नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको पदावधि अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ । नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसका लागि दौडधुप भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ अनियमितताको आरोपमा मुछिएका छन् । उनले आफूलाई गभर्नर हुनबाट रोक्न खेल खेलिएको भनेर आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
छानबिन समितिले सरकारले लगाएको केही आरोप पुष्टि भएको र केही आरोप पुष्टि नभएको आशयको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको कुरा सतहमा आएको छ ।
असोज ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक ७ गते राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि थप अनुसन्धान गर्न भन्यो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पनि तत्कालै सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सदस्य रहेको छानबिन समिति बनायो ।
छानबिन समितिले सरकारले लगाएको केही आरोप पुष्टि भएको र केही आरोप पुष्टि नभएको आशयको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको कुरा सतहमा आएको छ । छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको स्रोतको हवाला दिइएकाले आरोपित विषयवस्तु के छन् भन्ने विषय सरकारको निर्णय र त्यसपछि आउने प्रतिक्रियाले देखाउनेछ ।
सरकारले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको, लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वाेच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएकोजस्ता आरोप लगाएको थियो ।
त्यसमध्ये तत्कालीन ग्रान्ड बैंक नेपाल (प्रभु बैंकमा विलय) को फाइल २ वर्षभन्दा बढी लुकाएको आरोप पुष्टि भएको भनिएको छ । तर, यो आरोपमा कति सत्यता होला ? जबकि उनी डेपुटी गभर्नर हुनुअघि नै ग्रान्ड बैंक प्रभुमा विलय भइसकेको थियो । उता, कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि उनी सुपरिवेक्षण र नियमन विभागको प्रमुख भएनन् । गभर्नर डा. नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन र सुपरिवेक्षणजस्ता महत्वपूर्ण विभागमा श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर हुनासाथ जिम्मेवारी दिएका थिए ।
०७२ फागुनमा चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका हुन् । जबकि प्रभु बैंकमा ग्रान्ड बैंक नेपाल र नेपाल विकास बैंक गाभिएर ०७२ माघ २९ गते एकीकृत कारोबार गरेका थिए । ०७१ माघ १५ मा प्रभुले ग्रान्डलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन समय डेपुटी गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारी (हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगानी बोर्ड) र गोपालप्रसाद काफ्ले थिए । त्यसमा उनी दोषी थिए भने बैंक सुपरिवेक्षण विभाग हेर्ने कार्यकारी निर्देशकहरु लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, शिवनाथ पाण्डे र नारायण पौडेल तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली, मनमोहनकुमार श्रेष्ठ र शिवनाथ पाण्डेको कुनै भूमिका थिएन वा हुँदैन ?
कार्यकारी अधिकृत र मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएर बैंकको व्यवस्थापन सम्हालेका व्यक्तिले यस्ता विषयलाई किन अनदेखा गरेको वा डेपुटी गभर्नरले भन्नेबित्तिकै फाइल मिलाएर राखिएको हो ? एनसीसी बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (हाल कैलाश विकास बैंक) अमृतचरण श्रेष्ठको कारबाही रोकिएको विषयमा अहिलेसम्म कसैले जिम्मेवारी लिएको छैन ।
अर्को, तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक (हाल एनसीसी बैंक) को फाइल लुकाएको आरोप छ । त्यसमा पनि विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभाग सम्हाल्ने र एनसीसी बैंकको व्यवस्थापन सम्हाल्ने निरौला यो घट्नाबाट भाग्ने ठाउँ कहाँ छ ? कार्यकारी अधिकृत र मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएर बैंकको व्यवस्थापन सम्हालेका व्यक्तिले यस्ता विषयलाई किन अनदेखा गरेको वा डेपुटी गभर्नरले भन्नेबित्तिकै फाइल मिलाएर राखिएको हो ? एनसीसी बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (हाल कैलाश विकास बैंक) अमृतचरण श्रेष्ठको कारबाही रोकिएको विषयमा अहिलेसम्म कसैले जिम्मेवारी लिएको छैन । त्यतिबेला सञ्चालक समितिमै श्रेष्ठले लविङ गरेर कारबाही रोकिएको भनिएको थियो ।
