काठमाडौं । लगानीकर्ता झुक्याउने गरी फरक वित्तीय विवरण राख्ने १६ वाणिज्य बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। बासेल–३ डिस्कलोजर र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने रिपोर्टिङमा भिन्न वित्तीय विवरण देखिएपछि अधिकांसे बैंकहरूलाई ‘क्यापिटल चार्ज’ लगाइने भएको हो।
बासेल–३ प्रावधानअनुसार बैंकहरूले हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण त्रैमासि सकिएको १५ दिन भित्र आन्तरिक लेखा परिक्षण गराएर आफ्नो वेवसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नु पर्छ। तर, राष्ट्र बैंकमा पेश गर्दा भने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक अवधि सकिएको ७ दिनभित्र र चौथो त्रैमासको हकमा त्रैमासिक सकिएको २१ दिनभित्र आन्तरिक लेखा परिक्षण गराएर सुपरिवेक्षण विभागमा रिपोर्टिङ गर्नु पर्छ।
सुपरिवेक्षण विभागले बैंकहरूबाट प्राप्त तथ्यांकलाई पुन जाँच (क्रस चेक) गरेर तथ्यांकमा केही त्रुटी भए सच्याउन लगाउँछ। सच्चिएर आएको ‘प्रमुख वित्तीय सुचक’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकमार्फत प्रकासित हुँदा करिब २ महिना ढिला हुने गर्दछ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय सुचकभन्दा बैंकहरूले सार्वजनिक गर्ने डिस्क्लोजरमा फरक परेमा बासेल–३ को प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतसम्म ‘क्यापिटल चार्ज’ लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरिक्षण टोली (सुपरिवेक्षक) ले औचित्यका आधारमा क्यापिटल चार्ज लगाउने गर्दछ।
राष्ट्र बैंक सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार गर्ने स्थलगत निरिक्षणका क्रममा बासेल–३ को प्रावधान पालना नगर्ने बैंकहरू सुपरिवेक्षकीय कारबाहीमा पर्छन्।
राष्ट्र बैंकको वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागले चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिको ‘प्रमुख वित्तीय सुचक’ (केएफआइ) जेठको तेस्रो साता सार्वजनिक गरेको छ। जसमा अधिकांश बैंकहरूले आफ्नो वेवसाइटमा बैशाख १५ गतेसम्म राखेको डिस्क्लोजरको विवरणभन्दा भिन्न छ। राष्ट्र बैंकले ‘प्रमुख वित्तीय सुचक’ मा बैंकहरूको ‘सल्भेन्सी’, तरलताअन्तरर्गतका तथ्यांक, व्याजको आधार दर (बेस रेट), व्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) दर, कुल तथा खुद निष्कृय कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाहरूको तथ्यांक समेट्ने गर्छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककोे सल्भेन्सी अन्तरगर्तको प्राथमिक पुँजीकोष र पुरक पुँजीकोषमा फरक परेको देखिन्छ भने कृषि विकास बैंकको प्राथमिक पुँजीकोषको तथ्यांकमा २.०४ प्रतिशत बिन्दुको फरक परेको छ। यसअवधिमा १६ बैंकको कुल निष्किृय कर्जा (नेट एनपिएल) ०.०१ प्रतिशतदेखि ०.५६ प्रतिशत बिन्दुसम्म फरक परेको छ। साथै, कृषि विकास बैंकको कुल निष्किृय कर्जा (ग्रस एनपिएल)मा ०.१३ प्रतिशत बिन्दुको फरक छ।
डिस्क्लोजर र केएफआइको फरकमा सुपरिवेक्षकीय व्यवस्था
राष्ट्र बैंक सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार गर्ने स्थलगत निरिक्षणका क्रममा बासेल–३ को प्रावधान पालना नगर्ने बैंकहरू सुपरिवेक्षकीय कारवाहीमा पर्छन्। बैंकहरूमा देखिएको जोखिम र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको नियामकीय पुनरावलोकन (सुपरिभाइजरी रिभ्यु) गरी राष्ट्र बैंकले कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, समग्र जोखिमलगायत विभिन्न ८ शीर्षकमा ‘क्यापिटल चार्ज’ लगाउँछ।
राष्ट्र बैंकमा पठाउने तथ्यांक र डिस्क्लोजरमा राख्ने तथ्यांक फरक पार्ने बैंकलाई सञ्चालन जोखमअन्तर्गत रहेर ‘डिस्क्लोजर कम्प्लाइन्स रिस्क’ मा क्यापिटल चार्ज लगाउँछ। यसमा गत वर्ष केही बैंकहरू कारबाहीको भागिदार भएका थिए।
डिस्क्लोजर सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुपालन नभएको कारण औल्याउँदै लगाइने क्यापिटल चार्ज बैंकहरूको नाफामा लाग्छ। खासगरि बैंकहरूले निक्षेपकर्ता र लगानीकर्तालाई प्रभावित गर्ने गरी पूँजी, सल्भेन्सी, तरलता, आधारदर, स्प्रेडदर, कुल तथा खुद निष्कृय कर्जाको तथ्यांक फरक परेमा ‘डिस्क्लोजर अनुपालन’ भन्दै ३ प्रतिशतसम्म क्यापिटल चार्ज लगाउन स्थलगत सुपरिवेक्षकलाई अधिकार दिइएको छ।
‘जोखिममा आधारित पुँजी’ को अवधारणअनुसार बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा पारदर्शीता हुनु पर्छ। बैंकहरूले नियोजित रुपमा वित्तीय विवरण झुट्टा सार्वजनिक गरेको भए निक्षेपकर्ता र लगानीकर्तालाई प्रभाव पार्ने भएकाले क्यापिटल चार्ज गर्नुपरेको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल बताउँछन्।
‘बैंकहरूले अहिले रिपोर्टिङ गरेको तथ्यांक प्रोभिजनल हो, डिस्क्लोजरमा राखेको र राष्ट्र बैंकमा पठाएकोमा केही फरक पर्न सक्छ तर, यस्तो फरक नियतवस पारिएको हो भने स्थलगत सुपरिवेक्षकले हेर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले केफआइ र डिस्कलोजरमा फरक परेको विषय स्थलगत सुपरिवेक्षकले गम्भिरतापुर्वक लिएर आवश्यक लागेमा ३ प्रतिशतसम्म क्यापिटल चार्ज लगाउन सक्छ।’
बैंकहरूले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि राष्ट्र बैंकमा भएको रिपोटिङमा सुधार (करेक्सन) गराउने समय रहने भएकाले तत्काल देखिएको फरकका आधारमा बैंकले गलत गरेको भनेर क्यापिटल जार्च तत्कालै नलगाइने पौडेलले बताए।
सामान्यतया बैंकहरूले प्रकाशित गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरण वा बासेल डिस्क्लोजरका आनधारमा निक्षेपकर्ताले निक्षेप राख्ने र लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिमको मूल्यांकन गरेर सेयरमा लगानी गर्दछन्। तर, बैंकहरूले समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथ्यांकलाई तोडमोड गरेर प्रकाशित गर्दा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ।
