आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भखरै सार्वजनिक भएको छ। नयाँ बजेट आएपछि निजी क्षेत्र सरकारसँग रुष्ट देखिन्छन्। निजी क्षेत्रमात्र होइन सरकारमै रहेका मन्त्रीसमेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग रुष्ट भइरहेका छन्। मुलुक आर्थिक संकटमा परिरहेको बेला त्यसबाट बाहिर निस्कने खालको बजेटसँग नीति नियम आउछ भन्ने धेरैको आसा-अपेक्षा थियो। तर, अपेक्षाकृत हुन सकेन।
प्रस्तुत छ, मुलुकमा ६० वर्षदेखि अटोक्षेत्रमा काम गर्दै आएको टोयटा गाडीका आधिकारीक विक्रेता बैद्य अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज बैद्यसँग बजेटको सन्दर्भ र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र कता अगाडी बढिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालकाका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीः
मुलुकमा आर्थिक शिथिलता छाइरहेको छ। निजी क्षेत्र निरास छ। यस्तोमा सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सक्यो वा सकेन? के लाग्छ तपाईंलाई?
बजेट ल्याउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। सरकारले समयमै बजेट ल्याउनु राम्रो विषय हो। पहिले सरकारलाई बजेट समयमै ल्याउन समस्या पनि हुन्थ्यो। पछिल्ला वर्ष सरकारले समयमै बजेट ल्याउने गरेकोमा बधाई छ। तर, बजेट आयो भन्दैमा खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। खाली दु:खका कुरामात्र छन्।
जुन सोचका साथ नेताहरूले मुलुक चलाइरहेका छन् त्यो हेर्दा निरासामात्र छाएको छ। बजेटअघि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरियो। सम्मेलनका लागि एउटा मन्त्रीले निम्तो गरेकोमा स्वागत अर्कै मन्त्रीले गरे। यस्तो अवस्थालाई लगानी गर्न नेपाल आउने लगानीकर्ताले कसरी बुझ्छन् होलान्? राजनीतिक अस्थिरता खेपिरहेको मुलुकमा लगानी गर्न कति राम्रो होला र कति सुरक्षित होला भन्ने प्रश्न पक्कै पनि उनीहरूको मनमा उठ्यो होला। नेपालको बजेट होस् वा नीति नियम, जे सुकै भए पनि मुलुकको लागिभन्दा व्यक्ति वा समूह विषेशको हितमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले अहिलेको बजेट कस्तो आयो र अर्थमन्त्रीले कस्तो बजेट ल्याउनु भयो भन्नेमा सबै जानकार हुनुहुन्छ।
अहिलेको बजेट बढी कुन क्षेत्रमा फोकस भएको लाग्छ? त्यो क्षेत्र अहिलेको आवश्यकता थियो कि, सरकारको प्रचारबाजी?
बजेट विद्यमान समस्या समधान उन्मुख देखिँदैन। सपना प्रशस्त देखाइएको छ। बजेटको आकार बढेको छ। ट्याक्स बढाएको छ। तर, त्यही ट्याक्स तिर्नेहरूलाई गिद्धेनजरले हेरिएको छ। ट्याक्स तिर्नेलाई कुनै सहजिकरण भएको देखिँदैन। उल्टै मनोबल गिर्ने गरी करका दर हेरफेर गरिदिएको छ।
बजेटले कृषिमा बढी प्राथमिकता दिएको छ। अनुदान रकम पनि बढाएको छ। झट्ट हेर्दा बजेट निर्वाचन केन्द्रित हो कि भन्ने आसंका गर्ने धेरै ठाउँ छन्। अनुदानका नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाढ्ने खालको बजेट आएको छ। अहिले हरेक क्षेत्र नाजुक अवस्थामा छ। जहिले नाफामा जाने वियर र मदिराजन्य बस्तुको उत्पादन घटेर अहिले ५० देखि ६० प्रतिशतमात्र खपत हुन थालेको छ। अर्कोतर्फ नेपालमा अहिले धेरै मात्रामा अल्कोहल भएका बियर बढी विक्री भइरहेको सुनिन्छ। यसरी हेर्दा बढी अल्कोहलयुक्त वियर खानुएर मानिस नशामा झुम्दै आफ्नो तनाव कम गराउनतर्फ उद्धत देखिन्छन्। यो तनाव किन भइरहेको छ भन्ने विषय बुझ्न आवश्यक छ। अहिलेको बजेटले कुनै पनि क्षेत्रमा उत्साह जगाउने खालको छैन। बरु निरासा धेरै छाएको छ।
हरेक बजेटमा अटो क्षेत्रका व्यवसायी सधैँ रुष्ट हुँदै आएका छन्। के सरकारको अटो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक देख्नुहुन्छ?
