काठमाडौं । बैंकिङ सर्वसाधारणसँग लिएको निक्षेप र लगानीकर्ताबाट लिएको पुँजी नियामकीय प्रावधान पालना गर्दै ऋण दिएर ब्याज आम्दानी गर्ने व्यवसाय हो। अर्थात्, पैसाको व्यवसाय गर्ने क्षेत्र बैंकिङ हो।
यस्तो व्यवसायमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता पैसा सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा निरिक्षण गर्छ। नियमन तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई जोखिम मापन गरी राष्ट्र बैंकले पुँजीगत शुल्क (क्यापिटल चार्ज) लगाउने गर्दछ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशनको पूर्ण पालना नगरी व्यवसाय गरेर निक्षेपकर्ताको हित प्रतिकूल गएको भन्दै ११ वाणिज्य बैंकलाई उच्च जोखिममा राख्दै ५ प्रतिशतभन्दा बढी ‘क्यापिटल चार्ज’ लगाएको छ।
के हो ‘क्यापिटल चार्ज’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको पैसालाई ऋणका रुपमा चलाउँदा अहिले भइरहेको वा भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमको परिपूर्ति सेयरधनीको पुँजीमार्फत् गर्ने मौद्रिक उकरणका रुपमा लिइन्छ, ‘क्यापिटल चार्ज’। बैंकले निक्षेपकर्ताबाट लिएको पैसाबाट कर्जा लगानी गर्छ भने त्यसमा हुने जोखिमको भरपाइ सेयरधनीले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा क्यापिटल चार्जको अवधारणा अघि आएको हो। बैंकहरूले सर्वसाधारणसँग निक्षेपबापत उठाएको पैसा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेको र कर्जा प्रकृया नियमसम्मत नगरेको भेटेमा बासेल–३ को व्यवस्थाअनुसार अतिरिक्त पुँजी थप गर्ने व्यवस्था नै क्यापिटल चार्ज हो।
बैंकिङ व्यवसाय जोखिमको पहिचान सूचकको निर्धारण
विश्वभरका बैंकिङ क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण र जोखिम व्यवस्थापनमा एकरुपता कायम गर्न ‘बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरिभिजन’ (बिसिबिएस) द्वारा जारी दस्तावेजलाई बासेल भनिन्छ र परिस्कृत ‘भर्सन’ का रुपमा अहिले बासेल–३ प्रयोगमा छ। नेपालमा पनि २०७३ देखि आशिंक रुपमा लागू हुँदै पूर्णताको बाटोमा अघि बढिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले बासेल–३ को मापदण्डमा रहेर बैकहरूको अनुगमनमा कडाइ गर्ने र अनुशासनमा राख्ने गरिरहेको छ। यसमा बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता, जोखिम बहन क्षमता र तरलता व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डको ‘क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क’ जारी गरेको छ र त्यसैका आधारमा बैंकहरूको स्थलगत निरिक्षण सुपरिवेक्षणपनि हुने गर्दछ।
क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत र पूरक पुँजी २.५ प्रतिशत गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हरेक कर्जाको व्यवसायको जोखिमका आधारमा शून्य प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म जोखिम भार छुट्टयाउनुपर्छ। त्यसअनुरुप जोखिमभार राखे/नराखेको सपरिवेक्षण भने राष्ट्र बैंकले गर्दछ।
बैंकहरूमा देखिएको जोखिम र भविष्यमाआउन सक्ने सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न ८ शीर्षकमा ‘क्यापिटल चार्ज’ लगाउँछ। जसमा क्रेडिट रिस्क, अप्रेसन रिस्क, मार्केट रिस्क र ओभरअल रिस्क मुख्य हुन्।
राष्ट्र बैंकको नियमित स्थलगत निरिक्षण, गैर–स्थलगत निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण र विशेष निरीक्षणका क्रममा बैंकहरूले ‘क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५’ अनुसार पुँजीकोष, पुँजी पर्याप्तता, जोखिम भारित औषत अनुपात निर्धारण गरे/नगरेकोलगायत राष्ट्र बैंकबाट दिइएको अन्य नीति निर्देशन पालना गरे/नगरेको, ग्राहकको हित संरक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादसम्बन्धी तोकिएको व्यवस्था पालना भए/नभएको, बैंकको कार्यसम्पादन प्रणाली, ग्राहकका फाइल, ऋणीको उद्योग व्यवसाय निरिक्षण नीति, संस्थागत सुशासन आदि विषयमा ‘सुपरभाइजरी रिभ्यु’ गरी पुँजी सम्बन्धी निर्देशन दिँदै क्यापिटल चार्ज लगाउँछ।
