काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जथाभावी करका दर हेरफेर गरेको पाइएको छ। ईभी कारमा अव्यवहारिक करको दर हेरफेर गरेका अर्थमन्त्रीले केही साना व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने डिजेल र पेट्रोल पिकअप भ्यानको व्यापार गरिरहेको समूहको प्रभावमा परेर ईभीलाई निरुत्साहित बनाउने गरी करको दरमा भारी वृद्धि गरेको पाइएको हो।
साबिकमा ईभी पिकअप भ्यान (साना)को भन्सार दर १ प्रतिशत रहेको थियो। साना ईभी पिकअप भ्यानले गाउँ–गाउँबाट कृषिजन्य सामाग्रीको ढुवानीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ईभी पिकअप भ्यानलाई फोकस गरी ढुवानी खर्च घटाउने नीति लिनुपर्नेमा सरकारले उल्टो नीति लिएको पाइएको छ।
निश्चित व्यापारिक समूहको प्रभावमै परेर अर्थमन्त्रीले साना ईभी पिकअपको भन्सार दर १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएका छन्। यसरी भन्सार दरमा ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको देखिएको छ।
सरकारको यस्तो कदमबाट थोरै खर्चमा कृषिजन्य मालवस्तु ढुवानी हुने सहज अवस्थामा जटिलता थप्ने काम गरिएको कृषकको गुनासो छ।
‘साना ईभी पिकअप खरीद गरेर यसलाई ढुवानीको साधनको रूपमा प्रयोग गरी स्वरोजगार भइएको थियो,’ काभ्रेका किसान विक्रम थापाले भने, 'केही व्यापारिक घरानाको इशारामा सरकारले स्वरोजगार बन्ने सहज व्यवस्थालाई थप जटिलता बनाउने काम गर्यो। कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रत्येक्ष भूमिका खेल्ने यस्ता साना विद्युतीय पिकअप भ्यानमा सहुलियत बनाउनुपर्ने ठाउँमा अर्थमन्त्री उल्टो बाटो हिँड्नुभयो।’
थापाले सरकारले अध्ययन नै नगरी ईभी पिकअप भ्यानमा ट्याक्स बढाउने काम गरेको गुनासाो गरे। 'यो कदम गलत छ। अर्थमन्त्रीले तत्काल सच्याउनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘एकातिर कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाएको कुरा गर्ने, अनि अर्कोतिर तयारी कृषिजन्य वस्तु तथा कृषि प्रयोजनकै लागि मालसामान ढुवानी गर्ने तथा साना स्वरोजगारमूलक व्यवसायमा प्रयोग हुने ईभी पिकअपको भन्सार दर ९ गुणाले बढाउनु विरोधाभासपूर्ण काम भयो।’
हाल नेपालमा साना ईभी पिकअप करिव एक सय पनि छैनन्। यसबाट सरकारलाई आउने राजश्व वा भन्सार बढाउँदा नगन्य हुन्छ। तर, यो कदमबाट पर्ने प्रभाव भने दूरगामी हुनसक्छ।
‘सरकारी ढुकुटीमा नगन्य योगदान हुने काम सरकारबाट हुनु भनेकै कसैको इशारामा यो काम भएको रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ भक्तपुरका ढुवानी व्यवसायी निरज प्रजापतिले भने, ‘डिजल र पेट्रोल पिकअप भ्यान बिक्री गर्ने व्यापारिक समूहलाई पोस्न सुनियोजित ढंगले भन्सार बढाइएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।’
प्रजापतिले पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने तथा कतिपय युवालाई स्वरोजगार बनाउने साना आकारका विद्युतीय पिकअपमा ९०० प्रतिशतले बढाइएको भन्सार तत्काल हटाउन माग गरेका छन्।
-1732445197.jpg)