बजेट हर्दा नै अटो क्षेत्रलाई सरकारले कसरी हेरेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। हामीले नेपालमा गाडी बेचेको ६० वर्ष पुग्न लाग्यो। बैद्य परिवारको मूल व्यापार नै अटो हो। टोयटासँगको सहकार्य हुनपाएकोमा म भाग्यमानी पनि ठान्छु। यो भन्दै गर्दा अरु गाडी भित्रिनु हुँदैन भन्ने होइन।
नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका गाडी ल्याउन योजना बनाउँदै जानुपर्छ। मलाई खुसी लागेको छ, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त हुन्डाईले नेपालमा एसेम्बल सुरु गरेको छ। उहाँहरूलाई शुभकामना छ। अब त्यो उद्योग बीचमै बन्द हुन्छ वा दीर्घकालिन रूपमा ठूलो उद्योगमा विस्तार हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको नीतिमा भरपर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गरेर उद्योगको रूपमा अगाडी बढाए पनि अहिलेको जस्तो सहजता सरकारले दिइराख्ला भन्ने लाग्दैन। कुन बेला कुन मुड चल्छ र सरकारले अहिलेको नीति परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने पत्तै हुँदैन। उद्योगी व्यवसायीको विश्वास सरकारले जित्न सकेको छैन र सधैँ त्रासमा मात्र राखिरह्यो।
-1717311458.jpg?timestamp=1717311457788)
जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भएको मुलुक नेपाल हो। तर, जलविद्युतको धनी मुलुक भइसकेको छैन। सिमेन्ट उद्योगले यसअघि १६ घण्टा लोडसेडिङ खेप्नु परेकोमा अहिले १२ घण्टामा झरेको छ। यसरी हेर्दा जुन गतिमा जलविद्युत उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। काठमाडौंमा नियमित बिजुली बलेको छ भन्दैमा मुलुकभरको अवस्था यही हो ठान्नु मुर्खता हो। त्यसैले सरकारले ल्याउने नीति नियम दीर्घकालिन हुनुपर्छ। विदेशमा जाने युवालाई रोक्न सकेर स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरे मुलुक समृद्ध हुन्छ। सरकारको नेपालमा सक्षम व्यक्तिलाई रोक्ने सोच भएमा एसेम्बललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले मोटरसाइकलमा बजाज, होण्डा, टिभिएसलगाएतले सुरु गर्दा धेरै युवाले रोजगारी पाइरहेका छन्। यसलाई दीर्घकालिन नीतिमा राख्नुपर्छ।
अर्को कुरा विद्युतीय गाडीमा सरकारले जुन प्रकारले कर घटाएको छ त्यो किन घटाएको भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। कर घटाउँदैमा नेपाललाई फाइदा हुन्छ भन्ने छैन। सरकारमा रहेकाहरूको सोचमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दा इन्धनका गाडी कम आउँछन् भन्ने होला, तर यो भ्रम हो।
साच्चै नेपालमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दा सर्वसाधारणलाई प्रत्येक्ष लाभ दिलाउन सार्वजनिक बसलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरौं।
आज जुनप्रकारले विद्युतीय गाडी नेपालमा आइरहेका छन् ती सर्वसाधारणले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। अहिले आएका सबै गाडी लक्जरीको रूपमा आएका छन्। सरकारमा बस्नेकाहरूले इन्धनको गाडीलाई मात्र लक्जरी देख्ने भ्रम चिर्न सकिएको छैन। यसमा सरकार बुझेर पनि नबुझे झैँ बनिदिएको छ।
