काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि १३ नीति सार्वजनिक गरेको छ।
समावेशी वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय शिक्षा, डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन, लघु साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ ।
यस्तै लैगिंक तथा वातावरणमैत्री बैड्ढिङ प्रवर्द्धन, दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास, वित्तीय पूर्वाधारको विकास, वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका, साझेदारी र सहकार्य, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन र आवधिक सर्वेक्षण र मापनमार्फत वित्तीय समावेशीकरण बढाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपालमा औपचारिक वित्तीय सेवाको सुरुआत १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापनासँगै भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७८ मा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २०७७ असार महिनासम्म कम्तीमा एक व्यक्ति एक खाताको आधारमा ६७.३ प्रतिशत जनसख्याको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ('क', 'ख' र 'ग' वर्गमा) खाता रहेको देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ मा गरेको संक्षिप्त अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६०.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या औपचारिक वित्तीय सेवामा समावेश भएको देखिएको थियो।
