काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको ईशान (पूर्व–उत्तर) मूलपानी क्षेत्रमा बनाउने भनिएको स्मार्ट सिटी (नयाँ नगर) को कार्यक्षेत्र घट्ने भएको छ। यसअघि सरकारले १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने गरी निर्माण घोषणा गरेको स्मार्ट सिटी बढीमा ४० हजार रोपनीमा मात्रै बन्ने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको हाे।
सरकारले उपत्यकाभित्र ४ वटा स्मार्ट सिटी निर्माण घोषणा गरे पनि आगामी आव एउटालाई मात्रै प्राथमिकता दिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट उपत्यका ४ वटा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। तर, हालसम्म कुनै स्मार्ट सिटी निर्माणले गति लिन सकेको छैन।
यसले गर्दा आगामी आवमा मुलपानी क्षेत्रको स्मर्ट सिटीलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन लागिएको सहरी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल बताउँछन्। सरकारले काठमाडौंको आग्नेय (पूर्व–दक्षिण) भक्तपुर, उत्तरतर्फको टोखा क्षेत्र, ईशान (पूर्व–उत्तर) मूलपानी क्षेत्र र ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अघि सारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उत्तर–पूर्वको नयाँ नगर निर्माणका लागि बजेट विनियोजनको घोषणा गरेका छन्।
यद्यपि कति विनियोजित बजेटबारे अर्थमन्त्रीले प्रस्ट्याएका छैनन्। सचिव गेलाल स्मार्ट सिटीका लागि प्राप्त बजेट सन्दर्भमा यकिन जानकारी नभएको बताउँछन्।
आगामी आवमा अघि बढाउन लागिएको स्मार्ट सिटी पूर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट भन्ज्याङसम्म, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियमबाट मूलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने बाटोको क्षेत्रमा फैलिनेछ। त्यस्तै, उत्तरमा साँखु बजार तथा दक्षिणमा भक्तपुरको पुरानो बाटोसम्म रहनेछ।
कसरी घट्यो क्षेत्रफल
सचिव गेलालका अनुसार सार्वजनिक जग्गा, बस्ति बसिसकेकाले स्मार्ट सिटीका लागि काम गर्ने मुख्य क्षेत्र घटेको हो। ‘पहिला १ लाख रोपनीमा काम गर्ने भनिए पनि वनजंगल, सार्वजनिक चौर, डाँडाकाँडा घटाउँदा ५६ हजार रोपनी मात्रै हुने रहेछ,’ सचिव गेलालले क्यापिटल नेपालसँग भने्, ‘घना बस्ती भएको ठाउँमा प्लटिङ गर्न सकिँदैन। त्यसलाई रिभाइज गरेर ३६ देखि ४० हजार रोपनीमा काम गर्ने तयारी छ।’
आगामी आवमा अघि बढाउन लागिएको स्मार्ट सिटी पूर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट भन्ज्याङसम्म, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियमबाट मूलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने बाटोको क्षेत्रमा फैलिनेछ। उत्तरमा साँखु बजार तथा दक्षिणमा भक्तपुरको पुरानो बाटोसम्म रहनेछ।
यद्यपि एकै पटक करिब ४० हजार रोपनीमा काम गर्न पनि नसकिने उनको भनाइ छ। पहिला १० हजार रोपनीमा काम गर्ने त्यो सकेर फेरि अर्को थप्दै गएर काम हुने सचिवले बताए। तर, स्मार्ट सिटी निर्माणको मोडालिटी तयार नभएकाले कसरी अघि बढ्ने प्रस्ट नभएको उनको भनाइ छ।
‘निर्माण मोडालिटीका विषयमा हामी आफैं कन्फिडेन्ट भएर यस्तो योजना छ भन्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन,’ सचिवले भने।
तालुकदार मन्त्रालय सहरी विकास भए पनि स्मार्ट सिटी निर्माणको जिम्मेवारी लिएको निकाय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए) हो।
केभीडीएका सूचना अधिकारी सौरभ ढकाल २ वर्ष पहिला नै सोही स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता माग गरे पनि प्राप्त नभएको बताउँछन्।
‘२०७९ भदौ २२ मा हामीले २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता मागेका थियौं तर अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,’ सूचना अधिकारी ढकाल भन्छन्, ‘त्यो फाइल सहरी मन्त्रालयबाट अर्थसम्म पुगेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयमा हराएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न सकेन र फेरि फाइल पठाउनू भन्ने जानकारी आएको छ।’
साथै, २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ एकै पटक स्रोत सुनिश्चित गर्न सम्भव नहुने भएकाले रकम पनि घटाएर पठाउन केभीडीएलाई भनिएको र सोहीअनुसार तयारी गर्न लागिएको उनले बताए।
तर, मन्त्रालयका सचिव गेलाल आपूmले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि स्रोत सुनिश्चितता माग नभएकाले त्यस विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन्।
स्मार्ट सिटी निर्माण एकै पटक गर्न नसकिने तथा जनताको जग्गा सरकारले विकास गर्ने र पछि खर्च कटाएर फेरि उनीहरुलाई नै फिर्ता गर्ने (ल्यान्डपुलिङ) भएकाले स्रोत माग्नु नपर्ने उनको धारणा छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, बैंक, नागरिक लगानी कोषलगायतबाट सिटी विकासका लागि ऋण लिइने उनले बताए।
‘सरकारले खर्च गर्ने भए स्रोत चाहिन्थ्यो। ल्यान्डपुलिङका लागि ऋण लिने हो। यसलाई वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ। अरु ल्यान्डपुलिङमा पनि यही प्रक्रिया अपनाउँदै आएका छौं,’ सचिव गेलालले भने।
ल्यान्डपुलिङमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई सरकारसँग पनि ऋण लिन सकिन्छ। यस्तो ऋण तिर्दा स्थानीय उपभोक्ताले आफ्नो जमिन विकास गरेको रकम सहरी मन्त्रालयलाई तिर्ने र त्यही रकम सहरीले अर्थलाई दिन्छ।
यसले अर्थ मन्त्रालयसँग ऋणका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने तर स्रोत सुनिश्चितता गर्नु नपर्ने सचिव गेलाले बताए।
मूलपानीमा स्मार्ट सिटी बनाउन २०७७ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको थियो। डीपीआरअनुसार २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।
तर, स्मार्ट सिटी निर्माण क्षेत्र घटेकाले लागत रकम पनि करिब डेढ अर्बमा सीमित हुन सक्ने सचिव गेलालले जानकारी दिए। यद्यपि मन्त्रालयमा रहेको ‘भौतिक विकास समिति’को बैठकले कति लागत घट्छ भन्ने विषयमा यकिन गर्ने सचिवको भनाइ छ।
