काठमाडौं । सरकारको अव्यवहारिक निर्णयका कारण क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगीले उद्योग नवीकरण गर्न नपाएको भन्दै आन्दोलनको धम्की दिएका छन्।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुन बमोजिम दर्ता भइ इजाजत र अनुमती लिएर सञ्चलनमा रहेका क्रसरनजन्य उद्योग जेठ ३२ सम्म नविकरण नभए असार १ बाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।
नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा उद्योगबाट कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारबाट लिखित निर्देशन जारी भएकोमा उक्त निर्णय अनुसार सरकारको तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएर उद्योग नवीकरण नभएको महासंघले जनाएको छ।
'हाम्रा उद्योगी व्यवसायी जिल्ला जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्कलगायत राजश्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको भन्दै कर्मचारीले रकम बुझ्न मान्नु हुन्न। यसले गर्दा हामीले उद्योग नै नवीकरण गर्न पाएका छैनौं,' महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ।
बजेट वक्तव्यमा समेत क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग नवीकरणका सम्बन्धमा केही सम्बोधन नभएकाले आफूहरू निराश रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। 'स्वदेशी लगानी र स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालित अर्थ व्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याइरहेका अत्यावश्यक निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योग लामो समयदेखि नवीकरण नभएकोमा क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानी उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार रहेकाले कर दस्तुर लिने व्यवस्था मिलाई उद्योग नवीकरणको माहौल मिलाइदिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उद्योग यही जेष्ठ ३२ गतेभित्र नवीकरण गर्न नेपाल सरकारबाट मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन नभए असार १ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगको उत्पादन तथा विक्री वितरण ठप्प गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द महासंघले चेतावनी दिएको छ। माग सम्बोधन नभए उद्योगको ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर उद्योगमा भएका गाडी, मेशिनरी औजार, हेवी इक्वीपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरलाई राजमार्गमा राखेर प्रदर्शन गरिने महासंघले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषदले २०७९ फाघ ११ मा निम्न निर्णय गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदले २०७९ फाघ ११ मा गरेका निर्णय
(क) ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौद मन्त्रालयले संवत् २०७९ साल फागुन १५ भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने।
(ख) कानुन नबनेसम्म निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उपलब्धता निरन्तर रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, वातावरणीय संवेदनशीलता, विकास निर्माणको काममा निर्मा सामाग्रीको सहज र नियमित आपूर्ति व्यवस्थालगायतका व्यवहारिक पक्ष र सम्ब सरोकारवालाहरूको सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मन्त्रालयले मापदण्डको पुनरावलोकन गर्ने।
(ग) दर्ता नभइ सञ्चालनमा रहेका र कुनै आयोजना विशेषका लागि सञ्चालन गरिएका तर उक्त आयोजना सम्पन्न भइसकेपश्चात् पनि सञ्चालनरत रहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्ने।
(घ) यसैसाथ संलग्न ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (दोस्रो संशोध मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत गर्ने।
(ङ) दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगः हकमा ती उद्योगबाट कानूनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २०१० असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने।
(च) माथि उल्लिखित विषय तथा सम्बन्धित मापदण्डमा लेखिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका ल मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायहरूमा परिपत्र गर्ने।