साच्चै नेपालमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दा सर्वसाधारणलाई प्रत्येक्ष लाभ दिलाउन सार्वजनिक बसलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरौं। अहिले नेपालमा खानादेखि दानाहुँदै सबै किसिमको ढुवानी इन्धनकै ट्रकमार्फत भइरहेको छ। सार्वजनिक बस सबै इन्धनबाटै चल्छन्। यसरी हेर्दा विद्युतीय गाडीमा छुट दिएर सरकारले कसलाई राहत दिइरहेको छ त? यो विषयमा सरकारले आँखा चिम्लिदिएको छ। अहिले सरकारले दिएको छुटबाट केही व्यक्तिहरूले मात्र फाइँदा उठाइरहेका छन्। अहिले गाडी खरिदको नाममा डलर पनि बाहिर गइरहेको छ। त्यसैले विद्युतीय गाडी र इन्धनका गाडी दुबैलाई बराबर कर लगाएर विद्युतीय गाडी एसेम्बलमा सहुलियत दिनतर्फ सोच गरौँ। विद्युतीय गाडी एसेम्बलका लागि उद्योग खोल्नतर्फ प्रोत्साहन दिन जरुरी छ।
सरकारको नीतिले विदेशमा बनेका गाडी बढी आउने र स्वेदशमा बनेका गाडी कम बिक्री हुने सम्भावना छ।
अहिले इन्धनका गाडीबाट सरकारले राजश्व उठाउन सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ विद्युतीयबाट पनि थोरै राजश्व उठाइरहेको छ। यसरी हेर्दा सरकार आफ्नै कारणले दुबैतर्फबाट राजश्व गुमाइरहेको छ। व्यवसायी यही मौकामा धेरैभन्दा धेरै ब्राण्ड ल्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सरकारले अटो क्षेत्रमा हामी कहाँ छौं र कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने रुपरेखा नै नबनाई अन्धाधुन्ध अगाडी बढेको भन्न मिल्छ?
अहिले व्यवसायीभन्दा पनि व्यापार गर्नेहरू र अन्य व्यक्ति विद्युतीय गाडी ल्याउन तल्लीन छन् कि भन्ने देखिन्छ। व्यापारीको नाममात्र राखेर अरूले क्षणिक फाइँदाका लागि रजगज गरेको हो कि भन्ने लागेको छ। ब्राण्ड आएको राम्रो हो। उपभोक्ताले छानी-छानी गाडी चढ्न पाउछन्। तर, ईभी भनेको नयाँ प्रविधिको गाडी हो। संसारमा सबैभन्दा बढी पूर्वधारमा विकास भएको नर्वेसँग नेपाललाई तुलना गरिएको छ। युरोपमा भन्दा बढी नेपालमा विद्युतीय गाडी आएको छ। टोयटा, हुन्डाई, मर्सिडिज–बेन्जलगायत गाडी उत्पादकले विद्युतीय गाडीको विषयमा नबुझेको त हैन होला। तर, उनीहरू अहिलेको प्रविधि टेष्टमै रहेकोले केही समय पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन्। अहिले सर्वसाधारणले विद्युतीय गाडी धेरै किन्नुमा सस्तो भएर होइन इन्धनको गाडीमा सरकारले भन्सार बढाएकाले हो। सर्वसाधारणले विद्युतीय गाडी माग गरेको नभई सरकारको पोलिसिको कारणले बढी खपत भएको हो।
आफ्नो पोलिसिले अहिले कति समस्या भएको छ सरकारले पनि अध्ययन गरेको होला। पर्याप्त राजश्व नउठेर कर्मचारीलाई विदेशीसँग ऋण लिएर तलब खुवाउनुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले सरकारको नीति कुनै व्यवसायी काखा र कुनैलाई पाखा लगाउने खालको हुनु हुँदैन। अहिले एउटै घरमा तीन चारवटा गाडी हुन थालिसकेका छन्।
सरकारको दृष्टिमा इन्धनको गाडी लक्जरी भन्ने लाग्छ भने विद्युतीय गाडीसँग तुलना गर्न लगाउ। इन्धनको गाडीलाई लक्जरी भनेर कर बढाउने र अनि विद्युतीय गाडी चाहिँ लक्जरी होइन भनेर भ्रममात्र छरिरहेको छ। अहिले ४० देखि ३ करोडसम्मका विद्युतीय गाडी आइरहेका छन्। ती सबै लक्जरी हुन्। विद्युतीय गाडीमा सरकारले राज्यलाई घाटा हुने नीति अवलम्बन गरेको छ।
राजश्व घटिरहेको छ। अटोमोबाइल क्षेत्रबाट कम भइरहेको छ। यो विषयमा सरकारको बुझाई र तपाईंहरूको रिडिङ कस्तो छ?
