आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट सरकारले १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आईटी दशक घोषणा गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई यसतर्फको ‘प्रस्थान वर्ष’ भनेको छ। सरकारले बजेटको प्रमुख पाँच प्राथमिकताभित्र आईटीलाई पनि राखेको छ। खासगरी ‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडीएस) को एक अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्रले एक वर्षमै ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको विषय बाहिरिएबाट सरकारले यस क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ हेरिरहेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा आईटी पार्क, डाटा सेन्टरलगायतका अन्य थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाएका छन्। आईटी क्षेत्रका लागि बजेट स्वागतयोग्य आए पनि लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज (नास–आईटी)का उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आईटी क्षेत्र, राखिएको लक्ष्य, नेपालको वर्तमान आईटी अवस्था, समस्या र सम्भावना विषयमा केन्द्रित रहेर नास–आईटीका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालालाई क्यापिटल नेपालका पदम भुजेलका ५ प्रश्नः
सूचना प्रविधि क्षेत्रको हिसाबमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आयो?
विभिन्न दबाब र प्रतिकूलताका बीचमा पनि बजेट संयमित तरिकाले आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई हालसम्मकै सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ। विगतका कुनै पनि बजेटले यस क्षेत्रलाई यति प्राथमिकता दिइएका थिएनन्। सोही कारण हामी बजेटप्रति उत्साहित छौं। बजेटले सहुलियत, छुट दियो भन्दा पनि मुख्य रुपमा आईटी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको पाँच वटा पिल्लरमध्येमा पनि राखेको छ। सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई माथि लग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ व्यापार वृद्धि र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको विषय ल्याएर सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरेको छ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षलाई आईटी दशकतर्फ प्रस्थान बिन्दुको वर्षको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। बजेटमा सूचना प्रविधिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने र यसलाई एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनको माध्यम बनाउने सपना सरकारमा देखिन्छ। आईटी क्षेत्रका कम्पनीले आफ्नो नाफालाई पुँजीकरण गर्न चाहे डिभिडेन्ट कर तिर्नु नपर्नेसम्मको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन रुपमा नेपालमा आईटी क्षेत्रको लगानी बढाउने मनसाय सरकासँग भएको स्पष्ट हुन्छ। पुँजीगत लाभकरका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणाले आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रले पैसा उठाउन सहज हुनेछ। सरकारले बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका जेजति विषय समेटेको त्यसलाई हामीले मौलिक र आधारभूत काम भएको ढंगबाट बुझेका छौं। हाम्रोमा आईटी पार्कको विषय पहिलादेखि आएको थियो तर कार्यान्वयन भएको थिएन। हामीले सुरुमा मिनी मार्केटको रुपमा आईटी पार्क ल्याउन सुझाव दिएका थियौं। अहिले हामीसँग भएको पूर्वाधार प्रयोग गरेर वा भाडामा लिएरै भए पनि तत्कालका काम गरिहाल्न जरुरी छ। समग्रमा बजेटलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ।
आईटीको इकोसिस्टम विकास गर्न सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, विज्ञ, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय जानकार र विश्व बैंकजस्ता ब्रान्डिङ गर्ने संस्थालाई मिलाएर बोर्ड बनाउन अब सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। ३० खर्बको निर्यात गर्ने कुरा गर्दै गर्दा हामीले के–के गर्नुपर्छ भनेर अहिल्यै तोक्न आवश्यक छ।
बजेटले १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत अन्य धेरै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यो पूरा गर्न कति सम्भव छ?