यस्तो चार्ज राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कमाएको नाफाबाट सेयरधनीका लागि वितरण गरिने प्रतिफलबाट वा सेयरधनी स्वयमले पुँजी थप गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको ‘जोखिममा आधारित क्यापिटल’को अवधारणअनुसार निक्षेपकर्ताको पैसाबाट बैंकले गर्ने व्यवसायको जोखिमको भार लगानीकर्ताको पुँजीबाट भरपाइ गर्नुपर्छ। बैंकहरूले अहिले कमाएको पैसाबाट भइरहेको वा भविश्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पैसा छुट्याउनुपर्ने प्रावधान बासेलले गरेको छ।
‘क्यापिटल चार्ज’ मा बैंकको जोखिम मूल्यांकन
क्यापिटल चार्ज ‘रिस्क बेस क्यापिटल’को अवधारणअनुसार लगाइने हो। राष्ट्र बैंकले निरिक्षणका क्रममा जुन बैंकमा रिस्क बढी देखिन्छ, त्यहाँ बढी क्यापिटल चार्ज लगाउँने गर्छ। भोलिका दिनमा थप कर्जा विस्तार गर्दै जाने तर सोहीअनुसारको क्यापिटल नभएको अवस्थामा बैंकहरूको सोल्भेन्सी’को दीर्घकालीन अस्तित्वमा प्रश्न उठ्छ। बैंकहरूको सोल्भेन्सी नखस्कियोस् भनेर क्यापिटल चार्ज लगाइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
‘बैंकहरूको क्यापिटल बलियो भइरहनुपर्छ, जसमा रिस्क बढी छ, त्यस्ता बैंकको सोल्भेन्सीलाई ध्यानमा राखेर क्यापिटल चार्ज लगाइन्छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भट्टले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘संस्थाको सोल्भेन्सी नखस्कियोस्, वित्तीय स्वास्थ्यमा नबिग्रियोस् र वित्तीय स्थायित्वमा दिगोपन आओस् भनेर राष्ट्र बैंकले क्यापिटल चार्ज लगाउँछ।’
राष्ट्र बैंकले क्यापिटल चार्ज नलगाए बैंकहरूले भएको सबै नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न थाल्छन्। भविष्यमा आउने जोखिमको हेक्का नै नराखी बैंकहरूले कमाएको नाफाबाट सबै प्रतिफल वितरण गर्दा संस्थाको सोल्भेन्सीमा दीर्घकालीन असर पर्ने हुँदा सोको निराकरणमा राष्ट्र बैंकले सुपरिभाइजरी रिभ्यु गरी जोखिमको आधारमा पुँजी थप गर्न लगाउने उनले बताए।
‘रिस्क वोटेजभन्दा बढी जोखिम लिएका छन् भन्ने भएमा राष्ट्र बैंकले क्यापिटलमा चार्ज गर्छ, बैंकहरूको पुँजी प्रयाप्तता जति बढी हुन्छ, त्यसले निक्षेपकर्ताको पनि हित प्रत्याभूत गर्छ र वित्तीय स्थायित्व बलियो बनाउँछ,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताले तुरुन्तै लाभांश लिँदा भोलिका दिनमा संस्था अप्ठ्यारोमा पर्दा कहाँबाट पुँजी ल्याउने भन्ने अवस्था नआओस् भनेर क्यापिटल चार्ज लगाइने हो।’
यस्तो क्यापिटल चार्ज राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षकका कर्जामा तोकेको जोखिम भारित औषत (न्यूनतम पुँजी) भन्दा बढी जोखिम देखिएपछि थप पुँजी राख्न लगाइएको हो। राष्ट्र बैंकले जनताको पैसा डुब्न नदिन नै बैंकहरूको पुँजी बलियो बनाउनका क्यापिटल चार्ज लगाइएको भट्टको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकको नजरमा बैंकको जोखिम मूल्यांकन
राष्ट्र बैंकले ‘जोखिममा आधारित पुँजीअनुसारको व्यवसाय’ नीति लागू गर्न थालेको एक दशक हुन लागेको छ। मुख्यगरी सञ्चालक जोखिम र समग्र जोखिमभित्रै अन्य विभिन्न जोखिमलाई राखेर राष्ट्र बैंकले १ देखि ५ प्रतिशतसम्म थप पुँजी राख्न लगाउने हो। राष्ट्र बैंकले कर्जामा जोखिम देख्दा प्रोभिजन थप गर्नन लगाउँछ भने अन्य जोखिममा पुँजी थप गर्न लगाउँछ।
