काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत मकैमा २.५ प्रतिशत अग्रिम कर लगाइँदा दाना उद्योग संकटमा परेको दाना उत्पादक संघले जनाएको छ। हाल मकैमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार कर लगाइँदा व्यवसाय संकटमा परेको संघले विज्ञप्ति निकालेर बताएको हो।
संघ अध्यक्ष रविन पुरीले हाल पोल्ट्री व्यवसायमा १ खर्ब ८० अर्ब बढी लगानी भइसकेको र कर बढाउँदा व्यवसाय नै संकटमा पर्ने गुनासो गरे।
नेपाल मासु, अन्डा र अन्य पोल्ट्रीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। पोल्ट्रीजन्य व्यवसायले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ।
नवीनतम प्रविधि प्रयोगले यो उद्योगले छिमेकी मुलुकसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्दै आएको पुरी बताउँछन्। नेपालको पोल्ट्री व्यवसायमा ५ लाख परिवारले रोजगारी पाइरहेको उनले जानकारी दिए। भटमासको पिनामा कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत, मकैमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशत भएको व्यवस्था छ।
नेपालमा पर्याप्त मात्रामा दाना बनाउने कच्चा पदार्थ उत्पादन नहुँदासम्म भटमासको पिना र मकैमा कृषि सुधार शुल्क १.६ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने सुझाव पटक–पटक दिइँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।
बजेटले पोल्ट्री क्षेत्रलाई कुनै सम्बोन्धन नगरेको तथा मकैमा २.५ प्रतिशत अग्रिम करको व्यवस्था गरी मूल्यसमेत वृद्धि भई आत्मनिर्भर रहेको पोल्ट्री व्यवसाय थप मारमा परेर धराशायी बन्न जाने खतरा रहेको संघले जनाएको छ।
यसले पोल्ट्री क्षेत्रको अर्बौं लगानी डुब्ने, बेरोजगारी संख्या वृद्धि हुनेलगायत समस्या निम्तिने संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विदेशबाट आयातीत दाना बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा आव २०७४/७५ भन्दा अगाडिकै कृषि सुधार शुल्क व्यवस्था गरी हाल मकैमा लागेको अग्रिम कर हटाउन संघले माग गरेको छ।