नेपालमा अध्ययनभन्दा लविङ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। कुनै नीति नियम परिवर्तनका लागि गहिरो अध्ययन गर्ने चलन छैन। अहिले सरकारले के आधारले विद्युतीय गाडीलाई प्रमोसन गरिरहेको छ, त्यो बुझ्न सकिएको छैन।
म टोयटा गाडीको विक्रेता भएर भनिरहेको छैन। टोयटाको पनि विद्युतीय गाडी आउँदै छ। तर, यो नीतिले मुलुकलाई घाटा हुन्छ भन्ने चिन्ता हो। गाडी बढिहरेको छ, बाटोको हालत पुरानै छ। मर्मतका लागि कुनै काम भएको छैन। पाँच वर्षपछि बाटोको अवस्था कस्तो हुन्छ र ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन। मात्र गाडीको संख्या थप्ने काम भइरहेको छ।
-1717311512.jpg?timestamp=1717311510945)
लविङको कुरा गर्दा व्यक्तिवादी केन्द्रित हुँदा सरकारले सुन्ने र संस्थागत गर्दा नसुन्ने प्रवित्ति बढेको हो भन्न मिल्छ? तपाईं त निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षसमेत भइसक्नु भएको छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा व्यक्ति बलियो र संस्था कमजोर हुँदै गएको भन्न मिल्छ?
अहिले नेपालमा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत लविङ नै बलियो छ। यसले नीतिगत भ्रष्टचार मौलाएको छ। जुन गलत हो। अहिले बजेटमा पहिलाको निर्णयलाई ठ्याक्क उल्टो बनाउने नीतिगत निर्णय आउन थालेको छ। एउटा मन्त्री आउँदा एक खालको नीति आउने र मन्त्री फेरिँदा ठ्याक्कै उल्टो निर्णय आउन थालेको छ।
जसले गर्दा अस्थिरता छाइरहेको छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा महासंघ केही मात्रामा चुकेको छ। यसो भनिरहँदा अहिलेको अध्यक्षले कुनै काम गरेको छैन भन्दिन। तर, म पूर्वअध्यक्षको हैसियतमा जुन आधारले काम गर्नुपर्ने हो र पहिलाका अध्यक्षले गरे रफ्तारमा हुनु पर्ने हो त्यो नभएको देखिन्छ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर नाराबाजी गर्दै सरकारबाट जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ। कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिररहँदा कृषकको परिभाषा र कति जग्गामा खेति गर्ने किसानलाई अनुदान दिने वा सहजिकरण गर्ने भन्ने कुनै कुरा आएको छैन।
पहिला बजेट आउनु ३ महिनाअघि जिल्ला-जिल्लामा अर्थमन्त्रालयका व्यक्तिलाई पठाएर विकास निर्माणदेखि अन्य क्षेत्रमा कस्ता खालका बजेट आवश्यकछन् भनेर छलफल गर्दै सुझाव संकलन गर्न लगाइन्थ्यो। काठमाडौंमा कम्तिमा ५ देखि ७ बैंठक बजेट केन्द्रित हुन्थे। अहिले महांसघले देखावटी रूपमा एक पटक छलफल गरेको देखिन्छ, त्यो पनि बजेटको पूर्वसन्ध्यामा। यसरी महासंघले गर्ने लविङ सुस्ताएपछि व्यक्तिगत हाबी बढी भएको देखिन्छ। राम्रा कुरालाई महासंघले विर्सिएको छ र निजी क्षेत्र कमजोर भएको हो कि भन्ने भान परिरहेको छ।
सरकारले पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा बढी नै लगानी गरेको देखिन्छ। हरेक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइरहेको हुन्छ। के साच्चै कृषिमा क्रान्ति ल्याउन खोजेको होकि पैसा बाढ्न मात्र खोजेको? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
