काठमाडौं। उद्योगी, व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा जेठ १५ संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
महासंघले आज बजेट प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै बजेटको उद्देश्य एवं प्राथमिकतामा उल्लिखित निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुने विश्वास लिइएको बताएको हो।
२०८० असोज २५ मा बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गरी पहिलोपटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न आयोग गठन माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको महासंघको भनाइ छ।
आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भई नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघको छ। यस्तै, महासंघको प्रवर्द्धनमा साना व्यवसायीसमेतको बचत संकलन गरी लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गरेको उल्लेख छ।
यसले लगानी वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योगसमेतको पुनर्उत्थानमा सहयोग पुग्ने महासंघको ठहर छ।
महासंघले लगानी दशक माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको, पहाडमा फलपूmल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसायलगायत विषय समेटिए पनि कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधानपर्याप्त नभएको औंल्याएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा विवाह र सभा–समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटमा सम्बोधन भएको, भारतीय सीमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको माग सम्बोधन भएको । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पर्यटनसमेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानी व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
यसपटक स्टार्टअपका लागि कोषको रकम बढाइएकाले महासंघको पहलमा बनेको स्टार्टअप नीतिअनुसार काम अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ। सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक भए पनि सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रमा भइरहने नीतिगत परिवर्तनले युवामा निराशा बढनेतर्पm बजेटले नबोलेको महासंघको धारणा छ।
उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रमसहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसके पनि बजेटको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम भएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले माग गरेको आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष कार्यक्रमले पहिलो प्राथमिकता पाए पनि कार्यान्वयन गर्न बजेटमा थोरै विषय मात्रै समेटिएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक देखिएको महासंघको ठहर छ। बजेटसँग तादत्म्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने बजेटमा उल्लेख भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम न्यून रहेको महासंघले बताएको छ।
आर्थिक विधेयकमार्पmत करका दरमा गरिएको परिवर्तन र त्यसबाट उद्यम व्यवसायमा पर्ने असरबारे महासंघका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, एसोसिएट सदस्यबाट सुझाव आइरहेकाले थप धारणा पछि सार्वजनिक गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुन नसक्नु, बारम्बार राजस्वका दर परिवर्तन हुनु, लगानीकर्ताप्रतिको सशंकित व्यवहारलगायतका कारण अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको महासंघले जनाएको छ।
