काठमाडौं। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रअनुरुप काम नगरे पनि बैंकबाट उपलब्ध गराइने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई उपयोग गरेर आफ्नो लोकप्रियता कमाउन उद्यत देखिएका छन्। नेपालको नयाँ संविधान बनेपछि सरकारमा गएका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई आफ्नो लोकप्रियता कमाउने साधनको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
पहिलोपल्ट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ब्याज अनुदान दिएर सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेका थिए। त्यसपछि हरेक सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई आफ्नो मूल अंगका रुपमा उपयोग गर्न कुनै न कुनै माध्यमबाट सरकारी नीतिमा समावेश गरिरहेका छन्।
खतिवडापछि आएका अर्थमन्त्रीहरूले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमका लागि निश्चित रकम विनियोजन र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि आधा दर्जन बढी शीर्षकका कार्यक्रमलाई ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने घोषणा गरेका छन्। यसका लागि उनले ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।
अर्थमन्त्री पुनलाई यसअघि नै घोषित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बैंकहरूले दिएको कर्जा ब्याज अनुदानबापतको १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ। उनले पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि विनियोजन गरेको ११ अर्ब ५९ करोड बजेट निकासा गर्न सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले पटक–पटक अनुदानको ब्याज भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले बनाएको सहुलियतपूर्ण कार्यविधिअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५ वर्षअघि नै कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो।
यस्तो कर्जा गत चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ भने उक्त अवधिसम्म १२ अर्ब ४० करोड ब्याज अनुदानबापत सरकारले बैंकहरूलाई फिर्ता दिनुपर्ने दायित्व छ।
अर्थमन्त्री पुनको प्राथमिकतामा आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन
पुरानो सहुलियतपूर्ण कर्जाबापतको दायित्व भुक्तानी र बजेट घोषणाअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आफ्नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिसकेका छन्।
चालू वर्षको बजेटमार्फत पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा कर्जा कार्यक्रम अघि बढाइने भनेका थिए। महतले ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने भनेर घोषणा गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ।
तर, उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सुस्त गतिमा काम अघि बढाएको देखिन्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको सम्पूर्ण काम अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले गर्छ।
सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण कामको व्यवस्थापन मिलाइरहेको तर यसअघिका कार्यक्रमलाई अन्य निकायलाई जिम्मा लगाइएको महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले बताए।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा गरिने कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना राष्ट्र बैंकले समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र सोहीअनुसार काम गरिने निर्णय बजेटअघि भएको छ। यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट पनि निकासा प्रक्रियामा गएको भनिए पनि अहिलेसम्म भएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले हामी आगामी वर्षका लागि बजेटमा आएको सहुलियत कर्जा कार्यविधि संशोधनका लागि आवश्यक छलफलमा छौं।’
गत वर्ष नै ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोबारे गुनासो बढेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसबारे प्रभावकारी अध्ययन गरिने भनेको हो। तर, अर्थ मन्त्रालयले यसअघिका अर्थमन्त्रीले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनभन्दा पुनले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ।
महाशाखाले कार्यविधि संशोधनका लागि राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरिसकेको छ। तर, ब्याज अनुदानको पैसा भुक्तानी दायित्व मानेर पछि उपलब्ध गराइने भनेर कार्यविधि संशोधन प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ।
‘ब्याज अनुदानको पैसा भुक्तानी हाम्रो दायित्वअन्तर्गत हो। यसअघि कार्यविधि संशोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो,’ रिसालले भने, ‘अघिल्ला वर्षका बजेटले उल्लेख गरेका सहुलियत कर्जा बैंकहरूले अहिले पनि दिइरहेका छन्। तर, त्यसमा अनुदानबापतको ब्याज पठाउन सकिएको छैन।’
राष्ट्र बैंकले गत पुस मसान्तसम्म ११ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी पठाउन अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पत्राचार गरेको थियो। महाशाखाबाट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइए पनि हालसम्म राष्ट्र बैंकमा पैसा निकासा नभएको सहसचिव रिसालले जानकारी दिए।
दलीय घोषणा कार्यान्वयन गर्न मध्यस्थताको भूमिकामा राष्ट्र बैंक
सरकारको घोषणा गरेको ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न अर्थ मन्त्रालयले २०७५ मंसिरमा कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह सुरु गरेको छ। त्यसयता बैंकहरूले विभिन्न १० शीर्षकमा धितोसहित र बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानबापतको पैसा दिने प्रतिबद्धता गरेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेका हुन्। अर्थमन्त्रीले बजेटमा सम्बोधन गरेका वित्तीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो। यही जिम्मेवारीमा परेको ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच ‘मध्यस्थता’को भूमिकामा छ।