हामीले दानाको व्यापार गरेको वर्षौं भइसकेको छ। अहिले दानामा नेपाल स्टाण्डर भनेर स्टाण्डर छ। यहाँ केही उत्पादन गर्दा सरकारको मान्यता प्राप्त स्टाण्डरको लोगो छाप लगाउनुपर्ने जरुरी छ। नेपालको स्टाण्डरले दानामा २० प्रतिशत प्रोटिन हुनुपर्ने भनिएको हुन्छ।
२० प्रतिशत प्रोटिन पुर्याउनका लागि सोयाविन साउथ अफ्रिका र साउथ अमेरिकाबाट आयात भइरहेको छ। तर, अहिले सरकारले सोयाविन आयातमा रोक लगाएको छ। किन रोक लगाएको भन्ने उत्तर सरकारसँग नै छैन। कृषि मन्त्रालयले भन्छ, हामीले रोक्नका लागि कुनै सुझाव नै पठाएका छैनौं। तर, भन्सारले रोकिरहेको छ। भारतमा तयार भएका दाना खुलेआम भित्रिरहेका छन्। भन्सार शुल्क एउटै छ। कच्चा पदार्थ पनि उही छ। भारतबाट आएको दानामा १६ प्रतिशत प्रोटिन भनेर छाप लगाइएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने दानाको प्रोटिन २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ। तर, भारतमा उत्पादन भएको दानाको प्रोटिन १६ प्रतिशतमात्र छ? यसरी हेर्दा सरकारकै नीतिमा झेल देखिन्छ। यो किसानलाई उभो लगाउने खालको नीति देखिँदैन।
बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर नाराबाजी गर्दै सरकारबाट जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ। कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिररहँदा कृषकको परिभाषा र कति जग्गामा खेति गर्ने किसानलाई अनुदान दिने वा सहजिकरण गर्ने भन्ने कुनै कुरा आएको छैन। नेपालको नीतिमा ११ विघाभन्दा बढी जग्गामा कृषि गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्ने छ।
-1717311555.jpg?timestamp=1717311554790)
अनुमति लिएर जग्गा आफैँ किन्दै सरकारलाई जानकारी गराएर काम गरिरहँदा भोली सफल नभएमा जग्गा श्वत सरकारलाई फर्काउनुपर्छ। जग्गा किन्ने र जोखिम मोल्ने व्यक्ति तर, व्यक्ति असफल भएमा जग्गा सरकारको नाममा जाने। यो कस्तो खालको नीति हो? फेरि सरकारले स्थिर नीति दिइरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। यो खालको नीतिले ठूला लगानीमा कृषिमा लाग्न सक्ने स्थिति देखिँदैन र कृषि क्षेत्रका लागि यो नीति क्राइम नै हो।
कृषिलाई व्यवसायीकतामा ढालेर रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई सरकारले राहत दिनुपर्नेमा घाँटी निमोट्नतर्फ ध्यान दिए जस्तो देखिन्छ। जहाँ उत्पादननै हुँदैन त्यहाँ सरकारले अनुदानसहित प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ। यसरी हेर्दा सरकारको ध्यान सधैँ भोटको राजनीतिमा केन्द्रित देखिन्छ। राहतको नाममा साना किसानलाई दिने भनिएको राहत कसले लिइरहेको छ भन्ने थाहाँ हुँदैन। त्यसरी बाँडेको रकमको अहिलेसम्म खासै उपलब्धि देखिएको छैन। भारतबाट हरियो खोर्सानीदेखि सबै कृषिजन्य उत्पादन आयात गरिरहेका छौं भने कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट कहाँ गइरहेको छ? त्यसैले अहिलेको बजेट उपलब्धिमूलकभन्दा प्रचारमुखी बढी छ।
सरकारले रुग्न उद्योगलाई पटक-पटक चलाउने घोषणा गरिरहेको हुन्छ। यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्ममा बन्द उद्योग चलाउने भनेर आएको छ। सरकारले उद्योग चलाउनु ठिक कि निजी क्षेत्रलाई दिनु ठिक?
