काठमाडौं । अरूण–३ जलविद्युत परियोजनाको सुरुङ 'ब्रेक–थ्रु' भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अडिट २ मा स्वीच थिचेर सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु गरेका छन्।
अरुण ३ नौ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमतायुक्त जलविद्युत् आयोजना हो। यसको विकासकर्ता भारतीय कम्पनी एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) रहेको छ।
फ्याक्सिन्दामा रहेको ड्यामसाइडदेखि विद्युत गृह रहेको ठाउँ दिदिङसम्म पानी पथान्तरका लागि ९.५ मिटर परिधिको करिब १२ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण भएको छ। अरुण तेस्रोको ७० प्रतिशत काम सकिएको भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेबिएन) ले जनाएको छ।
कुनै अवरोध नभएमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। आयोजना सम्पन्न भइ व्यावसायिक उत्पादन भएको एक वर्षभित्र मात्र स्थानीयले शेयर पाउने परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा व्यवस्था गरिएको छ। पीडीएअनुसार परियोजनाबाट एक सय ६० करोड रूपैयाँ स्थानीयलाई शेयर दिइनेछ।
शेयर रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत नौ सय ८० करोड र पहिलो उत्पादन वर्ष सकिएपछि दोस्रो उत्पादन वर्षको अन्त्यमा बाँकी ५० प्रतिशत शेयर वितरण गरिनेछ । शेयर वितरण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने पीडीएमा भनिएको छ।
अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ४४ अर्ब रहेको छ। आयोजनाले प्रतिवर्ष ३ हजार ४ ६६ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन गर्नसक्छ।
आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नेपालले ३ खर्ब ४८ अर्ब आम्दानी गर्नसक्छ भने २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। आयोजनाले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर स्थानीयलाई दिनेछ। ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ ३० युनिट बिजुली निःशुल्क हुनेछ भने ३ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्।
यसको नेपालतर्फ २१७ किमि लामो ४ सय केभी प्रसारणलाइनले भारतको मुजफ्फरपुरलाई जोड्नेछ। आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि नेपालले पाउनेछ।
विद्युत् व्यापारमा नयाँ फड्को
प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकार अगाडि बढीरहेको बताउँदै अरुण ३ जस्ता आयोजनामा ब्रेक थ्रु भएपछि नेपालले फड्को मार्ने धारणा व्यक्त गरे। दाहालले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने पर्याप्त प्रावधान ल्याएको बताए।
'विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने, आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।'
सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बूढीगण्डकी, दूधकोशी र नलसिंगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्ने तयारी गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने र त्यसका लागि हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइनको विस्तारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।'
अरूण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा विशेष आग्रह गरे।
उनले परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा/क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिए।
