अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको कुल बजेट प्रस्तुत हुँदा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ। बजेटका केही बुँदा निर्माण उद्योगका लागि सकारात्मक रहे पनि महासंघले लामो समयबाट उठाउँदै आएको भुक्तानीबारे केही उल्लेख नभएबाट शिथिल अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। यसबाहेक बजेट सार्वजनिक हुनुअघि सम्बन्धित निकायसमक्ष महासंघले पेस गरेका सुझाव धेरै बुँदा कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पटक–पटक भेट्न खोजे पनि प्रयास सफल भएन। कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महसुस महासंघले गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले निर्माण व्यवसायीलाई राहतको सट्टा आहत दिएको छ। निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरिसकेका र पेस गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बजेट मौन रहँदा झनै आहत थपिएको छ। सरोकारवाला र समुदायको सलग्नता अभिवृद्धि गरिने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्न व्यवस्था मिलाइने, तोकिएको समयअगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरिने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ असार मसान्तभित्र र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड र निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्नेलगायतका बुँदा बजेटका सकारात्मक पक्ष भए पनि कार्यान्वयन हेरेर मात्रै त्यसको सफलता निर्भर हुन्छ। विगत वर्षका कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा सफलता पाउनेमा भने ढुक्क हुन सकिँदैन।
यीमध्ये केही बुँदा अघिल्ला बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि तिनको कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अहिलेको बजेटमा पनि समावेश गरिएकाले कार्यान्वयन अवस्था हेर्छाैं। व्यवसायीले राज्यबाट विगतमा पाउने गरेका विविध खाले सहुलियतबारे समेत बजेट मौन छ। बजेटमा मूल्य समायोजनबारे केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमी–कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कारबाही सम्बन्धमा केही उल्लेख नहुनु, विविध कारणले कामै हुन नसकेका ठेक्का सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनुपर्ने विषय उल्लेख नहुनुलगायतका कारण बजेटले निर्माण व्यवसायीलाई राहतको सट्टा आहत दिएको महासंघको ठहर हो।
निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पटक–पटक भेट्न खोजे पनि प्रयास सफल भएन। कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महसुस महासंघले गरेको छ।
पाँच प्याकेजको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय नसमेटिनु, सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका विषय सम्बोधन नहुनु, ५, १० र १५ शय्याका अस्पतालका लागि ६० अर्ब बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा मात्र १५ अर्ब विनियोजन हुनु पनि बजेटका नकारात्मक पाटा हुन्। त्यस्तै, बजेटमा उल्लेख भएअनुसार लुब्रिकेटिङ आयलमा १ प्रतिशत र बेस आयलमा १० प्रतिशत अन्त शुल्क महसुल लाग्ने व्यवस्थाका कारण निर्माण व्यवसाय झन् महँगो हुनेछ।
बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योगमैत्री हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो बनाइनुपर्छ। महासंघले बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि विगतमा जस्तै आफ्नो तर्फबाट सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न तयार छ। सरकारले पनि व्यवसायीका माग पूरा गरेर निर्माण क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग हुनुपर्ने ठानेका छौं।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्नु, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो। यसबाहेक गत वर्षभन्दा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ अर्बले बजेट वृद्धि हुनु, सहरी विकासमा पनि ६६ अर्बले बजेट वृद्धि हुनु, निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने विषयलाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियलाई थप सरल, पारदर्शी र लागतप्रभावी बनाउन वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिअनुरुप अल अलग मापदण्ड तर्जुमा गरिने, बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा लागत अनुमानभन्दा बढीको मात्र प्रस्ताव पेस भए सोमध्ये न्यूनतम बोलपत्र प्रस्तावकसँग ठेक्काको सर्त परिवर्तन नहुने गरी वार्ताबाट ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने, ई–मार्केट पोर्टल तयार गरी पोर्टलमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवा सीधै वार्ताद्वारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिने, योग्यता मूल्यांकन गर्नु नपर्ने, तोकिएको मूल्य सीमासम्मको खरिद सूचना प्रणालीमा नै रिभर्स अक्सनका माध्यमबाट योग्य प्रस्तावक छनोट गरी खरिद गर्न सकिनेलगायतका विषय समावेश हुनु सकारात्मक मानेका छौं।
सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गरिने,सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने र सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा खरिदको एसबीडी परिमार्जन गरिने, विद्युत् खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको विवरण एकीकृत रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने, ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न निर्माण व्यवसायीको तेस्रो पक्षबाट रेटिङ गराई मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटको राम्रो पक्ष हो। आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनौट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनमत अंक हासिल नगरेबाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमै लैजाने विषय पनि बजेटले समेटेकाले यसलाई सकारात्मक मानिनुपर्छ।