सामान्यतया क्यापिटल चार्ज प्राथमिक पुँजीबाटै लगाइन्छ। राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित पुँजीको व्यवसाय अवधारणा लिएर बैंकहरूको निरीक्षण सुरु गर्दा सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख डा. गोपाल भट्ट थिए। विभिन्न कर्जामा तोकेको न्यूनतम पुँजीबाहेक राष्ट्र बैंकले सुपरभाइजरी रिभ्युमा लगाउने क्यापिटल चार्जले बैंकको जोखिम निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देश डा. गोपाल भट्ट बताउँछन्।
‘सुपरभाइजरले हेर्दा बढी रिस्क देखेमा बैंकलाई राखेको पुँजी प्रयाप्त छैन भने न्यूनतम पुँजी बाहेक थप पुँजी राख्न लगाउँछ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट भन्छन्,‘यस्तो चार्ज कतिसम्म भन्ने विषय भने निरीक्षकको मूल्यांकनमा भर पर्छ, तर न्यूनतम २.५ देखि अधिकतम ५ प्रतिशतसम्मको क्यापिटल चार्जलाई सामान्य नै मानिन्छ।’
राष्ट्र बैंकले लगाउने १ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्मको क्यापिटल चार्जलाई बैंक जोखिम मूल्यांकनमा ठुलो महत्व नराख्ने उनको बुझाइ छ।
‘क्यापिटल एडुकेसी रेसियोम राष्ट्र बैंकमा हुँदा नै कार्यान्वयनमा आएको हो, हामीले हेर्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढी क्यापिटल चार्ज जाँदैन थियो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कुल १० प्रतिशतसम्म क्यापिटल चार्ज लगाउन सक्छ। ५ प्रतिशतमाथि क्यापिटल चार्ज लागेको बैंक राष्ट्र बैंकको नजरमा धेरै जोखिम छ भन्ने हो।’
राष्ट्र बैंकले क्यापिटल थप राख्न लगाउँनुको अर्थ त्यो बैंकमा केही समस्या र निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षणमा बैंक केही चुकेको छ भन्ने रहेको उनले प्रष्ट्याए।
‘थप पुँजी राख्न लगाउनू भनेको राम्रो होइन बैंक, पु्रडेन्ट नभएर राष्ट्र बैंकले चार्ज लगाएको हो। बिग्रिएको बैंकलाई चार्ज लगाएर लाइनमा ल्याउने काम राष्ट्र बैंकले गरेको हो,’ उनले भने, ‘निक्षेपकर्ताको पैसाबाट जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकलाई निक्षेपकर्ता मात्रै नभएर लगानीकर्तालाई पनि जोखिममा लिन राष्ट्र बैंकले लगाएको हो।’
राष्ट्र बैंकले जोखिम देखेर तत्कालीन अवस्थामा थप गर्न लगाएको पुँजी बैंकले भविश्यमा जोखिम व्यवस्थापन गरेमा उक्त पुँजी फिर्ता भई सेयरधनीले लाभांश वितरण गर्न सक्ने उनले बताए।
कुन बैंकमा कति जोखिम?
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले चालू वर्षमा १ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्म ‘क्यापिटल चार्ज लगाएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी प्राइम कर्मसियल बैंकलाई र सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई लगाएको हो। राष्ट्र बैंकले चालू वर्षमा लगाएको क्यापिटल चार्ज केही बैंकहरूको भने आगामी असार मसान्तसम्म थप हुन सक्ने सम्भावना छ। राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण अझै पूर्ण रुपमा नसकिएको हुँदा केही बैंकहरूको क्यापिटल चार्ज थप हुन सक्ने देखिएको हो।
हालसम्मको तथ्यांकअनुसार चालू वर्षमा राष्ट्र बैंकले कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैंकलाई ८/८ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ। साथै, कृषि विकास, हिमालयन र नेपाल बैंकलाई ७/७ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लाग्दा सिटिजन्स, माछापुच्छ्रे, नेपाल एसबिआई र सिद्धार्थ बैंकलाई ६/६ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज राष्ट्र बैंकले लगाएको हो। यी बैंक राष्ट्र बैंकको नजरमा उच्च जोखिममा रहेको प्रष्ट हुन्छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले एभरेष्ट, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सनराइज, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनआईसी एसिया र एनएमबी बैंकलाई ५/५ प्रतिशत, नबिल र सानिमालाई ४/४ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ।
कुन बैंकलाई कुन शीर्षकमा ‘क्यापिटल चार्ज’
