काठमाडौं । सरोकारवालाले सरकारको पुँजीगत खर्च ऋणकै भरमा चलेको बताएका छन्। करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँको पूँजीगत बजेटमा ८७ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट बेहोर्ने व्यवस्था छ। नेपाल पूर्वधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र’ छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले साढे ३ खर्ब ५३ अर्ब १३ करोडको पुँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशत मात्रै राजश्वबाट बेहोर्ने गरी विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधा तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव शिवप्रसाद नेपालले बताए। बाँकी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट ब्यहोरिने व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा नदेखिएको उनको भनाइ छ। ४७.७४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउनेगरी बजेट आएको उनको टिप्पणी छ।
गत वर्षको तुलनामा सहरी विकास मन्त्रालयको ६६ अर्ब र भौतिक मन्त्रालयको करिब १९ अर्बले बजेट बढेको छ। आव २०८१/०८२ का लागि भौतिक मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५० अर्ब र सहरीको ९२ अर्ब रुपैयाँ छ।
‘मदनभण्डारी र हुलाकी राजमार्गमा छुट्याएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ,’ नेपालले भने, ‘खर्च हुने ठाउँमा प्रयाप्त बजेट नछुट्याइँदा रकमान्तर गर्न समस्या हुन्छ।’
भौतिक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जथाभावी आयोजनामा बजेट छुट्याउने र खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ। सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागिसमेत वैदेशिक ऋण लिने गरेको छ। ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। जसमा १.९५ अर्ब पुँजीगत खर्च छ। परियोजनाको तयारी छैन भने खर्च हुने संभावना छैन,’ उदाहरण प्रस्तु गर्दै नेपालले भने, ‘जग्गा प्रप्तिमा ५ अर्ब राखेको छ। यस आयोजनाको लागि अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। सरकार जग्गा प्राप्ति र जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट छैन। बजेटले पूर्वाधारमा भइरहेको ढिलाईलाई सम्बोधन गरेको छैन।’
बजेटमा कार्यालय र कर्मचारीको क्षमता वृद्धि, योजना छनोट र तयारी, राष्ट्रिय गौरवको योजनाको अग्राधिकार नभएको उनको भनाइ छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार तथा निर्माण सामाग्री नहुँदा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको समस्या उस्तै रहेको नेपालको टिप्पणी छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ्दोर्जे लामा ‘एडी’ले 'नेपालको निर्माण, उद्योग र सञ्चार माध्यमको भूमिका' विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्ने बताए।
अहिले चिया पसलेदेखि कपडा पसलेसम्म निर्माण व्यवसायी हुँदा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हालेर भाग्ने समस्या रहेको उनले बताए। बाह्य र आन्तरिक कारणले मूल्यवृद्धि हुँदा र मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायी घरखेत बेचेर काम गर्ने अवस्थामा पुगेको उनको दुखेसो थियो।
‘व्यवसायीले काम गर्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो झुटो हो,’ लामा भन्छन्,‘सरकारले नै व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम तिर्न सकेको छैन। पैसा नपाउँदा व्यवसायीले काम गर्न पाएका छैनन्। उल्टो गाली खानुपरेको छ।’
सरकारसँगै आयोजना प्रमुख परिवर्तन हुँदा धेरै आयोजनामा समस्या आएको उनको गुनासो छ। ‘सरकारलाई क्षमताअनुसार मात्रै ठेक्का लिन सक्ने मापदण्ड बनाउन व्यवसायीले माग गर्दै आएका छौं। एउटैले १०० बढी ठेक्का लिएको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार परिवर्तन हुन्छ। आयोजना नसकेको आरोप व्यवसायीलाई लाग्छ।’
सञ्चार माध्यमले पनि निर्माण व्यवसायीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने गरेको उनले गुनासो गरे। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी समस्या रहेका कारण विदेशमा सफल भएका व्यवसायी समेत देशभित्र काम असफल हुने गरेको बताए। बजेटको विषयमा महासंघको आधिकारिक धारणा राख्दै उनले महासंघले पेश गरेका धेरै सुझाव कार्यन्वयन नभएको उल्लेख गरे।
‘गत वर्षको तुलनामा भौतिक मन्त्रालय र सहरी मन्त्रालयको बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘बिल पेस गरेको ६० अर्बको भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी मार छन्।’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहकार्य रहेको छलफल कार्यक्रम निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यन्वयन समितिले प्रायोजन गरेको थियो।