श्रेष्ठ एकल रुपमा दोषी हुने भनेको विदेश भ्रमणमा गएर दोहोरो सुविधा लिएको भन्ने प्रसंगमा मात्रै हो । डेपुटी गभर्नर मात्रै होइन, जोकोही पनि यस्ता काममा तल्लीन हुनु दन्डनीय अपराध हो । अर्को, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टी प्रकरणमा पनि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको नाम जोडिएको छ । यस विषयलाई समितिले अध्ययन गरेकै होला । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेक्का पाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभ मुरातोरी केमेन्स्ट्रिी (सीएमसी) हिँडेपछि काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम प्रोभिजन नराख्न उनले भूमिका खेलेको बताइन्छ ।
श्रेष्ठ प्रकरण सकिँदानसकिँदै गभर्नर नेपालको पनि कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुग्छ । यही प्रकरणलाई तानेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतले पछि दुवै डेपुटी गभर्नर र गभर्नरमाथि थप अध्ययन नगर्ला भन्न सकिन्न । अहिले नै गभर्नरमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष (नेपाली कांग्रेस) ले मुद्दा बनाउने देखिएपछि डेपुटी गभर्नरमाथि चारो हालेको छ । सरकारले यस्तो बेला डेपुटी गभर्नरमाथि आरोप कसेको छ कि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि बोल्ने अवस्थामा छैन । जसरी सभामुख कृष्णबहादुर महरा समाएलगत्तै कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलमलाई पुरानो केसमा समाएर जेल–यात्रामा पठाएको छ । त्यसैगरी डेपुटी गभर्नर प्रकरण ‘लहरो तान्दा पहरो थर्कने’ घटनामा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।
बहुचर्चित एनसेललाई रोक्का राखिएको लाभांश लैजान स्वीकृति दिँदा अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप छ । त्यस्तै, अदालतको फैसला आउनुअगावै सुमार्गीलाई रोक्का राखिएको रकम फुकुवा गरिएको विषय पनि गम्भीर प्रकृतिको छ । यदि डेपुटी गभर्नरले अधिकारको दुरुपयोग गरेका हुन् भने त्यसको भागीदार गभर्नर हुँदैनन् र ? अधिकारको दुरुपयोग हुँदा पनि गभर्नरले किन कारबाही गरेनन् वा कारबाहीका लागि सरकारलाई भनेनन् ? केन्द्रीय बैंकले यो वा त्यो बहानामा सरकारलाई गुमराहमा राख्न पाउँदैन । किनभने श्रेष्ठ प्रकरणले केही अनुत्तरित प्रश्न उब्जाएको छ । गभर्नरले तत्कालै गलत कदमलाई किन रोक्न सकेनन् ? लामो समयसम्म मौन किन बसे ?
राष्ट्र बैंकको काम गर्ने तौरतरिका र अन्य संस्थाको तौरतरिकामा केही भिन्नता देखिन्छ । सुपरिवेक्षण र नियमनको विषय सञ्चालक समितिअघि नीति निर्देशन समितिमा पनि छलफल हुने गर्छ । नीति निर्देशन समिति वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा अर्का डेपुटी गभर्नर, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग, लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ ।
नीति निर्देशन समितिले दिएको निर्देशन सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब १० महिनाअघिसम्म वित्तीय क्षेत्र डेपुटी गभर्नरका रुपमा श्रेष्ठले हेर्दै आएका थिए । नीति निर्देशनजस्तै महत्वपूर्ण विषय व्यवस्थापन कमिटीमा पनि छलफल हुने गर्छ । त्यहाँ छलफल भएका कतिपय विषय त्यहीबाट टुंगो लाग्छ भने कतिपय विषय सञ्चालक समितिमा जान्छ । व्यवस्थापन कमिटी गभर्नरकै संयोजकत्वमा दुवै डेपुटी गभर्नर र गभर्नरले नियुक्त गरेको वरिष्ठ अधिकृतले सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्ने व्यवस्था छ ।
यही प्रकरणलाई तानेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतले पछि दुवै डेपुटी गभर्नर र गभर्नरमाथि थप अध्ययन नगर्ला भन्न सकिन्न । अहिले नै गभर्नरमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष (नेपाली कांग्रेस) ले मुद्दा बनाउने देखिएपछि डेपुटी गभर्नरमाथि चारो हालेको छ । सरकारले यस्तो बेला डेपुटी गभर्नरमाथि आरोप कसेको छ कि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि बोल्ने अवस्थामा छैन ।
