काठमाडौं । नेपालले गरेको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताबारे बेलायती राजदूत रोब फेनले निजी क्षेत्रको छाता संघठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग चासो राखेका छन्। दोहोरो करमुक्ति सम्झौता धेरै मुलुकसँग नेपालले नगरिहेको अवस्थामा बेलायतका राजदूतले चासो राखेको हुन्।
विदेशी लगानी आकर्षणका लागि केही महिना अघिमात्र सम्पन्न गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको क्रममा समेत दोहोरो करमुक्ति सम्झौता बारे छलफल भएको थियो। बेलायती राजदूत रोब फेनले शुक्रबार ढकालसँग भएको भेटमा दोहोरो करमुत्तक्ति सम्झौता बारे चासो राखेको बताइएको छ।
सरकारले लगानी आकर्षित गर्न नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको बताउँदै नेपाल र बेलायतबीच लामो समयदेखि द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको ढकालले उल्लेख गरेका थिए। उनले बेलायती राजदूतलाई दुई देशबीचको व्यापार र लगानीलाई थप प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका थिए।
निजी क्षेत्रले कुल गह्रास्थ उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको अवस्थाबारे पनि उनले राजदूतलाई जानकारी गराए। नेपालमा वैदेशिक लगानी आएमा निजी क्षेत्रले थप योगदान दिन सक्ने ढकालले बताए।
ढकालले मुलुकमा व्यवसाय गर्न सहज वातावरण भएको पनि बताए। महासंघको सल्लाहमा सरकारले लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन आठवटा लगानी ऐन परिमार्जन गरेको उनले राजदूत फेनलाई जानकारी गराए।
ढकालले राजदूत फेनलाई नेपालमा लगानीका विभिन्न अवसरका बारेमा जानकारी गराए। जलविद्युत क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए। 'नेपालका अधिकांश आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकेका छैनन्। त्यसैले लगानीकर्ताले छनोट गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू छन्,' उनले भने।
भेटवार्ताको क्रममा महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले व्यापार विस्तारको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। साथै संघका लगानी फोरमका सभापति मनोज पौडेलले नयाँ लगानीका अवसर बारे जानकारी गराएका थिए।
भेटको क्रममा राजदूत फेनले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पार्न पहल गरेकोमा महासंघलाई धन्यवाद दिएका थिए।
यसैबीच महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बेलायत सरकारले ६५ विकासोन्मुख देशलाई विकासोन्मुख राष्ट्र व्यापार योजना सुविधा उपलब्ध गराएको चर्चा गरे। नेपालले यो सुविधा कसरी लिन सक्छ भन्ने जानकारीका लागि उनले राजदूत फेनलाई अनुरोध गरे।
सन् २०२६ सम्ममा नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएकाले नेपालले निर्यातमा ड्युटी फ्री सुविधा गुमाउने, अवस्थीले बताए। त्यसैले विकासोन्मुख राष्ट्र व्यापार योजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
