आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बिनाअवरोध समयमै आयो। संसद्मा देखिएको गतिरोध र राजनीतिक वातावरण प्रतिकूुल देखिएको अवस्थामा अवरोधबिना बजेट आउनु एउटा मुख्य उपलब्धि हो। बजेटमा सूचना प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर, कृषिमा जति गरे पनि हामीले छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन कठिन छ। कृषि विकासका लागि बजेटमा बोलेर मात्र हुँदैन। हाम्रो कृषिको जग तुलनात्मक रुपमा निकै कमजोर छ। कृषि अनुसन्धानमा निकै पछाडि छौं। कृषिमा निर्भर ग्रामीण जनसंख्यालाई वैदेशिक रोजगारीले प्रतिस्थापन गरेको छ।
बजेटमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणाले मात्रै पर्यटन क्षेत्र विकास हुँदैन। हवाई टिकटको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कायमै छ। दुई प्रतिशत अतिरिक्त विलासी कर कायमै छ। भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनबारे बजेटमा कतै विषय नउठ्दा पर्यटन व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन्।
बजेटमा अर्को प्राथमिक क्षेत्रको रुपमा राखिएको ऊर्जामा पनि सरकारले गर्ने परियोजना मात्र घोषणा गरिएको छ। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको ५–१० वर्षको आयकर छुट सम्बोधन भएको छैन। निजी क्षेत्र र सरकार साझेदार भएर प्रसारण लाइन विस्तार र विकास कार्य तीव्रताका साथ गर्नुपर्नेमा बजेट मौन छ।
निजी क्षेत्र आगामी बजेटबाट चरम मन्दीको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने अपेक्षामा थियो। तर, बजेटमा यसको कुनै आभास भएन। सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायीले पनि केही अपेक्षा गरेका थिए। यसको पनि सम्बोधन हुन सकेन।
नेपाल सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि तुलनात्मक रुपमा धेरै पछाडि छ। छिमेकी भारतले सूचना प्रविधिमा जग बसाएको सन् १९९० को दशकमै हो। सर्वप्रथम भारतले आईटी जनशक्ति तयार ग¥यो। भारतले सस्तो जनशक्तिपछि आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘ट्याक्स होलिडे’ सँगै सुलभ जमिन उपलब्ध गराएको थियो। फलस्वरुप विदेशी आईटी कम्पनीहरू क्रमशः बैंगलोर र हैदरावादमा खुल्दै गए। सन् २००५ बाट दुवै सहर भारतको ‘सिलिकन भ्याली’का रुपमा विकास भए। तर, नेपालले बनेपामा खोलेको ‘आईटी पार्क’ पनि सञ्चालन गर्न सकेको छैन। विडम्बना भन्नुपर्छ, चालू वर्ष ‘कोटिभीटी’ ले कर छलीको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा खेप्नुपरेको छ र यसलाई सरकारले आफ्नो बहादुरी ठानेको रुपमा प्रस्तुत भएको छ।
यी विषयमा नकारात्मक कुरा गरेर निरुत्साहिन गराउन खोजेको हैन। तर, सरकार कुनै पनि विषयमा गहिराइसम्म पुग्दैन भन्ने उदाहरण हुन्, यी। बजेटमा धेरै कुरा पाना भर्न लेखिन्छ। यसको पुष्टि विगतदेखिकै बजेट भाषण र कार्यान्वयनलाई अध्ययन गरे हुन्छ। निजी क्षेत्र आगामी बजेटबाट चरम मन्दीको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने अपेक्षामा थियो। तर, बजेटमा यसको कुनै आभास भएन। सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायीले पनि केही अपेक्षा गरेका थिए। यसको पनि सम्बोधन हुन सकेन।
उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लागत कम गराएर हाम्रो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्नेमा ठीक त्यसको विपरीत काम भयो। केही वस्तुमा हरित कर लगाइयो। भर्खरै निर्यात हुन थालेको सिमेन्टमा प्रयोग हुने कोइला प्रतिटन ५०० रुपैयाँ महँगो हुन पुग्यो। यस्तै, फ्युल आयल (फर्नेस आयल), बेस आयल (मोबिल बनाउन प्रयोग हुने), जुट ब्याचिङ आयल तथा टेक्सटायल आयल, लुब्रिकेटिङ आयल, स्पाइन्डल तेल, ट्रान्सफर्मर आयल, मिनरल टर्पेन्टाइन आयल, रबर प्रशोधनमा प्रयोग हुने तेल, लिक्विड प्याराफिन आयल, ह्वाइट आयलमा प्रतिकेजी ०.५ रुपैयाँ कर लाग्नेछ। यसले औद्योगिक लागत थप बढ्ने देखिएको छ। पटके सवारी कर ५०० बाट १५०० पु¥याइयो। के यसले औद्योगिक लागत बढ्दैन?
