काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनः डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र हुलाक पुनर्संरचनाको विषयलाई उठाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले फेरि एकपल्ट डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र हुलाक पुनर्संरचनाको विषयलाई उठाएका हुन्।
गत ६ वर्षदेखिका हरेक बजेटमा अर्थमन्त्रीहरुले यी दुई विषयलाई उठाउँदै आएका छन्। तर, कार्यान्वयन पक्ष सुस्त गतिमा छ। जेठ १५ मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिने विषय समेटेका छन्।
अर्थमन्त्री पुनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने विषय उल्लेख गरेका छन्। यो आयोजनाका लागि अर्थमन्त्री पुनले ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।
त्यसो त, गत पाँच वर्षदेखि नै सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको विषय उठाउँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमा पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिने घोषणा गरिएको थियो।
साथै, डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिने विषय पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गरी पहिलो चरणमा संघीय मन्त्रालयहरूलाई डिजिटल कार्यालयमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको थियो भने स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार गरिने विषय समेटिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ‘सूचना र सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरिनेछ’ भनिएको थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गरी डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुँदै त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरको उपयोग गरिने घोषणा गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा ‘डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरिनेछ,’ भनिएको थियो। यसका लागि पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय उठाइएको थियो।
हुलाक पुनर्संरचनामा रटान
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री पुनले हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापार हबको रूपमा विकास गरिने घोषणा गरेका छन्। तर, यसअघि पनि हुलाक सेवालाई लिएर अनेकन घोषणा भए पनि देखिने गरी भने केही काम हुन सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा अथमन्त्री पुनले हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापार हबको रूपमा विकास गरिने घोषणा गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमा हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने विषय उल्लेख गरिएको थियो। बजेटमा अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइने र सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गरिनेसम्मको घोषणा गरिएको थियो।
हरेक वर्ष हुलाक र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क विषयमा एउटै रटान लगाइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। फरक–फरक प्रवृत्तिको योजनामा अघि बढ्ने घाेषणाले पनि यो क्षेत्रलाई अन्योलमा धकेलेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारले हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय र भरपर्दो निकायको रूपमा विकास गर्न यसको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटमा ‘हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाइनेछ। नागरिकता, राहदानी लगायतका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुलाक सेवामार्फत सुरक्षित र छरितो रुपमा नागरिकको घर दैलोसम्म पु–याइनेछ,’ भनिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हुलाक मार्फत इ–कमर्शको विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने विषय समेटिएको थियो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा हुलाक प्रणालीको पुनर्संरचना गरी हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउँदै सम्भाव्यताको आधारमा सेवाको क्षेत्र विस्तार गरिने भनिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेटमा ‘हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाइनेछ। महत्वपूर्ण सरकारी कागजात र कानुनी दस्तावेजहरु हुलाक मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ भनिएको थियो।
यसरी हरेक वर्ष हुलाक र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क विषयमा एउटै रटान लगाइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। साथै, हरेक वर्ष फरक–फरक प्रवृत्तिको योजनामा अघि बढ्ने घाषणाले पनि यो क्षेत्रलाई अन्योलमा धकेलेको छ।
डाटा सेन्टर र ज्ञानपार्क पनि पटक–पटक बजेटमा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने घोषणा गरेको छ। यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलव्ध गराइने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ।
अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा सार्वजनिक/निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने र ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरेका छन्।
‘स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ। सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न व्यवस्था मिलाइनेछ।’
बजेटमा डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भनिएको छ। यद्यपि यी विषय पनि नौला होइनन्। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमा कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था गरेको घोषणा गरिएको थियो।
साथै, धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गरिने विषय पनि २०८०/८१ बजेटमै उठाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ‘बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ,’ भनिएको थियो। साथै, उक्त बजेटमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना घोषणा गरिएको थियो।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना अगाडि बढाइने घोषणा गरिएको थियो। तर, यी योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापनाको विषयमा यसपालि १७ करोड बजेट तोकेरै छुट्याइएकाले काम हुन सक्ने सम्भावना छ।
