काठमाडौं। स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले नयाँ व्यवसाय स्टार्टअपको विकास र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहयकार्यमा स्टार्टअप कर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
स्टार्टअप नीति, २०८० तयार गरी कर्जाका लागि आवेदन माग भई प्रस्तुतीकरण कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको छ।
स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ३३५ परियोजनाको प्रस्तुतीकरण सम्पन्न गरिसकेको छ। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार नीति बनेर प्रस्तुतीकरण कार्य सकिएपछि कर्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
गुप्ताका अनुसार गत जेठ ६ सम्म ३३५ वटा परियोजना प्रस्तुतीकरण भएकामा ती परियोजना बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिष्ठानमा फिर्ता भइसकेका छन्। ‘आगामी सातासम्म कर्जाका लागि छनोट भएका आवेदन पुनः हेरेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेको सुचि निकालिनेछ,’ गुप्ताले भने, ‘यसपछि कर्जा वितरण गर्न बैंकमा सिफारिस गरिनेछ।’
गुप्ताका अनुसार अब परियोजना रहेको जिल्ला अर्थात् नजिकको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखामा कर्जाका लागि सिफारिस गरेपछि ३ देखि ५ दिनभित्र बैंकले कर्जा प्रदान गर्नेछ। ‘कार्यविधिमा उल्लेख गरेअनुसार ५ लाखसम्मको कर्जा हो भने एक किस्तामा, १५ लाख किस्ता हो भने २ किस्तामा र २५ लाखसम्मको तीन किस्तामा कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘३ प्रतिशत ब्याजमा यो सहुलियत ऋण भनेर दिएको हो। बिनाधितो ऋण दिने भएकाले स्टार्टअपका लागि उत्साहको विषय हो।’
बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्टार्टअप नीति, २०८० छलफल कार्यक्रममा निर्देशक गुप्ताले कर्जा वितरण कार्य छिट्टै सकिने बताए।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका लागि लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सरकारले कानुन परिमार्जन गर्ने विषय सकारात्मक रहेको बताए। ‘कानुनै परिवर्तन गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउने काम राम्रो हो। हामीले सुझाव दिएअनुसार सरकार नयाँ चरणको सुधारतिर लागि रहेको छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन भएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले खुसी व्यक्त गरे। ‘निजी क्षेत्रको विकासबिना आर्थिक सुधार हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। हाम्रा लागि यही ठूलो कुरा हो,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्रले दिएका सुझावले बजेटमार्फत समेटिएको छ।’
निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नबनाएसम्म आर्थिक समृद्धि नहुने ढकालको भनाइ छ। अध्यक्ष ढकालले आफू पनि स्टार्टअपबाट आएर महासंघ नेतृत्वमा आउन सफल भएको बताए। सबैका लागि लाभ लिने सुनौलो अवसर भएको उनको तर्क छ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले स्टार्टअप नीतिलाई सरकारले बजेटमार्फत समेत समेटेको भन्दै अब कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्नेे बताए।
‘स्टार्टअप नीति ल्याउन सबैको ठूलो सहयोगी भयो। स्टार्टअप नीति आइसकेको छ। यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। बजेटले समेत यसबारे बोलेको छ,’ सहसचिव भुसालले भने, ‘अब स्टार्टअप कर्जाको सही सदुपयोग गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ।’
सहसचिव भुसालले ामो कसरतपछि राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८० ल्याइएको बताए। स्टार्टअप कर्जा कार्य नीति स्वीकृत गरेर चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड कर्जा स्टार्टअपले पाउने र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रमले निरन्तर पाउने भुसालको भनाइ छ।
