अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयात गर्दा लाग्ने १ प्रतिशत भन्सारलाई बढाएर २.५ प्रतिशत र स्क्र्याबको भन्सार १ प्रतिशत लगाइदिए। त्यसैगरि स्पञ्ज आइरनमा दिँदै आएको अन्त:शुल्क छुट पनि खारेज गरिदिए। जबकी अन्तःशुल्क प्रतिकिलो २.५ रुपैयाँ लिँदा १ रुपैयाँ स्पञ्ज आइरन उद्योगले फिर्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा थियो।
तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक अघि सार्दै ‘व्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’मा संलग्न उद्योगलाई सहजीकरण गर्न र मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा लाग्ने भन्सार ५ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। तर, बिलेट सिधै आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था बनाए।
अर्थमन्त्री शर्माको नीतिले २ वर्षभित्र मुलुकमा ३६ अर्ब लगानी भित्रियो। यसले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिएन मात्रै मुलुकको आफ्नै प्राकृतिक स्रोतबाट निर्मित बिजुली खपतको प्रमुख केन्द्रका रुपमा नेपालका स्टिल उद्योग चिनिए। यसअवघिमा आएका १८ वटा नयाँ स्टिल उद्योगले करोडौं रुपैयाँको बिजुली खपत गर्ने क्षमता देखाए भने थप ९ हजार जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्यो। थपिएका नयाँ उद्योगले आफ्नो क्षेत्रमा ५४ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि (भ्यालूएड) गर्न सफल भएको तथ्यांकहरूबाट देखिन्छ।
तर, एकाएक अर्थमन्त्री पुनले पुर्व नीतिमा व्यापक हेरफेर गरेपछि स्टिल उद्योगमा भएको अर्बौ लगानी जोमिखमा परेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई झक्झक्याउन अग्रसर छ। सोमबार स्टिल उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आफ्ना समस्या दर्साए। प्रधानमन्त्री दाहाले पनि व्यवसायीहरूलाई सकारात्मक जवाफ दिएको बताइन्छ। तर, निकाश आइसकेको छैन।
स्पञ्ज आइरन ल्याएर विलेट र रड बनाउँदा जति मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ, सिधै विलेट ल्याएर रड बनाउँदा मूल्य अभिबृद्धि हुँदैन वा भएपनि कम मात्र हुन्छ। यो सामान्य सिद्धान्तसमेत विर्सिएर अर्थमन्त्री पुनले स्पञ्ज आइरन र विलेट आयात गर्ने दुबैलाई एउटै कर नीतिमा सामेल गर्नु राजनीतिक प्रतिसोध, विषयवस्तुप्रतिको विज्ञताको अभाव वा नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
सरकार आन्तरिक लगानी बढाउन उद्देलित छ। स्वदेशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न आतुर छ। निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न लागिपरेको छ। त्यो केवल देशभित्र औद्योगिक विकासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। औद्योगिक विकास बिना वा ब्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनलाई प्रवद्र्धन नगर्दासम्म सरकारी लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव हुन्छ।
सरकार आन्तरिक लगानी बढाउन उद्देलित छ। स्वदेशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न आतुर छ। निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न लागिपरेको छ। त्यो केवल देशभित्र औद्योगिक विकासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। औद्योगिक विकास बिना वा ब्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनलाई प्रवद्र्धन नगर्दासम्म सरकारी लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव हुन्छ। त्यही भएर सरकारले स्टिल उद्योगमा लिएको नीतिलाई तत्काल सच्याएर ब्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनमा सामेल उद्योगलाई सरकार सहयोग गर्न तत्पर छ र समस्या नबुझ्दा भएका सानातिना गल्ति कमजोरी जुनसुकै समस्यामा सच्याउन तयार छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ।