सरकार यसपटक बजेटपूर्व नीतिगत स्थायित्वको कुरा गर्दै थियो। तर, त्यसको ठीक विपरीत बिलेट र स्पन्ज आइरनको भन्सार दर हेरफेर भयो। पहिला सरकारले हचुवाको भरमा करका दर हेरफेर गर्दा दर्जनौं स्टिल उद्योग प्रभावित भएका थिए। तर, पनि ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’ गर्नैपर्ने थियो। फलस्वरुप धेरै उद्योगले लगानी थप गरी स्पन्ज आइरन प्रशोधन गर्ने प्रविधि जडान गरे। मंगलबारको बजेटले पछिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याइदियो। यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढ्न सक्छ?
सरकारको आय–व्यय र स्रोत परिचालन
अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सरकारको आय–व्यय र स्रोत परिचालनतर्फ प्रवेश गरौं। निजी क्षेत्रले बजेटको आकार नबढाउन दिएको सुझाव सुनुवाइ भएन। चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ६.२ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाइयो। १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटमा करिब साढे ११ खर्ब साधारण खर्च, ३ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ब्याज र साँवा भुक्तानीमा खर्च हुने भयो। नयाँ ऋण पुनः ५ खर्ब ४७ अर्ब थपियो चालू आर्थिक वर्षमा करिब ८.५ खर्ब राजस्व संकलन हुने अवस्था रहेकामा आगामी आर्थिक वर्ष १२ खर्ब ६० अर्बको राजस्व लक्ष्य राखिएको छ।
मंगलबारसम्म निवर्तमान अर्थमन्त्रीले राखेको राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देख्नेले अहिले आफैं चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ४८ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत वृद्धि गराएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र राजस्व वृद्धि हुन्छ भन्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। हाल नेपालको माग र उपभोग नै घटिरहेको छ। यसले पनि राजस्व वृद्धि हुने आधार देखिँदैन। साढे ११ खर्ब साधारण खर्च छ। ३ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन खर्च छ। यी दुई जोड्दा करिब १५ खर्ब हुन्छ।
यदि राजस्व ९/१० खर्ब नै उठे पनि ५ खर्ब न्यून हुन्छ। यो आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट पूर्ति होला। विकास खर्च करिब साढे ३ खर्ब छुट्याइएको छ। चालू वर्षको पनि ३ खर्ब २ अर्बमध्ये करिब ४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको स्थिति छ। २ खर्ब रुपैयाँ पनि विकास खर्च गर्न नसक्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान कसरी हुन्छ?
राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि गर्छौं, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी रकम पनि निश्चय नै वृद्धि हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा राजस्व पनि खर्चको तुलनामा वृद्धि नहोला। हामी ऋणको चक्रमा क्रमशः फस्दै गइरहेका छौं। साधारण खर्च गर्नै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। ऋण दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यो आफैंमा गम्भीर विषय हो। समग्रमा भन्नुपर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको हिसाब–किताब बुझाउने, आगामी वर्षको खर्च अनुमोदन गर्ने र केही वस्तुमा भन्सार थपघट गर्ने मात्रमा सीमित देखियो।