वाणिज्य बैंकहरुको वासलातसहित फाइल सञ्चालक समितिमा पेस हुन्छ । सञ्चालक समितिले हेरेपछि मात्रै ती फाइल सदर हुने गर्छ । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकका सञ्चालकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विवरण कसरी पारित गरे र अहिले आएर ती समस्या उजागर भए भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले भन्दा अघि सरकारले कसरी थाहा पायो ? आफ्नो संस्थाभित्रको गडबडी थाहा नपाउने वा थाहा भएर पनि केही कदम नचाल्ने नेतृत्वले त्यो संस्थाको गरिमालाई कसरी टिकाइराख्न मद्दत गर्ला ? सोचनीय पक्ष छ ।
राष्ट्र बैंक स्थापनाको ६३ वर्षमा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै डेपुटी गभर्नरमाथि छानबिन गर्न भनेको छ । राष्ट्र बैंकमा भएका गतिविधिमा एकजना व्यक्ति मात्रै छानबिनको दायरामा परेको पनि सम्भवतः यो पहिलो नै हुन सक्छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुन्सधान आयोगले पोलिमर नोट प्रकरणमा पूर्वगभर्नर तिलक रावल र तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याललाई दोषी करार गरेको थियो ।
त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको मुद्दामा तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईसँगै कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधान मुछिए । यद्यपि उनीहरुले पछि सफाइ पाए । भट्टराई बाँकी अवधिको गभर्नर पनि बने । विगतमा डेपुटी गभर्नर हुँदा भेषबहादुर थापालगायतलाई पनि अनियमितताको आरोप लागेको थियो तर, उनीहरुले पनि त्यतिबेला सफाइ पाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा मात्रै होइन, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा एकल व्यक्तिले चाहेर मात्रै केही हुँदैन । किनभने टिप्पणी उठाउनेदेखि सिफारिस गर्ने, रुजु गर्नेसम्मको प्रक्रिया हुन्छ । कुनै पनि फाइल सुरुआती चरण पार गर्दै अघि जानुपर्छ । एकैपटक डेपुटी गभर्नरकहाँ जाने पनि होइन भनेपछि वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, नियमन विभाग र त्यहाँ रहेका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने छुट्टै युनिटका अतिरिक्त मर्जर कमिटीले के हेरेर काम गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको कर्जा प्रावधानमा पटक–पटक प्रश्न उठाउनुका पछाडि पनि नियामकमा बसेका व्यक्तिको लोभीपन देखेरै हो । व्यक्तिले चाहँदैमा कुनै संस्थाको कर्जा असल र कुनै संस्थाको कर्जा खराब हुनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो ।
ती निकायले देखिएका कमजोरी र फाइल लुकाएपछि माथिल्लो नेतृत्वलाई जानकारी नदिएका हुन् ? माथिल्लो नेतृत्वलाई जानकारी दिनुअघि सरकारलाई फेहरिस्त बुझाइएको हो भने त्यस्तो संस्थाका कर्मचारीले आफ्नो संस्थालाई कसरी स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउलान्, गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । यी घटनाले पनि देखाउँछ, नियामक निकायमा भएकामध्ये बीचको व्यक्ति मात्र कसरी दोषी हुन्छ यो भन्ने रोचक विषय छ ।
विभाग र जिम्मेवारीमा व्यक्ति फेरिन्छ तर प्रवृत्ति फेरिँदैन । यो अहिलेको मुख्य समस्या हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको कर्जा प्रावधानमा पटक–पटक प्रश्न उठाउनुका पछाडि पनि नियामकमा बसेका व्यक्तिको लोभीपन देखेरै हो । व्यक्तिले चाहँदैमा कुनै संस्थाको कर्जा असल र कुनै संस्थाको कर्जा खराब हुनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो ।
त्यति धेरै कर्मचारी नियमन र सुपरिवेक्षणमा राखेर एउटा व्यक्तिले संयन्त्रलाई गुमराहमा राख्न सक्ने ताकत हुनु गजब छैन त ! नयाँ स्वरुपमा उजागर भएका घटनाक्रमले देखाउँछ, केन्द्रीय बैंकभित्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउने काम नेतृत्वको हो । यदि नेतृत्व त्यसमा चुक्यो भने त्यसको भार बोक्नुपर्ने हुन्छ । कालान्तरमा गभर्नर नेपालले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
