नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको भर्खरै ६ वर्ष पूरा भएको छ। यस सम्बन्धमा विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदारबाट समय-समयमा अध्ययन भएको देखिन्छ। यस अवधिमा नेपालमा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा सोअन्तर्गतका कानुनबमोजिम गर्ने गरी संविधानको धारा ५७ बमोजिम राज्यशक्तिको बाँडफाँट तथा अधिकार प्रयोग तीन वटै तहमा कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार, तीनै तहको साझा अधिकार, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएका छन्। साथै, संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिध्दान्तमा आधारित हुनेछ भनी उल्लेख छ। सोबमोजिम आ-आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीको परिपालना गर्न वित्तीय संघीयताको अधारभूत व्यवस्थासमेत गरिएको छ। संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग १६ मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीअन्तर्गत कर लगाउने, ऋण लिने, सञ्चित कोष, राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट), विनियोजन ऐनलगायत आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन आदिबारे व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विस्तृत व्यवस्था गरी लागू भएको छ।
उक्त कानुनी व्यवस्थाका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमिक रुपमा आ-आफ्ना ऐन, नियम तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भई आएका छन्। यस क्रममा हालसम्म कतिपय कानुन र कार्यविधि प्रदेश एवं स्थानीय तहमा अझै तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा केही प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रीय तहबाटै कार्यान्वयनमा रहेका कानुनका आधारमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी तथा अधिकार सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनी संरचनाअनुरुप त्यसको कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संरचनामा अझै कमी-कमजोरी रहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी निकायमा आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसारको महाशाखा, शाखा, उप-शाखा, इकाइ, कार्यालय तथा तिनको कार्य विभाजनसहितको विस्तृतीकरण र आवश्यक सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती अझै टड्कारो रुपमा कायमै देखिन्छ। फलस्वरुप अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहका निकायले अपेक्षित रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णा रुपमा बहन गर्न वा प्रभावकारी ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्न विभिन्न चुनौतीपूर्ण कठिनाइ सामना गर्नु परिरहेको अवस्था सम्बन्धित निकायका प्रतिवेदनको विश्लेषणबाट पनि प्रस्ट हुन्छ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन अवस्थाको अवलोकन गरिँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट चक्रमा संघ वा केन्द्रीय सरकारको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आधारभूत मार्गदर्शन गरेको छ। उक्त ऐन तथा प्रदेश आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम तीनै तहका सरकारको बजेट तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गर्ने, संसद्बाट विस्तृत छलफलसहित प्रस्तावित बजेट स्वीकृत हुने, बजेट कार्यान्वयनमा सरकारका सम्पूर्ण निकाय प्रत्यक्ष रुपमा परिचालन हुने, विनियोजन ऐन एवं स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट अख्तियारीबमोजिम खर्च गर्ने, यसरी खर्च गरेको विवरण स्थापित मापदण्ड, कार्यविधि र ढाँचामा लेखांकन गरी प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन व्यवस्थापिकासमक्ष पेस गर्ने अभ्यास भइआएको छ। यस क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुको वार्षिक बजेट तर्जुमा गरिँदा घाटा बजेटको प्रावधान भए पनि सो घाटा बजेटका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत
तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम वित्तीय स्रोतको रुपमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसरी आन्तरिक ऋण परिचालनलाई विश्वसनीय एवं ऋण भारवहन क्षमताको दिगोपनाको सुनिश्चितता रहने गरी पुँजीगत योजना वा आयोजना तयार गरी संघीय सरकारको पूर्वसहमतिमा मात्र परिचालन गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। यसको तात्पर्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले आ-आफ्नो बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा प्राथमिक वित्तीय सन्तुलनभित्र रही अनिवार्य रुपमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नचुकून् भन्ने अभिप्राय हो। सोही सन्दर्भमा ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारको गत आर्थक वर्ष २०७९।८० मा आर्थिक अनुशासनको पूर्ण रुपमा परिपालना भए/नभएको तथ्य आगामी महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले छर्लंग पार्नेछ। आशा गरौं, सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबाट कमसेकम आर्थिक अनुशासन पालना गर्नेमा खरो उत्रेको देख्न पाइयोस्।
मुलुकको समग्र आन्तरिक आयस्रोतअन्तर्गत कर राजस्वमा आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सार प्रमुख रहेका छन्। संघीय सरकारको राजस्व आम्दानीमा कर राजस्वको हिस्सा लगभग ९० प्रतिशत छ भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको राजस्व आम्दानीमा कर राजस्वको हिस्सा १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सीमित रहेको दखिन्छ।
माथि उल्लिखित तीनै तहका सरकारका लागि बाँडफाँट गरिएको अधिकार र जिम्मेवारीको परिपालना गर्दै मुलुकमा शान्ति-सुरक्षा कायम गरी दिगो समतामूलक आर्थिक समृध्दि हासिल गर्न एवं प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु वित्तीय संघीयताको दिशामा अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सुरुका चरणमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा कर तथा गैरकर राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण एवं आन्तरिक ऋण परिचालन र सबै तहका सरकारहरुको कार्यक्षत्र र सोका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको स्रोत व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेको छ। संविधानको धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटअन्तर्गत रहेको व्यवस्थाबमोजिम अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा विस्तृत व्याख्यासहितको व्यवस्था भएको छ। यी कानुनबमोजिम चार किसिमका अनुदान (क) वित्तीय समानीकरण (ख) ससर्त (३) समपूरक र (४) विशेष} संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा तथा प्रदेशबाट आ-आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गतका स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था रहेको कानुनको उचित रुपमा परिपालना भएको देखिन्छ। यसका अतिरिक्त राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट भएको आय (रोयल्टी) बाँडफाँटका लागि रहेको व्यवस्थाको समेत परिपालना भएको छ।