यसमा बोल्नुभन्दा पहिले निजी क्षेत्रले विगतका दिन सम्झिनुपर्छ। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत हुँदा बृहत्त छलफलको आधार (महासंघबाट प्रतिनिधिको रूपमा म पनि थिए) हरिशिद्धि इट्टा उद्योग, चितवनको कागज उद्योगदेखि विभिन्न उद्योगहरूलाई निजीकरण गरेकै हो। ती उद्योग निजी क्षेत्रले जुन आधारले चलाउनुपर्ने थियो त्यो चलाउन सकेन। यसमा निजी क्षेत्रको कमजोरी हो। सरकारको नियत राम्रो थियो तर नीतिलाई फलोअप नगरेका कारण ती उद्योगहरू चलाउन सकिएन।
अहिले सरकारले रोजगारी मेलाको आयोजना गरिरहेको छ। यो आधारमा त सरकारले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने भयो। निजी क्षेत्रको लगानी किन चाहिन्छ? यसले कस्तो सन्देश दिइरहेको छ भने रोजगारी दिने पनि हामी नै हौं र कार्यन्वयन गर्ने पनि हामी नै हौं। यो आधारमा हेर्दा नीजि क्षेत्र चाहिँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। सरकारले व्यापार गर्ने होइन। पहिला चीनमा सरकारले उद्योग चलाउन खोजेकै हो। त्यो बेला बैंकक्रफ्ट भयो। त्यही कम्युनिष्ट शासन भएको चीनले पछि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्यो। अहिले त्यहाँको अर्थतन्त्र कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। यसरी हेर्दा सरकारले उद्योग चलाउन सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई दिँदा पनि किन दिन खोजिएको र निजी क्षेत्रले किन लिन लागेको भन्ने स्पष्ट भाषामा सम्झौता हुनुपर्छ। यसो भएन भने सरकारको कमजोरीलाई निजी क्षेत्रले फाइदाको रूपमा लैजानु हुँदैन।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण क्रुर खालको भएको होकि भन्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले गलत गरिरहेका छन् कि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ?
हामीले कसैसँग हाम्रो सम्मान र मान माग्नु हुँदैन। काम गरेर देखाउने हो। महासंघको नेतृत्व वर्गले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्यो भन्ने खालका आवाज उठाएको पाइन्छ। जुन गलत छ। हामीले यसरी माग्नु हुँदैन। अधिकार माग्दा कमजोर भइन्छ, अधिकार जनताले सम्मान गरेर दिने हो। अधिकार माग्न थाल्दा कमजोर भएको सत्य हो।
-1717311574.jpg?timestamp=1717311573406)
विदेशी लगानीकर्ताले कुनै मुलुकमा लगानी गर्न आउँदा त्यहाँका ठूला कम्पनीसँग सुझाव लिएकै हुन्छ। सरकारले तपाईंहरूकै विश्वास नजितिरहेको बेलामा अब स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई मनोबल उकास्ने खालका कस्ता नीतिहरू सरकारले ल्याउन आवश्यक होला?
नेपालमा कुनै सम्मेलन गर्नु भनेको इभेन्ट (फेसन शो) गरेको जस्तो हुन थालेको छ। तर, लगानी सम्मेलन इभेन्ट होइन। यो नेपालीको भविष्य हो। नेपाल छोडेर विदेशी जान लागेकालाई रोक्न र गएकालाई फर्काउन उत्साह जगाउने माध्यम हो। तर, जनतामा जाँदा निजी क्षेत्र होस या सरकार सधैँ भुलभुलैयामा पारिरहेको हुन्छ। नसक्ने काममात्र गरिरहेका हुन्छौं। उदाहरणका लागि मैले अहिले आइटी क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कलेज खोल्ने तयारी गरिरहेको छु। अहिलेको परिस्थीतिमा सबैभन्दा बढी माग भएको र सम्भावना भएको क्षेत्र नै आइटी भएकोले त्यसको अध्ययन गराउने कलेज खोल्न लागिरहेको छु। तर, अहिले पर्याप्त विद्यार्थीहरू र जनशक्ति हामीसँग छैन। यतिमात्र होइन, कलेज खोल्नका लागि लाइसेन्स बन्द गरिएको छ। त्यसका लागि अरुको कलेजको लाइसेन्स खरिद गर्नुको विकल्प छैन। यसरी हेर्दा गर्न खोज्नेहरूका लागि बाटो बन्द गरिदिएको छ। जोसँग लाइसेन्स छ उनीहरू खोल्ने पक्षमा छैनन्। यो विषयमा सरकारले नबुझेको त हैन होला। सायद पोलिसिमा केही परिवर्तन भए आइटी कलेज खोल्ने सपना पुरागर्छु।