नेपाल फलामे छड उत्पादक संघको अध्ययनले स्पञ्ज आइरन प्रयोग गर्ने उद्योगबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान पुर्याएको देखाउँछ। सिधै बिलेट आयात गर्नु र स्पञ्ज आइरन आयात गर्नु फरक हो र त्यसले कतिसम्म फरक पार्छ भन्ने संघको अध्ययनले देखाउँछ। स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदा पिग आइरन र सिलिकन म्यागनेसाइट पनि चाहिन्छ। त्यति मात्रै होइन ३० प्रतिशत हाराहारी स्क्र्याब लाग्छ। स्पञ्ज आइरनबाट रड बनाउँदा प्रतिटन रडका लागि १ हजार युनिट बिजुली र त्यसैअनुरुप थप जनशक्ति आवश्यक पर्छ। स्पञ्ज उद्योग चल्न थालेपछि विलेट आयात घटेको कुराले स्पञ्जबाट रड बनाउँदा मूल्य अभिबृद्धि भएको छ भन्ने देखाउँछ।
स्पञ्ज ल्याएर रड बनाउने कार्यमा संलग्न स्टिल उद्योगीहरू स्वदेशकै फलाम खानी उपयोग र आवश्यक लगानीबारेमा सोध र सामूहिक छलफलमा लागेका थिए। सरकारले पनि धौवादी फलाम खानी सञ्चालन गर्न नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा दिने बताइरहेको थियो। त्यसअनुरुप निजी क्षेत्र तयार भइरहेको समयमा स्पञ्ज आइरनबाट चलाइएका उद्योगलाई धक्का दिने गरि अघि सारिएको नीतिले धौवादी फलाम खानी उपयोग हुने अवस्था रहँदैन किनभने सजिलो माध्यम छोडेर कोही पनि अप्ठ्यारो बाटोमा जाँदैन। विलेट ल्याएर रड बनाउने सजिलो बाटो हो भने स्पञ्ज ल्याएर रड बनाउने विषय झन्झटिलो र बढी शक्ति खर्च गनुपर्ने बाटो हो। त्यसैले बिलेट उद्योगलाई प्रश्रय र स्पञ्ज आइरन उद्योगलाई थल्याउने नीति तत्काल सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
अर्थमन्त्री पुन आँफैमा विवेकी, सबैका कुरा सुन्ने, अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने मात्र होइन मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ हुटहुटी भएका नेताका रुपमा परिचित छन्। सरसर्ती हेर्दा एउटा नीतिले १८ उद्योग अप्ठ्यारोमा पर्ने तर ३ वटा उद्योग सहज रुपमा चल्ने वातावरण बन्छ भने अर्थमन्त्रीको कहीँ न कहीँ गल्ति छ भन्ने देखाउँछ। त्यसैले गतल नीतिलाई सच्याएर औद्योगिक विकासमा टेवा दिनुका साथै आफूमाथि लागेको नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप पखालेर मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकार हरदम तयार छ भन्ने सन्देश दिनु अर्थमन्त्री पुनको पहिलो कर्तव्य हो।
अर्थमन्त्री पुनले लिएको नीतिले विलेट ल्याएर रड बनाउने ३ उद्योगले प्रस्रय पाउँदा स्पञ्ज आइरन ल्याएर रड बनाउनेसम्मको प्रक्रियामा संलग्न १८ उद्योगको भविश्य अन्धकारमा धकेलिएको छ। यसले ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसनलाई ठप्प बनाएको मात्र छैन अर्थमन्त्री पुन नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न त छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। राजनीतिक रूपमा हेर्दा माओवादी केन्द्र उपमहासचिवद्वय शर्मा र पुन आफैँमा एकअर्काका प्रस्पिर्धी हुन्। अर्कोतिर अर्थमन्त्री आफैँले विषय नबुझेका कारण स्पञ्जमा भन्सार बढाउन अर्थ मन्त्रालय उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले साथ दिएको जस्ता विषय पनि बाहिरिएका छन्। मुलभूत अवस्था के हो स्वयं अर्थमन्त्री पुन जानकार होलान् तर, सतहमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान नगरे परिस्थिति जटिल बन्न सक्छ र त्यतिबेला मुलुकले धेरै गुमाईसकेको हुनेछ। त्यसतर्फ अर्थमन्त्री पुन र प्रधानमन्त्री दाहाल चनाखो बन्नु जरुरी छ।