सरकारले बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न राखेको लक्ष्य सजिलै प्राप्त हुँदैन। अहिलेको शैलीले केही नीति बनाएर, सामान्य छुट दिएर वा साधारण ढंगले काम गरेर यो लक्ष्य हासिल हुँदैन। यसका लागि सरकारले सोहीअनुरुपको योजना बनाएर प्राथमिकीकरण गर्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुरुपको नीति, प्रोत्साहन, लगानी, चाहिन्छ। यद्यपि, पूरा गर्नै नसकिने किसिमको लक्ष्य भने होइन। आजका दिनमा यस क्षेत्रमा देखिएको उत्साह हेर्दा १० खर्बको निर्यात गर्ने विषय असम्भव होइन। हाम्रो हालकै संयन्त्र, निकाय वा मन्त्रालयबाट बजेटमा घोषणा गरिएको लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन।
त्यसो, त बजेटमै यसलाई प्रस्थानबिन्दु भनिएको छ। आईटी क्षेत्रमा सरकारले प्रस्तुत गरेको लक्ष्य हासिल गर्न स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न एकीकृत आईसीटी प्रमोसन बोर्ड आवश्यक छ। यस क्षेत्रलाई नियमन, प्रोत्साहन गर्ने किसिमको निजी र सरकारी सहकार्यमा अधिकारसम्पन्न बोर्ड स्थापना गरे त्यसबाटै सबै काम हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर नगए आईटी क्षेत्रको विकास र विस्तार सम्भव छैन। आईटीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा विकास गर्न शिक्षा, सञ्चार, अर्थ, परराष्ट्र तथा गृह मन्त्रालयको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ। विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउने भएकाले यी सबै निकायले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। आईटीको इकोसिस्टम विकास गर्न सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, विज्ञ, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय जानकार र विश्व बैंकजस्ता ब्रान्डिङ गर्ने संस्थालाई मिलाएर बोर्ड बनाउन अब सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। ३० खर्बको निर्यात गर्ने कुरा गर्दै गर्दा हामीले के–के गर्नुपर्छ भनेर अहिल्यै तोक्न आवश्यक छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन, स्टार्टअप इकोसिस्टम बसाउन कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सरकार सबैलाई समन्वय गरेर लैजान हामीले स्वतन्त्र र स्वायत्त अधिकारसम्पन्न निकाय चाहिन्छ भनेका हौं।
सरकारले देखेको पाँच लाख रोजगारीको सपना भनेको भारतको एउटता पीसीएस कम्पनी बराबर हो। सो कम्पनीको व्यवस्थापन कसरी भएको छ, नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ, यी सबै हेरेर हामीले सोहीअनुसारको व्यवस्थापन कार्य गर्नुपर्नेछ। हामीले अधिकारसम्पन्न बोर्डको विषय मन्त्रालयसमक्ष राखिसकेका छौं। मन्त्रालयबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आएको छ। हाल सरकारले बनाएका समिति, निकाय वा संयन्त्रमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि भनेर राखिएको हुन्छ। यस्तो निकायको बैठक वर्षमा एकपटक वा दुई पटक बस्ने गरेको हामीले देखेका छौं। यो सबैभन्दा फरक जिम्मेवारीसहितको निकाय नै यस क्षेत्रको आवश्यक्ता हो।
विकसित मुलुकमा व्यवसाय चलेरै व्यापारी धनी भएका हुन्। व्यवसायीले रोजगारी सिर्जना गरेरै देश विकसित भएका हुन्। राज्य उनीहरुबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर उठाएर मजबुत बन्ने हो। तर, हाम्रोमा गल्तीलाई मनसायपूर्वक गरेको अपराधको रुपमा व्याख्या गरिन्छ। उद्योगी, व्यवसायीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक छ। यस्ता विषयलाई निजी क्षेत्र र सरकार सँगै बसेर छलफलका माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्छ।
हाम्रोमा कोटीभिटीको विषयले पनि अन्योल अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यो प्रवृत्ति र अहिलेको बजेटलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहुन राज्य वा सम्बन्धित निकायले के गर्नुपर्छ?
कोटीभिटीजस्ता विवाद आउँदैनन् भनेरै हामीले अधिकारसम्पन्न बोर्ड वा संस्था गठनको विषय उठाएका हौं। हामी विश्वव्यापी रुपमा यस्ता निकाय कसरी चलेका छन्, छिमेकी भारतमा कस्तो नीति र प्रोत्साहन अवस्था आदिबारे अध्ययन गरेर सोहीअनुरुप अगाडि बढ्नुपर्छ।
कोटीभीटीको विषय हाल अदालतमा विचराधीन रहेकाले यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्नँ। यद्यपि, यो विषयमा अदालतको फैसला छिटो आउन आवश्यक छ। अदालतको फैसला नआउँदा धेरै कम्पनी अन्योलमा बसेका छन्। नेपाल तथा बाहिर पनि यो विषय चासोका साथ हेरिएकाले अदालतले बढी प्राथमिकता दिएर निर्णय गर्नु उचित हो जस्तो लाग्छ। वैदेशिक लगानीबिना नेपालमा आईटी विकास सम्भव नहुँदा सबैले यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ।
आईटी क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता धेरै रहेको पाइन्छ। छिटोछिटो परिवर्तन हुने भएकाले पनि यो अन्य क्षेत्रभन्दा जटिल छ। आईटी क्षेत्रमा कानुनी अस्पष्टता तथा अड्चन कस्ता छन्? यसलाई कसरी समाधान गरिनुपर्छ?
