काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल्स अफ एसोसिएसन नेपाल (नाडा)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा आफ्नो धारामा सार्वजनिक गरेको छ। नाडाले मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको बजेटका सन्दर्भमा बुधबार आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो।
`नाडाले धेरै समय अघि देखि विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएको थियो र सरकारले पनि हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरु गर्दे आएको पनि हो। तर, सरकारले विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधन गरेको छ,´ नाडाले भनेकोछ, `यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउछ। यसले सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउछ।´
नाडाले सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ। यसले नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुदै गएको नाडाको तर्क छ
`स्मरणिय छ, अहिलेको बजेटले विद्युतिय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। नाडाले सरकारलाई विद्युतिय सवारी साधनहरुका लागि पर्याप्त चारजिङ्ग स्टेशनहरुको निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दे आएको छ,´ नाडाले भनेको छ, `हालका बर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजश्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महशुस गरिरहेको पनि छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सवै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर बृद्धि गरेको छ।´
नाडाले वर्तमान बजेटले एल.सि मार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको बताएको छ। त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको र सरकारले यसरी खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको नाडाको भनाइ छ।
`वर्तमान बजेटले लुव्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढने भएकोले यस्तो महशुल हटाउन अनुरोध गर्दछौ,´ नाडाले भनेको छ, `सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौ। त्यसैगरी सधै समस्याको रुपमा देखिने गरेको सन्दर्भ मूल्य सुचि नै हटाई पैठारीकर्ताले पेश गरेको विलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको कुनै सुनवाई गरिएको छैन, यसतर्फ सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ।´
