काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ उठाएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा मंगलबार प्रस्तुत बजेटको प्रमुख पाँच प्राथमिकताभित्र आईटीलाई राख्दै १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारिएको हो।
नीति तथा कार्यक्रममै सूचना प्रविधिको दशकको घोषणा गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई दशक प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाइने घोषणा गरेको छ। ‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडिएस) को एक अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्रले एक वर्षमै ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको विषय बाहिरिएदेखि नै सरकारले आईटी विकास र विस्तारको विषय उठान गर्दै आएको थियो।
आईआईडिएसले नेपालबाट निर्यात हुने आईटी सेवामा प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र टेस्टिङ मुख्य रहेको उल्लेख गरेको थियो। सोहीअनुरुप सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आईटी क्षेत्र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा छिटोछिटो हुने परिवर्तनले गर्दा पनि नेपालमा आईटीसम्बन्धी कानुन निकै जटिल रहेको छ। कानुनी अस्पष्टता र अड्चनको समस्यालाई चिर्दै आईटी क्षेत्रको विकासमा लाग्ने लक्ष्य सरकारको छ।
तथापि, यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई साकार पार्न सरकार र निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आईटी विज्ञ हेम्पाल श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘सरकारले ढिलै भए पनि आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर, स्वागत गर्दै गर्दा हाम्रो क्षमता के छ भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसका लागि अब कस्तो रणनीति र कार्यनीति बनाइन्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’
विगतका घोषणा तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने सरकार एकातर्फ र निजी क्षेत्र अर्कोतर्फ अर्थात् आ–आफ्नै ढंगमा अगाडि बढेका उदाहरण धेरै छन्। समन्वय हुनुपर्नेमा नहुँदा आईटी क्षेत्रको विकास र विस्तारमै धक्का पुग्ने गरेको छ। हाल पनि निजी क्षेत्रको आग्रह र अनुरोधमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आईटीमा धेरै विषय समेटेको छ।
आईआईडिएसको एक अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्रले एक वर्षमै ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको विषय बाहिरिएदेखि नै सरकारले आईटी विकास र विस्तारको विषय उठान गर्दै आएको थियो।
बजेटमा उल्लिखित विषयलाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन र मूल्यांकन कसरी गरिन्छ भन्ने विषय आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। ‘बजेटमा घोषणा गरिएको रोजगारी तथा निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय हुन आवश्यक छ।
सरकारले निजी क्षेत्र र विदेशमा सीप सिकेका मासिनलाई पनि जोड्न सक्नुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारको घोषणा असम्भव होइन। तर, यसलाई सम्भव तुल्याउन अहोरात्र खटिनुपर्छ।’ श्रेष्ठ लक्ष्य एकदमै उचालिएको भएकाले त्यसलाई पूरा गर्न थप मिहिनेत नगरी नहुने तर्क राख्छन्।
यसका अलावा आईटी कम्पनीलाई शाखा विस्तारमा सहजीकरण गरेर खुला रुपमा लगानी वातावरण बनाउनुपर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षाको विषयलाई पनि सरकारले उचित ढंगमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।
त्यसो त, सरकारले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने र कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन तथा नियमन व्यवस्था गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटेको छ।
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान महासंघ)का अध्यक्ष रणजीतकुमार पौदार १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आईटी कम्पनी, सफ्टवेयर डेभलपरसँग छलफल गर्दै काम गर्नुपर्ने सुझाउँछन्।
सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा ६७ अर्बसम्मको निर्यात आईटीबाट भएकाले अहिले राखिएको लक्ष्य पूरा हुन खासै गाह्रो नहुने पौदारको तर्क छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा यी र यस्ता किसिमका घोषणा र प्राथमिकीकरण गर्दा सरकार एकातर्फ कोटीभिटीजस्ता मुद्दा सिर्जना नहुने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्छ।
‘लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले सोहीअनुसारको वातावरण बनाउने, आईटी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने, दक्ष जनशक्ति सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित सफ्टवेयर कम्पनी तथा व्यक्तिसँग बसेर छलफल गरी नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ,’ पौदार भन्छन्, ‘कम्पनीले नाफालाई पुँजीकरण गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने बनाउँदा यस क्षेत्रको लगानी झनै बढेर जान सक्छ।’
पौदार विगतको तुलनामा आईटी क्षेत्रका लागि यस वर्षको बजेट राम्रो आएको बताउँछन्।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने, स्टार्ट अप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गर्ने तथा स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्ब रुपैयाँको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्।
बजेटमा युवा उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्ने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड तयार गर्ने विषय पनि बजेटको सकारात्मक पाटो भएको अध्यक्ष पौदार सुनाउँछन्।
साइबर सुरक्षा कम्पनी वनकभर प्राइभेट लिमिडेटका प्रबन्ध निर्देशक तथा क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी सरकारले आईटी क्षेत्रमा गरेको घोषणा पूरा गर्न जनशक्ति उत्पादनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘सरकारले आईटी क्षेत्रमा देखेको सपना राम्रो छ। यसलाई सबैले स्वागत गरेका छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्र तथा आईटी कम्पनीसँग मिलेर यसलाई कार्यान्वयनमा लग्न जरुरी छ।’
अधिकारीले सरकारले आईटीमा देखेको सपना पूरा गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर जान आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे।
नेपालमा नेपाली सफ्टवेयर मात्रै प्रयोग गर्न पाइने नीति अँगीकार गरे सफ्टवेयरले छिट्टै गति लिने अधिकारीको तर्क छ। १० वर्षमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय उठाइँदा बढीभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै ५९ करोड बजेट छुट्याएको छ। सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन, तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान र अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माणको पनि घोषणा गरिएको छ।
यस्तै, सरकारले ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा यी र यस्ता किसिमका घोषणा र प्राथमिकीकरण गर्दा सरकार एकातर्फ कोटीभिटीजस्ता मुद्दा सिर्जना नहुने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्छ।
अन्यथा, आईटी दशक घोषणा गर्दै यस क्षेत्रमा सरकारले राखेको महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ। सरकारले नेपालबाट निर्यात हुने प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टभन्दा अन्य आईटी प्रडक्ट थप्न र त्यसबाट लाभ उठाउन निरन्तर काम गर्नुपर्नेछ।
