काठमाडौं। स्टिल उद्योगमा करका दर बढाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको नेपाल फलामे छड उत्पादक संघ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीच भेटवार्ता भएको छ। बिहीबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा उद्योगीले बढेको करको दर घटाउन माग गरे।
उद्योगीहरुले स्टील उद्योगलाई भन्सार महसुल २.५ प्रतिशत बढाएर सरकारले थप समस्यामा पारेको भन्दै तत्काल खारेज नगरे १८ वटा उद्योगको ३६ अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा पर्ने गुनासो अर्थमन्त्रीसक्षम राखेका थिए।
अर्थमन्त्री पुनले बढेको करको दरको विषयमा अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने व्यवसायीलाई जानकारी गराए। कुनै पनि उद्योगलाई काखा र पाखा गर्ने सोच आफ्नो नरहेको बताउँदै भ्यालू एडिसनको विषयमा अध्ययन गरेर थप निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पुनले गरेको उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत उद्योग समितिका सभापति एवं श्री स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए।
‘हामीले बढेको करले स्वदेशी उद्योगलाई पर्ने असर र कर नबढाउदा हुने फाइदाबारे ब्रिफिङ गरेका छौं,’ प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले भने, ’उहाँ हाम्रो मागमा सकरात्मक हुनुहुन्छ, तर के निर्णय हुन्छ भन्ने विषयमा निर्णय दिनुभएन।‘
अर्थमन्त्री पुनसँगको भेटपछि संघले आन्तरिक छलफललाई समेत तीव्रता दिएको छ। बढेको करअनुसार कुनै पनि हालतमा उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका उद्योगीहरु अहिले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफलमा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
अहिले सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार दुई वटा उद्योगलाई मात्र प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने र १८ उद्योग बन्द हुने स्थिति रहेको व्यवसायीले बताउदै आएका छन्।
२ वर्षअघि सरकारले नै ल्याएको नीतिको आधारमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्थामा तत्कालै कर बढाउदा समस्या पर्ने र विदेशबाट आयात गर्दा सस्तो हुने स्थिति देखिएको बताउदै यो विषयमा अर्थमन्त्रीलाई बुझाउन समय मागिएको ती व्यवसायीको भनाइ छ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यवसायीले बढेको कर फिर्ता नलिए व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने र सरकारलाई उद्योगको तालाचाबी बुझाउने घोषणासमेत गरिसकेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा भन्सार महसुल बढाइँदा ३६ अर्ब लगानी भएका र ३ हजार १ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएका मेल्टिङ प्लान्टलाई धराशयी बनाउने खाले भएको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका छन्।