काठमाडौं । सरकारले मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा कर बढाएर उद्योग नै धराशायी हुने अवस्थामा पुर्याएको भन्दै नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा कर बढाएकोमा महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष विष्णु तिवारी र महासचिव अर्जुन प्रसाद सापकोटाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा कर बढाएकोमा विरोध जनाएका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा विगतको भन्सार दरमा वृद्धि गरी १५ प्रतिशतबाट बाट २० प्रतिशत पुऱ्याएको र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा ३३ पतिशत हुन पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘विदेशमा मुद्रित भई आउने केही तयारी सामाग्रीहरूमा भन्सार शुल्क मिनाह गरेको र अधिकांश तयारी सामाग्रीहरूमा जम्मा ५ देखि १० प्रतिशतमात्र भन्सार शुल्क लगाउने तथा १३ प्रतिशत भ्याटसमेत छुट दिने घोषणाप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संसारभरिका सरकारले तयारी वस्तु आयातमा बढी भन्सार लिने र उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थमा कम भन्सार शुल्क लिने गरेकोमा नेपाल सरकारले विगतदेखि नै उल्टो नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ।’
महासंघले सरकारले उत्पादनमुखीभन्दा पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिँदै, गलत भन्सार नीति अवलम्बन गरेका कारण गएको १० महिनामा ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको छपाइजन्य सामग्री विदेशमा नै छपाई गरी आयात भएको र यो १० महिनामा १६ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको पेपरजन्य कच्चा पदार्थ सार्कराष्ट्र तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा ८७ करोडको मात्र हुन पुगेको बताएको छ।
मुद्रण व्यवसाय नै धरासायी हुने गरी ल्याइएको गलत नीतिप्रति विरोध जनाउँदै महासंघले तत्काल सरकारका तर्फबाट उद्योग र उत्पादन विरोधी नीतिमा परिवर्तन गरी उद्योगमैत्री भन्सार नीति लागू गर्न माग गरेको छ।
