काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा दुवै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हुन्। पुन रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने शर्मा रुकुम पश्चिमबाट। समकालीन राजनीतिका यी दुई हस्ती द्वन्द्वकालदेखिनै माओवादीभित्र पकड जमाउने नेताका रूपमा चिनिन्छन्।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुन र शर्मालाई समदूरीमा राख्ने प्रयासमा छन्। विगतमा पुन र शर्माले महासचिवको दाबी गरेपछि दाहालले देवप्रकाश गुरुङलाई महासचिव बनाए भने शर्मा र पुनलाई उपमहासचिव।
दाहालले दुई ठूला र प्रतिस्पर्धी पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई मिलाउन पुन र शर्मालाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। दाहालले कांग्रेससँगको राजनीतिक समीकरणमा शर्माबाट फाइँदा लिँदै आएका छन् भने एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्दा पुनलाई अगाडि सार्दै आएका छन्।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा शर्मा अर्थमन्त्री थिए। एमाले सत्ता साझेदार दल बन्दा पुनले अवसर पाउँदै आएका छन्। यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारमा पुन ऊर्जामन्त्री थिए। यी घटनाक्रमले माओवादी एमालेसँग निकट हुँदा पुनले लिड गर्दै आएको देखाउँछ।
२०७४ को चुनाव अगाडि शर्मा पार्टीमा बढी प्रभावशाली देखिन्थे। तर, त्यसपछि एमालेसँग गठनबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएका पुनले पनि आफूलाई प्रभावशाली रूपमा अगाडि सार्दै आएका छन्।
तर, तिनै दुई नेताको इगोको रापमा यतिबेला स्टील उद्योग परेको छ। शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटलाई पुनले आगामी वर्षको बजेटमार्फत विस्थापित गरिदिएका छन्। यसले दुवै नेताबीचको इगो मात्रै देखाएको छैन, अर्बौं लगानी गरेका व्यवसायीहरू जोखिममा फसेका छन्। राज्यले लिएको नीतिमा सकरात्मक हुँदै करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका स्टील उद्योग अहिले घर न घाटको हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
अर्थमन्त्री पुनमाथि दुई स्टील उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। पूर्अर्थमन्त्री शर्माको निर्णय उल्ट्याउँदै पुनले दुई उद्योगलाई सहज हुने खालको नीति ल्याएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन्।
स्टील उद्योगका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले देशभित्र औद्योगिक वातावरण बनाउन भ्यालू एडको नीति लिएका थिए। उनकै नीतिका कारण देशभर ३६ अर्ब लगानी भएर १८ वटा स्टील उद्योगले इन्टक्सन लगाएका थिए।
बुधबार १८ उद्योगले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्काल निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आफूहरूको लगानी डुब्नेगरि गरिएको निर्णय नसच्याए सरकारलाई चाबी बुझाउने उनीहरूको चेतावनी छ। पार्टीभित्रको अन्तरसर्घषको असर बजेटमा देखिनु दुखद् भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् सिद्धि लक्ष्मी स्टीलका सञ्चालक अन्जन श्रेष्ठले सरकारको दुई वर्षअघिको नीतिलाई स्वागत गर्दै अर्बौं लगानीमा उद्योग सञ्चालन भएको र अहिलेको नीतिले थलापर्ने स्थीति आएको बताए। उद्योग सञ्चालन गरेको १५ दिन नवित्दै अर्को नीति आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा पुगेको छ। यो तत्काल सच्चिनुपर्छ।’सरकारका अस्थिर नीतिले औधोगिकरणको लक्ष्य भेट्न नसक्ने बताउदै स्थीर नीति बनाएर सबैलाई सहज बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष शाेभाकर न्यौपाने (हरि)ले दुई नेताबीचको आन्तरिक लडाइँको मारमा आफूहरू परेको बताए। 'शर्माले गरेको निर्णय पुनले नमान्ने र पुनले गरेको निर्णय शर्माले नमान्ने स्थितिले अस्थिरता निम्तिन्छ। उहाँहरूलाई व्यक्तिगत फाइदा पुग्ला। तर, निजी क्षेत्रले त्यसको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ, जुन गलत हो,' उनले भने।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले करको दर हेरफेर गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। पुनले समेत शर्माको विरोध गरेका थिए। नेकपा एमालेले शर्मामाथि करको दरमा चलखेल गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनसमेत गरेको थियो। पुनले पनि एमालेको कदम जायज रहेको बताउँदै संसदीय छानबिन समितिका लागि पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई कन्भिन्स गराएका थिए।
दुई वर्षअघिकै दृष्य यतिबेला दोहोरिएको छ। एमाले सरकारमा हुँदा पुन अर्थमन्त्री छन्। र, उनले दुई स्टील उद्योगलाई फाइदा पुग्नेगरी नीतिगत परिवर्तन गरेर १८ उद्योगलाई आन्दोलित हु्न बाध्य पारेका छन्।
श्री स्टीलका प्रवन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री पिच्छे नीतिगत परिवर्तन हुँदा निजी क्षेत्र धरासायी बन्ने चिन्ता व्यक्त गरे। उनी सरकारलाई प्रश्न गर्दै भन्छन्,‘नीतिगत उथलपुथल कहिलेसम्म सहने?' उनले स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडी बढेको उद्योगमा अहिलेको नीतिले पूर्णरूपमा ब्रेक लगाएको र निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने धारणा राखे।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासँगको इगोले नीतिगत फेरबदल गरेको पुष्टि अर्थमन्त्री पुन आफैँले पनि गरेका छन्। बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले स्टील उद्योगको कच्चा पदार्थमा पूर्वसरकारले निम्त्याएको विचलन सच्याएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘कच्चा पदार्थमा नयाँ स्ल्याब कायम गरेर सच्याउने काम गरेको हुँ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यसबाट उद्योगबीच प्रतिस्पर्धा बढ्छ।'
तीनवटा स्ल्याब बनाएर स्पोन्ज आइरन र ब्लेडमा भन्सार लगाइएको बताउँदै उनले स्पन्ज आइरनमा विचलन नहोस् भन्ने सिद्धान्त अनुसार कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामानमा एक तह बढी कर हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको स्पष्ट पारे।