अहिलेको स्थितिमा हामी जस्ता व्यक्तिहरूले नेपालमा सम्भावना राम्रो छ भन्ने ठाउँ विस्तारै घट्दै गएको होकि भन्ने भान हुन थालेको छ। आफ्नो मुलुकमै उद्योग व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर पुस्तादेखिनै लागेको हामी चाहेको भए पहिलानै गैरआवासीय भएर विदेशमा बस्न सक्थ्यौं। तर, यहाँको मायाले गर्दा छोड्न सकिदैन। हामीसँगै विकास सुरु भएको चीन र कोरियाको ३० वर्षको बीचमा कहाँबाट कहाँ पुगिसके। हामी कहाँ छौं भन्ने अध्ययन हुर्नुपर्छ। मुलुकको विकास रेखा कोर्न छलफल हुनुपर्ने संसद् कसरी चलिरहेको छ भन्ने सबैले देखेकै छौं। सरकार चलाउनेहरूको हविगत देखेर पछिल्लो समय लाखौंलाख युवा विदेशीरहेका छन्।
हामीले युवाहरूलाई रोक्न सेकेका छैनौं। अहिलेसम्म मसल, ब्रेनमात्र विदेश गइरहेको थियो अब खुल्ला रूपमा पुँजी पनि विदेशमा जानथालेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले नेपाललाई सुडान, नाइजेरियाको दाजोमा राखेर विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि सरकार चलाउने नेताहरूलाई चिन्ता छैन। हामीलाई पनि देश बन्छ र लगानी गर्नुपर्छ भन्नु बेकार हो भन्ने लाग्न थालेको छ। आस नै छैन, कसको आसा गर्ने? यसरी नेपाल खतम छ, भविष्य छैन भनेर नकरात्मक सन्देश दिन भने खोजेको होइन। सच्चा उद्यमीको रुपमा अहिलेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा आस गर्ने ठाउँ छैन।
-1717311592.jpg?timestamp=1717311592787)
अहिले सरकारले युवाहरूको मात्र होइन उद्योगी व्यवसायीको समेत विश्वास गुमाइसकेको छ। सरकारले चाहने हो भने सबै उद्योग व्यवसाय सरकारीकरण गरे पनि हुन्छ। हामी सरकारलाई ताला चाबी बुझाउन तयार छौं। बैंकको ऋण तिरेर हामीलाई मुक्त गरे सबै साँचो बुझाउन तयार छौं। के सरकार तयार छ त?
अहिले साना व्यवसाय बन्द भइरहेका छन्। हरेक चोक र गल्लीमा रहेका घरका सटर खाली भइरहेको छन्। टुलेटको बोर्ड झुण्डिरहेको छ। अर्कोतर्फ महिनामा लाखौं कमाउने डाक्टर, बैंकर र इन्जिनियर पनि विदेश गइरहेका छन्। व्यापार नहुने र कमाउनेले पनि आत्मावल गुमाएर विदेश जाने हो भने देश कसरी बन्छ?
कुनै घरमा धेरै झगडा हुन्छ भने त्यो घरमा कोही पनि बस्न चाहँदैन। छोडेर हिँडेकै हुन्छन्। विदेशमा गएकाहरूलाई नेपालको माया नभएको कहाँ होर? उहाँहरूले धेरै नै माया गरिरहनु भएको हुन्छ। मुलुकमा धेरै सम्भावना छन् भन्ने विश्वास पनि छ। सरकार चलाउने जिम्मा लिएकाहरूले सही बाटो नपहिल्याउने र जनताको मन नबुझ्ने हो भने धेरैले मुलुक छोडिदिन्छन्। व्यवसाय छोडेर सटरमा टुलेटका बोर्डहरू झुण्डिको सरकारका प्रतिनिधिहरूले नदेखेको त पक्कै हैन होला। देखेर पनि नदेखेको होकि भन्ने भान अहिले परिरहेको छ। त्यसैले सरकारले समृद्धिका लागि कुन बाटो समाउने भन्ने यकिन नै गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ। बरु भारतले अबको १० वर्षमा नेपाल कहाँ पुग्छ र कुन स्थितिमा रहन्छ भनेर नक्सा बनाइसकेको छ। तर , नेपालले भने अबको १० वर्षमा हामी कहाँ हुन्छ र कसरी अगाडी बढ्छौं भन्ने नक्सांकन गरेको पाइँदैन। जुन दुखद् हो।
