काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युतको समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको छ। मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले ४ जेठमा पत्र पठाएको दुई सातापछि २० जेठमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गरिशिचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले वैशाख २३ मा ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादु बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यद्यपि उक्त प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा नखोलि सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिएको थियो। वैशाख २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रतिवेदनको सारांशसहित जेठ २० मा प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नविनराज सिंहले बताए। ‘प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेको नदेखिएको र सर्वोच्च अदालमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि सोही कार्यान्वयन हुने छ। तर, फैसला नआउँदासम्म हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको थप महसुल नलिने,’ ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै विवादमा रहेको तेस्रो अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म लोडसेडिङ पूर्ण रूपले अन्त्य भएकाले सो अवधिको पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन वापतको थप महसुल नलिन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। साथै विवादमा रहेको दोस्रो अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्कालको प्रचलित कानुन बमोजिम डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको महसुल लिन ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता सिंहले बताए।
क्यापिटल नेपालसँग प्रवक्ता सिंह भन्छन्, ‘प्रतिवेदनको पूर्णपाठ मन्त्रालयका आएको छैन, सारांशको आधारमा प्राधिकरणलाई आइतबार पत्राचार गरेका हौं।’ सरकारले २०८० पुस २४ गते पूर्वन्यायधीश लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा कानुनअनुसार महसुल निर्धारण हुने प्रक्रिया र त्यस्ता अधिकार प्राप्त निकायका निर्णयलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
सुरुमा आयोगको म्याद एक महिनाको दिइए पनि काम नसकिएपछि सरकारले पटकपटक म्याद थप्दै आएको थियो। जसले गर्दा करिब साढे ३ महिना लगाएर आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको करिब एक महिना र मुख्यसचिवले ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र पठाएको २ सातापछि प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको हो।
