काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत धान, दालजन्य गेडागुडी आयातमा बढाएको करले स्वदेशी उद्योग बन्द हुने नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले जनाएको छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्न प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने चामल, दाललगायत खाद्य उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा बढाएको अग्रिम आयकर फिर्ता लिन संघले माग गरेको छ।
संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी आवको बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिए पनि नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्न प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने चामल, दाल उद्योगलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा अग्रिम आयकर लगाइने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा संघ अध्यक्ष कुमोद दुगडले भने, ‘स्वदेशी दाल तथा चामल उद्योगले क्रमशः १० प्रतिशत र २.५० प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने निश्चित छ। यसले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्नेछ। अतः सम्पूर्ण चामल दाल उद्योगमा घोषणा गरिएको अग्रिम आयकर खारेज हुनुपर्छ।’
आगामी आवको बजेटले आयातीत धानमा २.५ प्रतिशत, दाल र गेडागुडीमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ। उद्योगमा कच्चा पदार्थ प्रयोजनका लागि आयात हुने उल्लिखित वस्तुमा अग्रिम कर लगाइँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने संघको दाबी छ।
यी हुन् संघले राखेका माग
दाल प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा
औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तीमा पनि १ तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनी अर्थमन्त्रीज्यूले यही बजेटमा भनिरहंदा हामीले विगत ५ वर्षदेखि १ तहको सुविधा खोजिरहेका थियौ। तर यसको बिपरित तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० ५ यथावत रहेको र सोमा थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको भार थप हुँदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग सीधा मर्कामा परेका छन्।
दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल एसएस कोर्ड ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको हुंदा नेपालका उद्योग कसरी सञ्चालन हुन्छ, यो आफैंमा एउटा प्रश्न छ।
धान प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा
औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ। यसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सीधा मर्कामा परेका छन्। भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीबाट आयात हुने तयारी चामल दुवैको भन्सार महसु्ल र अग्रिम आयकर करिव करिब बराबर नै हुन जान्छ। यसले स्वदेशी चामल उद्योग धाराशयी हुने देखिन्छ।
अग्रिम आयकर लगााइए पर्ने असरहरु
अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिँदैन किनभने एकातर्फ सरकारले मुल्य अभिवृद्धि २० प्रतिशत समित गरीरहेको छ र अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करले न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत हुनुपर्ने देखाउँछ। उद्योगमा अग्रिम आयकर लगाएको पक्का पनि कुनै त्रुटिको हुन सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौं। विगत २ वर्षदेखि सम्पूर्ण दाल उद्योग भारी नोक्सानीमा रहेको अवस्था छ।
समायोजन नगरेको रकम (अग्रिम आयकर र वर्षको तिर्नुपर्ने आयकरको ब्यालेन्स रकम) अर्को वर्षका लागि अग्रेशन गर्न अनुमति दिएको छैन र हामी यसलाई खर्चको रुपमा पनि बुक गर्न सक्दैनौं। यसमा आयकरको ऐनको प्रावधान प्रष्ट छैन।
अग्रिम आयकरको रकम आयकरबाट असुल गर्न मिल्ने अवस्था छैन। त्यसमा पनि बिक्री गर्नुभन्दा पूर्व लागतको रुपमा अग्रिम आयकरलाई जोड्न एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा नमिल्ने भएकोले लागत बढी र बिक्री रकम घटन आउँछ, जुन कुनै हालतमा उपयुक्त देखिँदैन।
अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मूल्य बढ्छ र यसले मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ।
अवैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ र राज्यको राजस्वमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ।
अर्बांैको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।
स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुँदा आयातीत दाल चामलमा भर पर्नुपर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय दाल चामल खान पाउने छैनन्।
