काठमाडौं । देशकै ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक निर्माणमा वैधानिक बाटो छाडेर बलमिच्याइँ गरेको छ। नेपालको संघीय संविधान अनुसार तीनै तहका सरकारमा आ-आफ्ना अधिकार क्षेत्र तोकिए पनि कार्यान्वयन नहुँदाको पछिल्लो परिणाम काठमाडौं महानगरमा देखिएको हो। विकास निर्माणका काम संविधान अनुसार संघीय सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था कानुनमा छ।
संघीय सरकारको सडक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्राधिकारबारे संविधानको अनुसूची ५, प्रदेशको ६ र स्थानीय तहको ८ मा व्यवस्था गरेको छ। त्यस अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँड मापदण्ड २०७६ लाई खारेज गरी नयाँ मापदण्ड २०८० जारी गरेको छ।
यस्तो छ नयाँ मापदण्ड २०८०
संविधानले तीनै तहका सरकारको अधिकार बाँडफाँड गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम नहुँदासम्म पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी संघले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कारण हालसम्म संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कामको जिम्मेवारी पनि लिँदै आएको छ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई सुम्पिनुपर्ने दायित्व संघीय सरकार आफैँले राखेको छ।
पछिल्लो समय स्थानीय सरकार मानिने संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरले न्यूरोड क्षेत्रको सडक काटेर फुटपाथ बढाउन सुरु गरेको थियो। तर, उक्त सडकको मर्मत एवं रेखदेख गर्दै आएको सडक डिभिजन काठमाडौंले फुटपाथ बनाउन अवरोध गरेपछि समस्या झनै बढ्दो छ। यद्यपि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर महानगरले उक्त सडकको स्वामित्व नलिएको डिभिजन कार्यालयको दाबी छ। नगरभित्रका सडक खन्ने समयमा हरेक पटक महानगरले अनुमति लिँदै आएको डिभिजन कार्यालयका अधिकारी दाबी गर्छन्।
तर, फुटपाथ बढाउने विषयमा भने महानगरले आफूसँग अनुमति नलिएको भन्दै डिभिजन कार्यालयले रोक्न र मर्मत गर्न पत्राचार गरेको थियो। महानगरले पत्रलाई बेवास्ता गरेपछि सोमबार सडक डिभिजन आफैँले न्यूरोड क्षेत्रमा खनिएको सडकमा कालोपत्रे गरेको छ।
भत्काइएको सडक मर्मतका क्रममा नगर प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा स्थिति तनावग्रस्तसमेत बन्न पुगेको थियो। संघीय सरकारले डिभिजन कार्यालय काममा अवरोध गर्ने नगर प्रहरीविरुद्ध नेपाल प्रहरीलाई सडक मर्मत स्थलमा उतारेको थियो। यसले गर्दा स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँट झनै पेचिलो बनेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले सडक मर्मतमा लागेको खर्च महानगरसँग असुल्ने तयारीमा गरेको छ। संविधानअनुसार स्थानीयतहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने सडकको काम संघीय सडक डिभिजनले नै गरेपछि यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसमा सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल भन्छन्, ‘संविधानले जिम्मेवारी र अधिकारीको बाँडफाँड मात्रै गरेको छैन, प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम नहुँदासम्म संघले सहजीकरण एवं काम गर्नु व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार हामीले काम गरेका हौं।’
भत्काइएको सडक मर्मतका क्रममा नगर प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा स्थिति तनावग्रस्तसमेत बन्न पुगेको थियो। संघीय सरकारले डिभिजन कार्यालय काममा अवरोध गर्ने नगर प्रहरीविरुद्ध नेपाल प्रहरीलाई सडक मर्मत स्थलमा उतारेको थियो।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आयोजना हन्तारन्तरण गर्न स्थानीइ तह सक्षम भइनसकेको ढकाल बताउँछन्। काठमाडौं महानगर मात्र नभइ देशभरका स्थानीय तह र प्रदेशका आयोजनामा संघीय निकाय सडक विभागले काम गर्दै आएको उनले बताए।
'संघीय निकायले विभागको जिम्मेवारीभन्दा बढी काम गर्दा हाम्रो क्षमता पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। त्यसैले जिम्मेवारी लिन चाहने प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न विभाग तयार छ। तर, जनप्रतिनिधिहरू संघबाटै आयोजना निर्माण गर्न कार्यालय धाउने गरेकाले तत्काल हस्तान्तरणको सम्भावना कम छ,' उनले भने।
महानगरलाई आफ्नो क्षेत्रका आयोजना लैजानुस भन्दा पनि कुनै प्रक्रिया नथालेको ढकालले बताए। 'हामीले महानगरको अधिकारभित्र पर्ने आयोजना लैजानुहोस् भनेकै छौं। महानगर भने हामी सक्षम भयौं, हाम्रो क्षेत्रका कामको जिम्मेवारी दिनुहोस् भनेर आधिकारीक रूपमा आएको छैन,' उनले भने।
-1717398612.jpg?timestamp=1717416901212)
विधिवत् रूपमा आयोजना हस्तान्तरण नभएसम्म न्यूरोड क्षेत्रको काम संघ सरकारले गर्नुपर्ने दायित्त्व रहेको उनले प्रस्ट पारे। सोही अनुरुप विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको उनको भनाइ छ।
सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख नारायाण्दत्त भण्डारी पनि जिम्मेवारी हस्तारन्तरणका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्। ‘महानगरले लिन चाहेमा उसको क्षेत्राधिकारभित्रको काम हस्तान्तरण गर्न हामी तयार छौं। अधिकार लिँदा कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाग्रीलगायत सबैको जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने।
महानगरका प्रवक्ता नविनमान श्रेष्ठले न्यूरोड सडकको जिम्मेवारी र कानुनी प्रक्रियाका बारेमा भने केही बताउन चाहेनन्। 'महानगरभित्रका सबै अधिकार महानगरकै हुन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'देशको सम्पत्ति कसैले लेखेर दिने भन्ने हुँदैन। थप बुझ्नुपरे महानगरको कानुन विभागमा जानुहोला। सडक बिग्रिएको ठाउँमा महानगरले मर्मत गर्न नपाइने भनेर कतै लेखेको छ र?’
