काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाएपनि खर्च गर्न सक्ने गरी नआएको विज्ञहरुले बताएका छन्। ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र निर्माणमा अबको बाटो’ विषयक अन्तक्रियामा पूर्वाधार विज्ञहरुले अनुशासनमा नबसी बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन्।
छलफलमा नेपाल सरकार पूर्वसचिव किशोर थापाले गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाए पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको खर्च पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने मुख्य विषय रहेको बताए। ‘बजेटको अंकभन्दा आयोजनाको संख्या बढाइएको छ,’ थापा भन्छन्, ‘बजेटको अंकभन्दा आयोजनाको संख्या बढाइएको छ, मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेकाले अहिलेकै अवस्था दोहोरिने देखिन्छ।’
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले ठूला आयोजनामा बजेट कम छुट्याइएको बताए। ‘बजेटमा धेरै आयोजनाका शिर्षक राखेको छ तर प्रयाप्त मात्रामा बजेट छुटाएको देखिँदैन,’ दर्लामीले भने।
उनले सैद्धान्तिक रुपमा इन्जिनियरिङ पढेकालाई प्राविधिक क्षमता बढाउने गरी अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पूर्वधार आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारसँगै निजी क्षेत्रबाट समेत इन्जिनियरलाई थप तालिम आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको सुझावबिनै बजेट ल्याएको बताए। ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको सरकारले निर्माण गति दिन प्रर्याप्त बजेट छुट्टाएको छैन। सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संसोधन भएपनि निर्माणधीन आयोजना नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारमात्रै नभई निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘केही वर्षअघि मन्त्रालयमा खर्बको बजेट छुट्टाउँदा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। अहिले एउटै निर्माण व्यवसायीले ५–६ अर्बको बजेटले खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएको छ,’ सिग्देलले भने, ‘खर्च नहुनुको मुख्य कारण फुलिस्टप परिवर्तन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालय गुहार्नुपर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। भौतिक मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवार बनाएरै काम गर्न दिनुपर्छ।’
आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ९५ प्रतिशत रकम मन्त्रालयको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई परेको सचिव सिग्देलको भनाइ छ।