अर्थले बनाएको कार्यविधिअनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेका छन्। भोलि सरकारले ब्याज अनुदानको पैसा फिर्ता गर्ने विश्वाससमेत बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नै दिलाएको हो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि आधा दर्जन बढी शीर्षकका कार्यक्रमलाई ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने घोषणा गरेका छन्। यसका लागि उनले ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। पुनलाई यसअघि नै घोषित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बैंकहरूले दिएको कर्जा ब्याज अनुदानबापतको १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाहमा बैंकहरूलाई कोटा दिँदै अनिवार्य कोटा तोकिएको समय पूरा गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो। सोही निर्देशनमा रहेर बैंकहरूले सामान्य कर्जामा १४/१५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा प्रवाह गरेको कर्जा ब्याज अनुदानमा न्यूनतम ३/४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७/८ प्रतिशतसम्म प्रवाह गरेका छन्।
ब्याज अनुदानमा दिएको सहुलियत कर्जा विवरण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा पठाएपछि सोही विवरणअनुसार उसले अर्थ मन्त्रालयमा रकम माग गरेर पत्राचार गर्छ। अर्थले राष्ट्र बैंकमा निकासा गरेपछि मात्रै बैंकहरूलाई ब्याज अनुदानको बक्यौता भुक्तानी हुन्छ।
बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा दिएको कर्जाको ब्याज अनुदानबापत अर्थ मन्त्रालयले २०७९ असोजसम्म २२ अर्ब ३९ करोड राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूले भुक्तानी लिइसकेका छन्। तर, गत वर्षको असोजदेखि पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि अर्थबाट पैसा नआएको राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन्।
‘ब्याज अनुदानको पैसा अर्थबाट नआएको गत वर्षको असोजबाटै हो। यहाँबाट पत्राचार गरे पनि भुक्तानी आएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अनुदानै रोकिएपछि बैंकहरूले नयाँ कर्जा पनि दिएका छैनन्। बैंकले ग्राहकलाई पनि राष्ट्र बैंकबाट आएपछि दिन्छौं भनेको हुँदा सर्वसाधारणमा राष्ट्र बैंकले नदिएको भन्ने भइरहेको छ।’
अर्थले ब्याज अनुदानको पैसा भुक्तानी नगरेपछि राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई दिन नसकेको हो। ब्याज अनुदानको पैसा नपाएर बैंकहरूले अघोषित रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न छाडेका छन्। बैंकहरूले कर्जा रोक्दा सर्वसाधारणले सहुलियतमा कर्जा उपयोग गर्न पाएका छैनन्। त्यसको अपजस बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणले राष्ट्र बैंकलाई लगाएको उनको भनाइ हो।
अर्थले राष्ट्र बैंकको समन्वयमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन गरेर नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानुअघि पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको व्यक्तिगत धारणा छ। ‘कार्यविधि संशोधन गर्दैमा दायित्व घट्ने होइन। पहिला पुरानो बक्यौता भुक्तानी गरे मात्रै नयाँ कार्यक्रम लागू गर्दा सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिता राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
पुरानो ब्याज बक्यौता नहुँदा नयाँ कर्जा प्रवाह नगर्ने अडानमा बैंकर्स
ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम घोषणा गर्दै त्यसबाट सिर्जित दायित्व बहनमा सरकारले तदारुकता देखाएको छैन। सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गरिसकेका बैंकहरूलाई सहुलियत कर्जा ब्याज अनुदानको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न ८ वटा शीर्षकमा ब्याज अनुदानका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री पुनले गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा भने बैंकहरूले साथ नदिने नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनील केसी बताउँछन्।
‘पहिले दिइसकेको सहुलियत कर्जा अनुदान ब्याजबापतको पैसा पाउनुपर्यो। ब्याज बक्यौता भुक्तान भए मात्रै बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्,’ संघ अध्यक्ष केसीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कार्यविधि संशोधन गरेर सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ तर बैंकहरूको सर्त भनेको बक्यौता पहिले पाउनुपर्यो भन्ने हो।’
अर्थ मन्त्रालयले सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा २०७९ असोज मसान्तसयताको १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष र बिमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने दायित्व छ।
यसमध्ये ५ करोड कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलाई, बिमा प्रिमियममा अनुदानको १५ करोड बिमा कम्पनीलाई र ब्याज अनुदानको १२ अर्ब २० करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हो। ‘१२ अर्ब हाम्रा लागि ठूलो परिमाण हो। पैसै नपाउने भए नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू तयार हुन सक्दैनन्,’ उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि अहिले छुट्याएको ११ अर्ब बजेटबाट पुरानो बक्यौता तिर्न पुग्दैन। अर्थ र राष्ट्र बैंकले अन्य केही व्यवस्था गरे पनि बैंकहरूको पुरानो बक्यौता भुक्तान गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ।
आगामी वर्षको बजेटमा ब्याज अनुदानका सहुलियत कर्जा कार्यक्रम
एक सय बिघाभन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमूना परियोजनालाई सहज रूपमा मलबिउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधिलगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने घोषणा बजेटमा छ।
कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवद्र्धन गरिनेछ। कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा व्याज अनुदान प्रदान गरिने।
कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादन पूर्वको अवधिको कर्जाको व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ। फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ। युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याइनेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छीपालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई व्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिनेछ।