कुनै पनि मुलुकको नीति–नियम हिजो बितेको समयमा के थियो र आजका दिनमा के भइरहेको छ भन्ने विषय हेरेर बनाइन्छ। भ्विष्यको अवस्था र समस्याबारे कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यसर्थ, हामीले नीति यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्ने अवस्था रहँदैन। सरकारले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम पहिला निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दा उचित हुन्छ। सरकार कानुनी दफा र पाना पल्टाएर मात्रै बसेर हुँदैन। पुराना कानुन मात्रै हेरेर बस्ने तर प्रविधि नयाँ युगमा प्रवेश गरिसक्ने अवस्था राम्रो हुँदैन। प्रविधि क्षेत्रमा अहिले आएको नीतिले छ महिनापछि काम गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। आईटी एकदमै छिटो परिवर्तन हुने क्षेत्र हो। अतः यसको विकासका ल ागि सरकारले कानुनलाई सुधार्दै लैजानुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक छ। हाम्रोमा व्यवसायी भन्नसाथ ठग हुन् भन्ने चलन छ। यो अवस्थाबाट माथि उठेर उद्योगी व्यवसायीले जबसम्म रोजगारी सिर्जना गर्दैनन्, कम्पनी ठूलो बनाउँदैनन्, तबसम्म मुलुकको विकास सम्भव हुँदै भन्ने सबैले बुझ्न आवश्यक छ।
विकसित मुलुकमा व्यवसाय चलेरै व्यापारी धनी भएका हुन्। व्यवसायीले रोजगारी सिर्जना गरेरै देश विकसित भएका हुन्। राज्य उनीहरुबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर उठाएर मजबुत बन्ने हो। तर, हाम्रोमा गल्तीलाई मनसायपूर्वक गरेको अपराधको रुपमा व्याख्या गरिन्छ। उद्योगी, व्यवसायीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक छ। यस्ता विषयलाई निजी क्षेत्र र सरकार सँगै बसेर छलफलका माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्छ। तर, हालसम्म सरकार र निजी क्षेत्रबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण देखिँदैन। यद्यपि, आईटी क्षेत्रमा सरकारले धेरै विषयमा सहयोग गरेको छ।
‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडीएस)को एक अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्रले एक वर्षमै साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको देखाएपछि सरकारले बढी चासो दिएको देखिन्छ। तपाईंको बुझाइमा हाल नेपाली आईटी क्षेत्रको अवस्था, समस्या र सम्भावना कस्ता छन्?
आईआईडीएसको रिपोर्ट सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई हेर्ने नजर परिवर्तनका लागि टर्निङ प्वाइन्ट बनेको विषय सही हो। एउटा आधिकारिक संस्थाबाट त्यो किसिमको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले यस क्षेत्रलाई चासो दिनु स्वाभाविकै हो। आईआईडीएसले रिपोर्ट बनाउँदा हामीसँग पनि सहकार्य गरेको थियो। ती तथ्यांक आधिकारिक पनि हुन्। नीतिगत समस्याका कुरा गर्दा पनि सबै रातारात परिवर्तन हुँदैन। यसका लािग केही समय पक्कै लाग्छ। सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका विषय कार्यान्वयका लागि हामीले पनि जिम्मेवारीसाथ सहकार्य गर्छौं। बजेटमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गरेर एक वर्षको नतिजा हेरेपछि अर्को वर्ष सरकार थप उत्साहित हुने वातावरण बन्न सक्छ।
हामीले १० वर्षको लक्ष्य राखेकाले हरेक वर्ष जतिजति राम्रो हुँदै गयो, त्यति नै मात्रामा सरकार र सबैको मनोबल बलियो बन्दै जान्छ। आईटी क्षेत्रमा नेपालको सम्भावना एकदमै राम्रो छ। भरखरै हामीले कोटीभिटीको विषय हेर्यौं। अहिले अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं। एनसेल, कोटीभिटीलगायतलाई हामीले एउटै हिसाबमा हेरिरहेका छौं। यिनमा धेरै फरक छ। यस्ता संस्थबाट सरकारले कर, घरभाडा, मुलुकमै रोजगारी, सेवाशुल्क गरेर धेरै फाइदा लिएको छ। कोटीभिटीको नै कुरा गर्ने हो भने पनि २००२ बाट खुलेदेखि आजका दिनसम्म यसले आईटी इकोसिस्टममा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ। बाहिरी लगानीका कम्पनी, नेपाली लगानीका कम्पनी, नेपाली लगानी भएर बाहिर प्रोडक्ट बेच्ने कम्पनीलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने, तिनको क्षमता कसरी विकास गर्नेलगायत विषय सम्बोधन गर्न पनि अधिकारसम्पन्न बोर्डको विषय उठान गरेका हौं। समग्रमा हामीले बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं। उत्साहित छौं र कार्यान्वयनका लागि हातेमालो गर्न तयार छौं।
