काठमाडौ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीका विषयमा प्रष्ट नपार्दा फेरि समस्या आउने भएको छ। सरकारले २०८० फागुन २२ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको थियो।
नियमावली संशोधन भएसँगै देशभरिका २ हजार बढी आयोजनाको म्याद थप भयो। म्याद थप भएपछि स्वतः सरकारलाई ६० अर्ब बढी भुक्तानी दायित्व थपिएको छ। तर, उक्त विषयमा आगामी वर्षको बजेट प्रवेशै नगरेकाले भुक्तानीको समस्या फेरि दोहोरिने सरकारका पूर्वसहसचिव शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन्।
भुक्तानी विषयबाहेक बजेट भाषण अनुसार समग्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका लागि कार्यान्वयन गर्न सकिने र आवश्यकताकै आयोजना समावेश गरिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि रातो किताब नहेरी बजेट भाषणलाई आधार मानेर मात्रै पूर्ण प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने उनले बताए।
‘नयाँ कार्यक्रम केही देखिएन। विगतका आयोजनालाई निरन्तरता छ। आर्थिक चापका बेला यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ,’ पूर्वसहसचिव नेपालले भने, ‘तर, नेता एवं सांसदहरुले आफू अनुकूलका अनावश्यक आयोजना समावेश गरेका छन्/छैनन्, रातो किताब हेरेर मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो नहेरी शतप्रतिशत राम्रो भन्न मिल्दैन।’
चालू आवमा १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी अवाका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। उक्त बजेट चालू आवको तुलनामा १८ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो।
मन्त्रालयको समग्र बजेट बढे पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट बढेको देखिँदैन। २०८० जेठ १५ को बजेट भाषण अर्थात् चालू आवमा ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको हुलाकी राजमार्गले आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै पाएको छ।
त्यस्तै, मध्यपहाडी राजमार्गलाई आगामी आवका लागि ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन्। चालू आवमा मध्यपहाडीलाई ३ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो।
चालू आवमा १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी अवाका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। उक्त बजेट चालू आवको तुलनामा १८ खर्ब ९४ अर्ब बढी हो।
त्यसबाहेक पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि पनि बजेट घटेर २९ अर्ब ८८ करोड विनियोजना भएको छ। चालू आवमा उक्त शीर्षकमा ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट थियो।
यद्यपि सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को बजेट ४ करोड रुपैयाँ बढेको छ। चालू आवमा २२ अर्ब ५० करोड रहेको फास्ट ट्रयाकलाई आगामी वर्षका लागि २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। फास्ट ट्रयाक निर्माणको म्याद २०८३ चैतसम्म छ भने हालसम्म करिब ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। तर, पूर्वसहसचिव नेपाल फास्ट ट्रयाकको काम गर्ने नेपाली सेनाको क्षमताअनुसार उक्त बजेट अपुग भन्न नमिल्ने बताउँछन्।
अन्य आयोजनामा बजेट घटे पनि राष्ट्रिय गौरको मदन भण्डारी राजमार्गको बजेट १ अर्ब १९ करोड बढेको छ। चालू वर्ष २ अर्ब ४१ करोड बजेट प्रयोग गर्दै आएको मदन भण्डारी राजमार्गले आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
उत्तर दक्षिण करिडोरका लागि ४ अर्ब ४३ करोड, सहिद मार्गअन्तर्गत घोराही–होलेरी खण्डमा १ अर्ब २५ करोड, अन्य करिडोरतर्फ ३ अर्ब ८६ करोड, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएको छ।
विगत वर्षमा सुरुङ मार्ग तथा फ्लाई ओभरका आयोजनालाई प्राथमिकता साथ हेरिए पनि आगामी वर्षको बजेटले धेरै प्राथमिकता दिएको छैन। निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र ब्रेक थ्रु (छिचोलिएको) नागढुंगा सुरुङ मार्गको बाँकी कामका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
साथै, ग्वार्को फ्लाई ओभार निर्माण सम्पन्न गर्ने र कोटेश्वरमा इन्टरसेक्सन निर्माण गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
भौतिक मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट र सरकारले ल्याएको समग्र बजेटमा निर्माण व्यवसायी खुसी छैनन्। उनीहरुले पूर्वसहसचिव नेपालले जस्तै भुक्तानी विषय उठान नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह गत फागुनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनपछि सरकारलाई भुक्तानी दायित्व बढेको विषयमा बजेट प्रवेशै नगरेको बताउँछन्। ‘सरकारकै विवरणअनुसार पनि हामीले ६० अर्ब बढी रकम पाउन बाँकी छ। त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर आएन। बजेट नभएपछि आयोजनाको ठेक्का टुंग्याउने कि ऋण लिएरै भए पनि अघि बढाउने भन्ने विषय पनि बजेटमा देखिएन,’ अध्यक्ष सिंहले भने।
यद्यपि समयमै आयोजना निर्माण गर्ने व्यवसायी र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने तथा कार्यक्षमता अब्बल भएका आयोजना प्रमुख सरुवा नगराउने विषय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले नयाँ आयोजना निर्माण घोषणा नगरेकाले आमागी वर्ष व्यवसायीले नयाँ काम गर्ने अवसर नपाउने सम्भावना बढी देखिन्छ।
