काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार तथा अन्त:शुल्क र सडक करका दर पुनः चलाएको छ। पटक-पटक प्रत्येक अर्थमन्त्रीले आफू अनुकूलका व्यवसायीलाई पोस्ने गरी अटोमा कर लगाउने नीति अवलम्बन गरेको भनेर आरोप लागिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि विद्युतीयदेखि आईसीई इन्जिनका सवारी साधनमा करका दर हेरफेर गरेका छन्।
खासगरी पछिल्ला पाँच वर्षका बजेटमा लगातार विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा कर फेरबदल गरेको भनेर अर्थमन्त्रीहरूको आलोचना हुँदै आएको थियो। अर्थमन्त्री पुनले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ईभीमा व्यापक करका दरहरू हेरफेर गरेका छन्।
अर्थमन्त्री पुनले विद्युतीय गाडीमा किलोवाटअनुसार कर बढाएका छन्। ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइएको छ। चालू आर्थिक वर्ष उक्त क्षमताको गाडीको भन्सार १० प्रतिशत मात्रै थियो भने अन्त:शुल्क थिएन।
अर्थमन्त्रीले सवारी साधनमा कर बढाएपछि नेपालमा भरखरै बजार बढ्न लागेको ईभीमा कर बढाउनु उचित नभएको अटो व्यवसायी बताउँछन्।
सिप्रदीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले विद्युतीय गाडीको माहोल राम्रो बन्दै गइरहेका बेला करको दर बढाउन नहुने बताउँछन्। 'सरकारले बजेटमार्फत ईभीको करमा केही बढाएको छ। बढाउन नहुने थियो। अहिले ईभीको वातावरण र माहौल भैरहेको समयमा कर नबढाएको भए हुन्थ्यो। तर, ठूलो असर गर्ने गरेर बढाएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सानो आकारमा करको दर बढाउँदा पनि उपभोक्तालाई असर गर्छ।’
सिईओ श्रेष्ठका अनुसार अहिले पूर्वाधार, चार्जिङ स्टेशन, वर्कसपमा लगानी गर्ने समय भैरहेको बेलामा सय किलोवाटमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा पनि ५ देखि ८ लाखसम्म मूल्य बढ्न सक्छ। अहिले इभीलाई प्रोत्साहन खोजिरहेको समयमा यो पनि नगरेको भए राम्रो हुने उनले बताए।
पारामाउन्ट अटोमोबाइल्स प्रालिका शिरिष मुरारकाले आम नागरिकले चढ्ने इन्ट्री गाडीमा कर बढाउन नहुने बताए। ‘सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा करको दर सामान्य रुपमा हेरफेर गरे पनि नागरिकले चढ्ने इन्ट्री लेभलका गाडीमा कर बढाउन हुने थिएन। ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क अलि सान्दर्भिक भएन।’
नागरिकको पनि कार चढ्ने सपना हुन्छ। ५० देखि १०० किलोवाटमा पनि बढेको छ। समग्रमा ५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशत बढेको छ। विद्युतीय गाडीको नेपालमा अहिले बल्ल बजार बढ्ने बेलामा कर बढाउन नहुने तर्क मुरारकाले गरे।
‘सरकारलाई पनि राजश्व आवश्यक पर्छ। मध्यम रेन्जमा बढाए पनि सानो र ठूलोमा नबढाउँदा सरकारलाई नै फाइदा पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘२०० देखि ३०० किलोवाटको गाडी यसै पनि नेपालमा कम आइरहेको छ।’
करको दर बढ्दा आगामी दिनमा गाडी आयात ५० प्रतिशतले घट्ने र राजश्व संकलनसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ। सरकारले सेग्मेन्ट गाडीका लागि करका दर नचलाएको भए गाडी बढी आयात भई राजश्व संकलनबाट बढी फाइदा सरकारलाई नै हुने मुरारकाको भनाइ छ।
त्यस्तै नाडाका अध्यक्ष करन चौधरी सरकारले करको दर बढाउन नहुने बताउँछन्। ‘इभीको कर बढाउने कुरा पहिले नै मिडियाबट आइरहको थियो, हामीले कर बढाउन हुन्न भन्दै आएका थियौं,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘अटो व्यवसायीले कर नबढाउन भन्दा पनि बढाइयो। सरकारले अटो व्यवसायलाई प्रोत्साहन नगरेको जस्तो देखियो।'
अहिले ईभीमा मात्र नभएर सबै कुरामा कर बढेको र अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरे नगरेको विषयमा सबै व्यवसायीसँग सल्लाह लिएर नाडाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए।
नेपालमा बिवाईडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंककी अध्यक्ष यमुना श्रेष्ठले ईभीमा धेरै कर बढ्ने हल्ला चलाइए पनि नबढ्नु सकारात्मक रहेको बताउँछिन्। अहिले बढाएको करले खासै प्रभाव नपर्ने उनको बुझाइ छ।
नयाँ बजेटले ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशतले बढाएको छ। १५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क थियो।
१०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइएको छ। चालू आर्थिक वर्ष यस्तो शुल्क २०/२० प्रतिशत थियो।
२०१ किलोवाटदेखि ३०० सम्म ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क, ३५ प्रतिशत अन्त:शुल्क र ३०१ माथि ८० प्रतिशत भन्सार ५० प्रतिशत अन्तशुल्क पुर्याइएको छ।