मुलुकको समग्र आन्तरिक आयस्रोतअन्तर्गत कर राजस्वमा आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सार प्रमुख रहेका छन्। संघीय सरकारको राजस्व आम्दानीमा कर राजस्वको हिस्सा लगभग ९० प्रतिशत छ भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको राजस्व आम्दानीमा कर राजस्वको हिस्सा १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सीमित रहेको दखिन्छ। साथै, संघीय सरकारमा कर तथा गैरकर राजस्वका कानुनी तथा संस्थागत संरचना सन् १९९० को उत्तरार्द्धको प्रथम चरणको राजस्व सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत अपेक्षित रुपमा सुदृढीकरण भई स्थापित भइसकेको अवस्था छ भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा यी कानुनी तथा संस्थागत संरचनाले अझै पूर्णता पाएको देखिँदैन। साथै, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई छुट्याइएको कर तथा गैरकर राजस्वमा पनि कर राजस्व अधिकारको तुलनामा गैरकर राजस्वको अधिकारअन्तर्गत गन्तीमा धेरै संख्यामा भए पनि यसको यथार्थ आम्दानीको हिस्सा कर राजस्वभन्दा आधाको हाराहारीमा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ।
सिध्दान्ततः वित्तीय संघीयतामा वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट (भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सार) र प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीबापतको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्वबाहेक नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ,ऐन २०७४, राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको प्रावधानभित्र रहेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो आन्तरिक राजस्व बढाउन वा सिर्जना गर्न आ-आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै थप सक्षम हुनु आवश्यक देखिन्छ। उदाहरणका लागि प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र पर्ने एवं स्थानीय सरकारसँग बाँडफाँट गर्नुपर्ने साझा सूचीमा रहेको सवारीसाधन कर हाल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उठाउँदै आइरहेको भए पनि यससँग सम्बन्धित ऐन नियम, संस्थागत संरचना र सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व र सञ्चालनमा प्रत्यक्ष अनुगमन र निगरानी गर्न सकिने प्रयोगकर्ता मैत्री एवं करदाताको सहज पहुँच हुने गरी सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, कृषि आयमा कर हालसम्म नेपालमा नगन्य रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा सर्वप्रथम नेपाल सरकारले आवश्यक कृषि विकाससम्बन्धी कानुन बनाई सोका आधारमा प्रदेश सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गरी कृषि क्षेत्रको समष्टिगत विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार यो करलाई रणनीतिक ढंगले लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसका अतिरिक्त, नेपालमा वित्तीय संघीयता सुरुआतसँगै तत्कालीन केन्द्रीय सरकारबाट परिमार्जन र अवलम्बन हुँदै आएका सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रभावकारी असल अभ्यास तथा सूचना प्रविधिमा आधारित विभिन्न प्रणाली जस्तै, अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइस्), राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ), राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनपीबीएमआइएस), महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकल खाता कोष प्रणाली(टीएसए), राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइस्), सरकारी लेखा प्रणाली (सीजीएस), स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस्), महालेखा परीक्षक कार्यालयको नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (एनएएमएस) र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्धुतीय खरिद (इ-जीपी) प्रणाली उल्लेखनीय छन्। यिनै प्रणालीको आवश्यकताअनुसार समय समयमा परिमार्जन र स्तरोन्नतिसहित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत यी प्रणालीका माध्यमबाट प्रभावकारी ढंगमा नेपालमा वित्तीय संघीयत कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको छ।
विशेषतः माथि उल्लिखित प्रणालीको विकासमा नेपालमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संरचना (पेफा फ्रेमवर्क) अन्तर्गत प्रथम तथा दोस्रो पेफा मूल्यांकन प्रतिवेदनले औंल्याएका सबल तथा दुर्बल पक्षको आधारमा तयार गरिएको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयनबाट उक्त उपलब्धि हासिल भएका हुन भन्न सकिन्छ। यस कार्यमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा सचिवालय)ले सन् २००९ देखि हालसम्म तीनै तहका सरकारमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा दिगो सुधारसहित वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको देखिन्छ। यो सचिवालय नेपालमा दिगो रुपमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि एकद्वार नीति, सरोकारवाला निकायको माग र आवश्यकताअनुरुप अपनत्व, आन्तरिकीकरण र प्रतिबध्दता कायम हुने गरी नेपाल सरकारको बजेट र सञ्चित कोषको माध्यमबाट विकास साझेदारको सहयोग परिचालन हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाल सरकारले यो सचिवालयलाई अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाअन्तर्गत गाभ्ने तयारीमा रहेको भन्ने विषय विभिन्न सम्बन्धित निकायको स्रोतबाट थाहा भएको छ। सरकारको यस किसिमको निर्णयबाट भविष्यमा नेपालले लक्ष्यअनुसारको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा पेफा सचिवालयले लिएको नीतिअनुसार थप सफलता हासिल गर्न सक्ला भन्ने आशा गर्न सकिएला।
यस परिप्रेक्ष्यमा यति छोटो अवधिमा नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा पूर्णता हासिल नभए पनि उत्साहप्रद उपलब्धि हासिल भएकामा दुईमत नहोला। आशा गरौं, जे-जस्तो भए पनि भविष्यमा नेपाल सरकारले सदैव वैदेशिक सहायतामा भर नगरी आफ्नै स्रोत-साधन परिचालनमार्फत सफल वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ।\
लेखकद्वय (पीएफएम कन्स्ल्ट्यान्ट हुन्।)
