काठमाडौं । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले सार्वजनिक बजेट ३६ अर्ब लगानी भएका र ३ हजार १ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धराशयी बनाउने खालको आएको जनाएको छ।
'बजारमा मास घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिक उद्योगलाई भन्सार महसुल २.५ प्रतिशत बढाएर सरकारले थप समस्यामा पारेको छ। कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा १० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धराशयी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो, बुझ्न सकिएन,' महासंघका पदाधिकारी भन्छन्।
हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट बिद्युत खपत गर्छन्। उद्योगले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्बसम्म महसुल तिर्ने गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ।
आर्थिक वर्ष २००८/७५ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ३६ मेल्टिङ उद्योग थिए। सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुल बनाउनुको सट्टा बिलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको संघले जनाएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३ सय २६ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको बताइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छतमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ अन्त:शुल्क लगाउने निर्णय गर्दासमेत उद्योगीहरू समस्यामा रहेको संघले जनाएको छ।
'सरकारले बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएर २.५ प्रतिशल बनाउँदा आफैँले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धराशयी बनाउने काम गरेको छ। देशमा १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमतामा ह्रास आउने छ,' संघले पत्रकार सम्मेलनमा भन्यो।
बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्फन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात १ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन आफूहरूको माग रहेको संघका अधिकारीहरूले बताएका छन्। संघले प्रश्न गर्दै भनेको छ, ‘एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छूट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला?’
सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह भन्सार नलगाए सबै उद्योग बन्द हुने र त्यस क्षेत्रमा भएको ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित रहेको उनीहरूको ठहर छ। सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुने संघका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
