काठमाडौं । जेठ १५ गते (बजेट सार्वजनिक भएको दिन) श्री स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवाल उद्योग मुख्यालय भैरहवामै थिए। हरेक वर्ष आउने बजेटमा केही न केही नयाँ नीति परिवर्तन हुने भएकाले अग्रवालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ध्यान दिएर सुने।
जब आर्थिक विधेयक पढे, तब उनी छाँगाबाट खसेझैं भए। २ वर्षअघि मात्र अर्बौ लगानी गरेर सञ्चालन गरेको स्टील उद्योग धराशयी हुने खालको नीति आएको थाहा पाउनेबित्तिकै फलामे छड उत्पादक संघका सहकर्मीहरूसँग फोनमा कुरा गर्न थाले। बजेटमा करको दर हेरफेर हुँदा समग्र उद्योगको ४० अर्ब बढी लगानी जोखिममा पुग्ने देखिएपछि १६ गते बिहानै काठमाडौं आए। बजेटमा करको दर परिवर्तन नभएको भए अग्रवालको काठमाडौं आउने तालिका थिए।
...
अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष शाेभाकर न्यौपाने(हरि)ले बजेट भाषण नेपालगन्जमै बसेर सुने। धेरैजसो काठमाडौं बाहिर भैरहवा र नेपालगन्जमै बस्दै आएका न्यौपाने स्टीलजन्य उद्योगमा करको दर बढाएको खबर पाएलगत्तै साथीहरूसँग सल्लाह गरेर १६ गते बिहानै काठमाडौं हानिए।
...
जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका निर्देशक अनिल रुंगटा जेठ १५ सम्म वीरगन्जमै थिए। उद्योग व्यवसाय भरखरै मात्र केही चलायमान भएकाले दैनिक रुपमा त्यही व्यस्त थिए। उनको पनि काठमाडौं आउने तत्काल कुनै तालिका थिएन। तर, जब बजेटमा करका दर परिवर्तन भएको खबर पाए, तत्कालै काठमाडौं आए। सबै स्टील उद्योगीहरू सामूहिक रुपमा जम्मा भएर बढाएको करको दर संशोधन गर्न लबिइङ गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर काठमाडौंमा जम्मा भए।
...
माथिका पात्रहरू उदाहरण मात्र हुन्। दैनिक रुपमा उद्योग पुग्ने, कामको विवरण लिने, बजार पठाउने र बजारलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने सँगै धेरैभन्दा धेरै उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तनमा लाग्ने स्टील उद्योगी व्यवसायीको विगत ६ दिनदेखि तालिका फेरिएको छ।
राज्यले गलत नीति अंगीकार गर्दा व्यवसायीले कसरी दुःख पाउँछन् र कहाँ अलमलिन्छन भन्ने गतिलो उदाहरण भएको छ,स्टील उद्योगलाई बढाएको भन्सार महसुल दर। २ वर्षअघि सरकारले ल्याएको नीतिलाई टेकेर अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर बजारमा सामानसमेत राम्रोसँग पठाइनसकेका बेला एक्कासि कर बढाएपछि उद्योगी व्यवसायी बेचैन छन्। उनीहरूको ओंठतालु सुकेको छ।
मुलुक आर्थिक संकटमा परेर बैंक ब्याजले अकास छोइरहेका बेला जोखिम मोलेरै गरेको अर्बौ लगानी धराशयी बनेको सिद्धिलक्ष्मी स्टीलका सञ्चालक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘मेरो उद्योग सञ्चालनमा आएको १५ दिन मात्र भएको थियो। अहिले एक्कासि करको दर बढ्यो,’ सञ्चालक श्रेष्ठले भने, ‘अब उद्योग चलाउनुभन्दा भारतबाट ल्याएर बेच्न नै फाइदा हुन्छ, मेरो लगानी के गर्नू?‘
श्रेष्ठको मात्र हैन, १८ वटा उद्योगमध्ये अधिकांश पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको १० महिना पनि पुग्न पाएको छैन। ‘२ वर्षअघि आएको नीतिले उद्योग स्थापना गर्न करिब डेढ वर्ष लागेको र सञ्चालनमा आएको ८/९ महिना पनि पुग्न नपाउँदै करको दर बढेपछि पहिलाकै स्थितिमा पुगेका छौं,’ प्रिमियर स्टीलका निर्देशक सौरभ सारडाले भने।
