पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कर प्रशासन बनाउन सके मात्रै राजस्व बढ्ने हो। राजस्व असुलीका अप्ठेरा हटाउन र कहीँ–कतै समस्या भए सुधारिने प्रतिबद्धताको ग्यारेन्टी सरकारले दिन सके मात्रै मुलुकमा उद्योगधन्धा फस्टाउन सक्छन्।
हालै सार्वजनिक बजेटमा गरिएका करका दर हेरफेर सम्बन्धमा वस्तुगत संघहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्छौं। यस वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले व्यवसायमा पारेको प्रभावबारे सामूहिक धारणा बनाएर सरकारलाई सुझाव दिने तयारीमा महासंघ छ।
महासंघले नीतिगत स्थायित्वलाई आर्थिक सुधारको पूर्वसर्त ठानेको छ। सरकारले आर्थिक क्षेत्र उँभो लैजान निर्माण गरेका नीतिहरू जबसम्म स्थिर रहँदैनन्, तबसम्म अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। अर्थतन्त्रलाई गति दिने सवालमा पटक–पटक गरिने करका देर हेरफेर अवरोधक हुन्। यी विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
(महासंघमा मंगलबार आयोजित राजस्व सम्बद्ध चार महानिर्देशकसँगको छलफलमा अध्यक्ष ढकालबाट व्यक्त विचार)
