काठमाडौं । वर्तमान स्थितिलाई हेरेर बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग विकासे मन्त्रालयका मन्त्री असन्तुष्ट बनेका छन्। आफूले चाहेजति बजेट लैजान नपाएपछि उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर गुनासो गरिरहेका हुन्।
स्रोत दबाबबीच जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीसँग ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रीहरूले भेटेर प्राप्त बजेटमाथि असन्तुष्ट पोखेका छन्।
अर्थतन्त्र मन्त्रीमा गएका बेला विस्तारकारी बजेट ल्याउन असम्भव देखेपछि अर्थमन्त्री पुनले संयमित भएर बजेट ल्याउँदा धेरै कार्यक्रम काटिएका हुन्। ‘विकासे मन्त्रालयले भनेअनुसार कार्यक्रम सबै राखेको भए २० खर्ब माथि बजेट जान्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा त्यसो गर्न सक्ने ठाउँ नै थिएन’ बजेट लेखन समितिमा बसेका एक सदस्यले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटमा कार्यक्रम राख्न खोज्नु भएको थियो। अर्थसचिव, राजस्व सचिव, बजेट लेखन समितिको सुझावलाई उहाँले स्वीकार गर्दा ठूलो आकारको बजेट आउनबाट रोकियो। आकार घट्नेबित्तिकै स्वत् कार्यक्रम काटिन्छन्।’
मन्त्रालयका खुद्रे कार्यक्रम काटिएपछि विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरु अर्थमन्त्रीलाई भेटेर असन्तुष्टि पोख्ने क्रम जारी छ। ती सदस्यका अनुसार शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले प्राप्त बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
सरकारको आम्दानीका स्रोत विस्तारै खुम्चिँदै गइरहेको, नयाँ स्रोतको पहिचान हुन नसकेको बेला राजस्वका दर बढाएर मात्रै केही नहुने निष्कर्षमा अर्थमन्त्री पुनसहित उनको टिम पुगेपछि अनावश्यक र खुद्रे कार्यक्रम काट्नु परेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्।
बर्सेनि बजेटको आकार फुक्दै गएको छ भने स्रोत खुम्चिँदो छ। केही वर्षदेखि लक्षित राजस्व असुली हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा पुनले चाहेर पनि मन फुकाएर कार्यक्रम राख्न सक्ने ठाउँ थिएन।
मन्त्री पुनले कर्मचारीलाई पूर्ण विश्वास गरेर बजेट ल्याउँदा अस्वभाविक ठूलो आकार बन्नबाट जोगियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ ठूलो आधार र विस्तारकारी बजेट ल्याउन चाहन्थे। तर, अर्थमन्त्री पुनकै जोडबलमा आधार घटाइएको हो।
यसरी आकार खुम्चिने वित्तिकै प्रधानमन्त्री दाहालले आफैले चाहेका धेरै कार्यक्रम नपरेको ती सदस्यले बताए। ‘कतिपय कार्यक्रम त प्रधानमन्त्री ज्यूबाट आएका पनि परेका छैनन्,’ ती सदस्यले, ‘अहिले यस्ता कार्यक्रम राख्दा अनावश्यक बजेटको आकार मात्रै ठूलो हुन्छ, कुनै रिजल्ट आउँदै भनेर कर्मचारीले मन्त्री पुनलाई कन्भिन्स गराएका हुन्।’
त्यति हुँदा पनि मन्त्री पुनले घट्दोक्रममा रहेको विकास खर्चलाई चालू आवको तुलनामा बढाएका छन्। चालू वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजीगत खर्च बढाएर आगामी वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पु¥याइएको छ। चालू खर्च स्थिर राखेर पुँजीगत बजेट बढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ।
बर्सेनि बजेटको आकार फुक्दै गएको छ भने स्रोत खुम्चिँदो छ। केही वर्षदेखि लक्षित राजस्व असुली हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा पुनले चाहेर पनि मन फुकाएर कार्यक्रम राख्न सक्ने ठाउँ थिएन।
चालू वर्ष १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको संघीय सरकारले आगामी वर्ष १२ अर्ब मात्रै बढाएर १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको नयाँ लक्ष्य लिएको छ। यी सबै तथ्यलाई हेर्दा सरकार ठूलो आकार भन्दा ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा बढी जोड दिन खोजेको देखिन्छ।
यद्यपि, विकासे मन्त्रालय माओवादीबाहेकका दलको भागमा परेको उनीहरुले बढी नै हस्तक्षेप गरेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्। खासगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरेको व्यवहारलाई अर्थका अधिकारीले अनुचित भएको व्याख्या गरिरहेका छन्। भौतिक मन्त्रीमा एमाले नेता महासेठ छन् भने शिक्षामन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ श्रेष्ठको भागमा छ।
