काठमाडौं। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ।
समितिको आज बसेको बैठकबाट लामो समयको बहस र छलफलपछि उक्त विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।
दलहरुबीच परिषद्बाट हुने निर्णय प्रक्रियाका बारेमा सहमति हुन नसक्दा उक्त विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सो धाराको उपधारा (१) मा प्रधानन्यााधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था समितिबाट पारित भएको हो।
समिति बैठकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा सदस्यको उपस्थितिबारे छलफल भएको थियो। छलफलले सो ऐनको दफा (१० को उपदफा (२) वा (७) बमोजिम ‘परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत गराउनुपर्ने र त्यस्तो जानकारी पत्रको अतिरिक्त विद्युतीय माध्यमबाटसमेत गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था संशोधन गरेको छ।
यसअघि उक्त ऐनमा ‘अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलका विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घन्टाअगावै सदस्यलाई पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो।
छलफलले ‘परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भए उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घन्टाअगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरेको छ।
बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट विधेयकका सम्बन्धमा धारणा राख्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्ति अल्पमतमा पर्ने तथा काम गर्न असहज हुने गरी व्यवस्था गर्नु उचित नहुने बताइन्।