व्यवसाय विस्तारमा खट्नुपर्ने उद्योगीहरू नेता गुहार्दैमा व्यस्त
अति व्यस्त हुने उद्योगी व्यवसायीहरू पछिल्लो ५ दिनयता काठमाडौंमा नेताका घरदैलो चहार्दै हिँड्न थालेका छन्। व्यस्त तालिकालाई थाँती राख्दै व्यवसायीहरू सरकारको गलत निर्णय सच्चाउन अहिले सरकारमा रहेकादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सरकारी निकायका कर्मचारीलाई भेट्दै आफ्नो समस्या सुनाउँदै हिँड्न थालेका छन्।
निजी लगानीमा उद्योग चलाएर रोजगारी सिर्जनासँगै अर्बौ रुपैयाँ राजश्व सरकारलाई बुझाउने व्यवसायीहरू अहिले राज्यसँगै बढेको करको दर घटाउन र सिमेन्ट उद्योगझैं आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएको बेगलाई ब्रेक नलगाउन अनुरोध गर्दै हिँडेका छन्।
निजी क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला २ वर्षअघि त्यही सरकारले गरेको निर्णयको मसीसमेत राम्रोसँग नसुक्दै नीति नै उल्टो पारेर व्यवसाय नै धरापमा पारेका छन्।
व्यवसायीको जेठ १६ देखि तालिका नै परिवर्तन गरी नेताहरूको घरदैलाे धाउन थालेका छन्। करको दर बढाएको जानकारी गराउन उद्योगीहरूले जेठ १६ मा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे। बिहीबार सत्तारूढ नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भेट्न बालकोट पुगे। त्यहाँ आफ्नो समस्याबारे जानकारी गराएर अर्थमन्त्रीलाई बढेको करको दर हटाउन पहल गर्न अनुरोध गरे।
सोही दिन दिउँसो अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर बढेको करको दर हटाउन माग गरे। अहिलेको स्थितिमा अबको १२ देखि १५ वर्षभित्र फलाममा आत्मनिर्भर हुने स्थितिमा आफूहरू पुगिसकेकाले केही वर्षका लागि करको दर नबढाउन आग्रह गर्दै बढेको कर हटाउन अनुरोध गरे।
उनीहरू त्यतिमा मात्र रोकिएनन्। त्यसबीच धेरै नेता र सचिवहरूलाई फोन संवाद गरेर आफूहरूको समस्या सुनाए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)सँग धेरै पटक भेट्न खोज्दा पनि समय पाउन सकेनन। अन्ततः सोमबार बिहानै प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने मौका पाए।
त्यसपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही आश्वासन भने प्रधानमन्त्रीबाट पाए। अर्थमन्त्रीलाई केही दिनअघि नै बढेको करबारे उद्योगीहरू असन्तुष्ट रहेको खबर पाएको र समाधान गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी पाएपछि थाेरै भए पनि आशाको त्यान्द्रो पलाएको उनीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेलगत्तै सदनमा मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई भेट्न ज्ञानेश्वर निवासमै पुगे। आफूहरू समस्यामा परेको र समधानका लागि आवाज उठाउन अनुरोध गरे। महामन्त्री थापाले पनि उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा सदनमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए।
उद्योगीहरू अझै पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित अन्य नेताहरू र राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर आफ्नो समस्या सुनाउने तयारीमा छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत ५४ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको स्पञ्ज आइरन उद्योगलाई धराशयी बनाउने गरी कर निर्धारण गरेपछि स्टील उद्योगीहरू आन्दोलित छन्।
