काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष दुई तथ्यलाई तोडमोड गरेर ब्याख्या गर्दा स्टिल उद्योगले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। अर्थमन्त्री पुनलाई स्पञ्ज आइरन उद्योगले गरेको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालू ऐड), गुणस्तरबारे भ्रामक विश्लेषण गरिदिँदा मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्ने सम्भावना बढेको छ।
मन्त्री पुनलाई स्पञ्ज आइरन उद्योगले १६ प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि नगरेको तथा गुणस्तरी रड समेत उत्पादन नहुने तथ्यांक देखाएर भन्सार वृद्धि, अन्तशुल्क खारेज गर्न एकथरी समूह लाग्दा समस्या पैदा भएको छ।
अर्थमन्त्री पुनलाई ब्याख्या गरिएजस्तो भन्दा अवस्था भिन्न छ। नेपाल रड उत्पादक संघले गरेको अध्ययन अनुसार स्पञ्ज आइरनको भ्यालूएड ५४ प्रतिशत छ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्यांकलाई लिएर संघले गरेको अध्ययन अनुसार स्पञ्ज आइरन उद्योगले ५४ प्रतिशत भ्यालू एड गरेको पाइएको छ। भन्सार विभागको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म नेपालमा ६ लाख ५८ हजार ६५५ टन स्पन्ज आइरन आयात भएको छ। जसको प्रतिटन औसत मूल्य ४७ हजार ५४१ रुपैयाँ ४४ पैसा पर्छ।
त्यसैगरी वैशाखसम्म १ लाख ४० हजार ६०२ टन बिलेट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। त्यसको प्रतिटन औसत मूल्य ७२ हजार ६२७ रुपैयाँ छ।
स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने क्रममा पिग आइरन र सिलिकन म्यागनेसाइट पनि लाग्छ। त्यसको पनि मात्रा र मूल्य संघले विवरण संकलन गरेर अध्ययन गरेको छ।
स्पञ्ज आइरनको औसत प्रतिटन मूल्य ३५७ डलर परेको भन्सारको तथ्यांकमै देखिन्छ। एक टन रड बनाउन पिग आइरन, सिलिको म्याग्नेस र स्क्याब खपत हुन्छ।
स्पञ्ज आयातमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्छ। त्यो जोडिँदा मूल्य ३६१ डलर पुगेको अध्ययनबाट देखिन्छ। इल्ड कस्ट शून्य दशमवल ८७ छ। इल्ड कस्ट जोड्दा ४१५ डलर १८ पुगेको अध्ययनबाट देखिन्छ। हालको डलरको बजारभाउ १३३ छ। यसरी हेर्दा ५५ हजार २१८ रुपैयाँ प्रतिटन रडको मूल्य परेको देखिन्छ। एक टन रड बनाउन ६५ प्रतिशत स्पञ्ज, ५ प्रतिशत पिग आइरन १.३० प्रतिशत सिलिको म्याग्नेस प्रयोग हुन्छ।
संघले गरेको अध्ययन अनुसार प्रतिटन रड बनाउन ३५ हजार ८९२ रुपैयाँको स्पञ्ज, ३ हजार ५२० रुपैयाँको पिग आइरन, र २ हजार २४० रुपैयाँको सिलिको म्याग्नेस लाग्छ। यो सबै जोड्दा प्रतिटन रडका लागि ४१ हजार ६५२ खर्च लागेको देखिन्छ।
त्यतिले मात्रै स्पञ्जबाट रड बन्दैन। ३० प्रतिशत हाराहारी स्क्याब लाग्छ। स्क्र्याबको मूल्य प्रतिटन ६० हजार रुपैयाँ छ। अर्थात एक टन रडका लागि १९ हजार ८०० रुपैयाँको स्क्र्याब लाग्छ। बिलेट टिएमटी इल्ड २ हजार ९२६ रुपैयाँ पर्छ। भाडा ७०० रुपैयाँ, अन्तशुल्क १ हजार रुपैयाँ छ।
त्यसबाहेक एक टन रड बनाउन १ हजार युनिट बिजुली आवश्यक छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ९.५ शुल्क लिन्छ। यसको अर्थ प्रतिटन रड बनाउन ९ हजार ५०० रुपैयाँको बिजुली खपत हुन्छ।
३ हजार रुपैयाँ बराबरको जनशक्ति लाग्छ। ३ हजार ५ रुपैयाँबरारबको स्पेयर्स लाग्छ। ऋणको ब्याज ७ हजार, प्रशासनिक खर्च एक हजार रुपैयाँ, डिप्रिसिएसन २ हजार समेत जोेड्दा ५० हजार ४२६ रुपैयाँ खर्च आउँछ।उद्योगसम्म स्पञ्ज आइपुग्दा ४१ हजार ६५२ रुपैयाँ र उद्योगबाट रड बनेर बजारमा पुग्दा ९२ हजार ७९ रुपैयाँ पुग्छ।
यहीबाट पुष्टि हुन्छ– ५४ प्रतिशत भ्यालू एड।
अब हिसाव गरौं, बिलेटबाट रड बनाउँदा हुने भ्यालू एड
भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा प्रतिटन बिलेटको मूल्य ५४६.०७ डलर पर्छ। ५ प्रतिशत भन्सार र २ हजार ५ सय अन्तशुल्क जोड्दा बिलेटको मूल्य ५९१.८९ पुग्छ। इल्ड शून्य दशमलव ९४ हुन्छ। इल्ड कस्ट जोेड्दा बिलेटको मूल्य ६२७.४१ पुुग्छ।
डलरको मूल्य १३३ मान्दा प्रतिटल बिलेटको मूल्य ८३ हजार ४४४.९४ रुपैयाँ पुग्छ। त्यसका फ्यूलको मूल्य ३ हजार ६००, भाडा ७००, रडको अन्तशुल्क १ हजार, विद्युत खपत १ हजार ४५ (एक टन रड बनाउन ११० युनिट विजुली लाग्छ। त्यसको मूल्य ९.५ पर्छ।
जनशक्तिको खर्च प्रतिटन एक हजार, स्पेयर्सबापत ५००, ब्याजबापत २ हजार, प्रशासनिक खर्च ५००, डिप्रिसिएसन ५०० रुपैयाँलाई एकमुष्ट जोड्दा १० हजार ८४५ रुपैयाँ हुन आउँछ। यसरी हेर्दा ९४ हजार २८९ रुपैयाँ प्रतिटन रडको मूल्य पुग्छ। त्यो भनेको ११.५० प्रतिशत मात्रै भ्यालू एड देखिन्छ।
स्पञ्ज आइरन उद्योग लगाउन २ सय करोड रुपैयाँ लगानी हुन्छ। रोलिङ मिल ५० करोड लगानीमै खुल्छ। सिधासिधी डेढ सय करोड थप खर्च हुन्छ। बिलेट ल्याएर प्रतिटन रड बनाउँदा १० हजार ८४५ रुपैयाँ लाग्छ। जब कि स्पञ्ज ल्याएर ५० हजार ४२६ रुपैयाँ लाग्छ।
अर्थ मन्त्री पुनले स्पन्ज आइरन लगाएपनि उद्योगले बिलेट आयात गरेको तथ्यांकबाट देखियो भन्नु भएको छ, सत्य हो भनेर हामीले श्री स्टिलका सञ्चालक राजेशकुमार अग्रवाललाई सोधेका थियौं
अहिले हरेक उद्योगले औसतमा २०÷२० टनको २ वटा भट्टी छन्। भारतमा एउटा भट्टी प्रतिदिन १० हिट हुनुपर्छ। एक हिटका लागि सावा २ घण्टादेखि अढाइ घण्टा लाग्छ। महिनामा २५ दिन मात्रै चलाए पनि १० हजार टन हुन्छ। उद्योगीले अहिले ३७ सय टनभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेको छैनन्। यहाँ २ वटा भट्टी मिलाएर ६, ७, ८ हिट मात्रै हुन्छ। (१० हिट हुने भट्टीबाट ३ देखि ४ हिट हुन्छ।) ३३ प्रतिशत क्षमतामा चलाउँदा पनि बिजुली आउँदैन, बिजुली आए, भोल्टेज आउँदैन।
उद्योग टिकाउन बिलेट ल्याएको हो। उत्पादन ठप्प हुने वित्तिकै ४ अर्ब ऋण बोकेको उद्योग कसरी टिकाउनू। बैकको ब्याज तिर्नेपर्छ। कर्मचारीलाई तलब दिनै पर्छ।
सरकारको एउटा नीतिपछि उद्योगीहरु अघि बढेका हुन्। त्यो नीति परिवर्तन गरेपछि अहिलेको लगानीको के काम ? १५ वर्ष अघिसम्म क्लिंकर र सिमेन्ट शतप्रतिशत आयात गथ्र्यौं। तर, सरकारले विस्तारै स्वदेशी उत्पादनलाई सहयोग गर्दै गयो र आज क्लिंकर र सिमेन्टको आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यात सम्भव भएको हो।
नेपालमा बिलेटबाट बनेको रड गुणस्तरीय नहुने रहेछ। स्पञ्जबाट बनेको रड ठूला पुर्वाधरमा प्रयोग गर्ने रहेछन् भनेर अर्थमन्त्रज्यूले भनिरहनु भएको छ, पूर्वाधारमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ तर, हाम्रा रडहरु प्रयोग नभएपछि अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसैले यस्तो नीति लिएको भन्ने अर्थमन्त्रीको तर्क छ। गुणस्तरमा समस्या हो ?
गुणस्तरमा समस्या छैन। किनकि २ प्रकार (प्राइमरी रुट र सेकेण्डरी रुट)बाट बिलेट उत्पादन हुन्छ। भारतमा प्राइमरी रुटका सीमित उद्योग छन् तर, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगालादेशमा एउटा पनि प्राइमरी रुट छैन। संसारभरी १ हजार मिलियन टन स्टिल उत्पादन हुन्छ भने ६ सय मिलियन सेकण्डरी रुटबाट र ४ सय मिलियन टन प्राइमरी रुटबाट उत्पादन हुन्छ। सेकण्डरी रुट भनेको स्पन्ज आइरनबाट रड बनाउनु हो।
भारतबाट बिलेट बनाएर ल्याउँदा राम्रो हुने त्यहि पद्धतिबाट नेपालमा हामीले उत्पादन गर्दा नराम्रो पनि हुन्छ र नेपालमा आउने ९० प्रतिशत बिलेट भारतमा स्पन्ज आइरनबाट बनेको हो। जुन हामी नेपालमा पनि बनाउँछौं। प्राइमरी रुटमा सल्फरलगायत केमिकल मिसाइएको हुन्छ, त्यसलाई केही रि–फाइन गर्ने हो। त्यसले गुणस्तरमा केही परिवर्तन ल्याउने होइन।
