काठमाडौं। विद्युत् बक्यौता विवादमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिदिएको छ। गिरीशचन्द्र लालले बुझाएको प्रतिवेदनको भाषै फेरेर मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको फाइल आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुगेको हो।
आयोगले लामो समयदेखि विवादमा रहेको विषयलाई सल्ट्याउने गरी प्रतिवेदन बनाए पनि त्यसलाई फेरवदल गरेर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्दा समस्या बल्झने खतरा बढेको छ।
आयोगले महशुल निर्धारण हुनू पूर्व लिन नमिल्ने, लोडसेडिङ अन्त्यपश्चाल पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नमिल्ने र २०७२ पुसदेखि २०७५ बैंशाख १ गते अघिसम्म टिओडी डाटा हेरेर मात्रै लिन आयोगले सुझाएको थियो। त्यही भाषा फेरेर मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेर उर्जालाई पत्र पठाएको हो।
मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले पत्र पठाए (जेठ ४) को २ सातापछि जेठ २० मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले वैशाख २३ मा ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादु बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यद्यपि उक्त प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा नखोलि सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिएको थियो। वैशाख २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रतिवेदनको सारांशसहित जेठ २० अर्थात् आज प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नविनराज सिंहले बताए।
‘प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेको नदेखिएको र सर्वोच्च अदालमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि सोही कार्यान्वयन हुने छ। तर, फैसला नआउँदासम्म हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको थप महसुल नलिने’ ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै विवादमा रहेको तेस्रो अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म लोडसेडिङ पूर्ण रुपले अन्त्य भएकाले सो अवधिको पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको थप महसुल नलिन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। साथै विवादमा रहेको दोस्रो अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्कालको प्रचलित कानुन बमोजिम डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको महसुल लिन ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता सिंहले बताए।
जबकी, लाल आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख १ गतेसम्म टिओडी मिटरलाई हेरेर महशुल लिन सुझाएको थियो। प्राधिकरणसँग त्यो डाटा नभएकाले घिसिङले सरकारलाई यहीनेर म्यानुपुलेसन गरेर आफूअनुकूल निर्णय गराएका हुन।
किनभने, विवादित अवधिभित्र प्राधिकरणले विजुली दिएकै छैैन भन्ने तथ्य लाल आयोगसमक्ष स्वीकार गरेका थिए। सोही आधारमा आयोगले टिओडी मिटर हेरेर मात्रै लिन भनेपछि कुनमाल अप्ठेरोमा परेका थिए।
लाल आयोगले तयार पारेकाे प्रतिवेदनकाे सारांश
-1717334656.jpg?timestamp=1717334579663)
-1717334334.jpg?timestamp=1717334258214)
-1717334434.jpg?timestamp=1717334357540)
