अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा साढे २१ प्रतिशतले ठूलो बजेट ल्याएका हुन्।
डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। तर, महतले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमा सिमित गरेका थिए। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ असारभित्र र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका २०८१ साउनभित्र तयार गर्ने घोषणा गरेका छन्। संघीय कार्यालय औचित्य र आवश्यकताको आधारमा एकआपसमा गाभिने वा खारेज गरिने, वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययीता अपनाउने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउने, अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेको गलैंचा खरिद गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
यस्ता घोषणा विगतमा पनि भएका हुन् र कतिपय अवस्थामा कार्यविधि पनि बनेका छन्। तर, कार्यान्वयन चरणमा भने कुनै काम समयमा हुने गरेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले २०७८ मा ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ ल्याएको थियो।
चालू खर्च पूरा गर्ने कार्यक्रम अघि बढे पनि पुँजीगत बजेटको अंश खर्च हुन निकै कठिन छ। पुँजीगत खर्च नबढ्दासम्म निजी क्षेत्रको लगानी आउँदैन र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दैन। बजेट बनाउँदा घाँटी नहेरी हाड निल्ने प्रवृत्तिलाई आगामी बजेटले पनि पछ्याएको छ।
मापदण्डअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्दा मासिक कार्यविभाजनसहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्छ। त्यसमा त्रैमासिक अवधिमा कुल पुँजीगत विनियोजनको १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना १० प्रतिशत बिन्दुका दरले पुँजीगत खर्च गरी शतप्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा भएको छैन।
यसअघि चालू वर्ष अर्थमन्त्री महतले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा साउनभित्र कार्यविधि र निर्देशिका बनाइसक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ३० दिनभित्र स्वीकृत गर्ने, कात्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्ने, १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश दिने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिने, २० वटा सार्वजनिक संस्था खारेज गर्ने, वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्नेजस्ता कार्यक्रम ल्याएका थिए। तर, ती सबै कार्यक्रम गफमै सीमित भए।
अझ कतिपय कार्यक्रममा आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै उल्लघंन गर्ने काम भयो।
अर्थमन्त्री पुनले भनेजस्तो योजना बनाएर दसैंअघि आयोजना कार्यान्वयनमा जाने आधार बनेको देखिँदैन। यो पुरानो रोग चिर्ने क्षमता सरकारसँग तत्कालै देखिँदैन। अर्थात्, बजेट कार्यान्वयनको बलियो आधारशिला बनेको÷बनाइएको छैन। अहिलेकै संरचनाले बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्दैन।
चालू खर्च पूरा गर्ने कार्यक्रम अघि बढे पनि पुँजीगत बजेटको अंश खर्च हुन निकै कठिन छ। पुँजीगत खर्च नबढ्दासम्म निजी क्षेत्रको लगानी आउँदैन र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दैन। बजेट बनाउँदा घाँटी नहेरी हाड निल्ने प्रवृत्तिलाई आगामी बजेटले पनि पछ्याएको छ।
नयाँ–नयाँ नाम दिएर विभिन्न कार्यक्रम थपिएको छ। सोही कारण बजेटको आकार बढेको छ तर कार्यान्वयनको यथार्थ ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छैन।
बजेट निर्माणकै क्रममा बेथिति छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ संशोधन गरी आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० जारी भएपछि बजेटमा कनिका छर्ने प्रवृत्ति रोकिने आस थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ३ करोडभन्दा बढीका साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आएका थिए। तर, बजेटले यसमा केही पनि नबोल्नुको अर्थ ३ करोडसम्मका आयोजना बजेटमा समेटिएका छन् भन्ने अर्थ लाग्छ।
पर्याप्त तयारीबिना बजेट निर्माण, प्राविधिक अध्ययन र तयारी वेगर आयोजना छनोट र वर्षको सुरुमै ठेक्का व्यवस्थापन नगर्ने प्रबृत्ति बजेट कार्यान्वयनका मुख्य समस्या हुन् र त्यसको समाधान बजेटले खोजेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आर्थिक सुधारको वर्ष’ मनाउने भनिएको छ। तर, के–कस्ता सुधारका अभियान चल्छ, त्यसले पुँजीगत खर्च वृद्धिसँगै राजस्व संकलनको आधार तय गर्छ।
बजेटको आकार हेर्दा चालू खर्च चालू वर्षको भन्दा आगामी वर्षको विनियोजन घटाइएको छ। चालू वर्ष ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रहेको चालू खर्च आगामी वर्षका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्च भने चालू वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट अंक बढेको छ, जुन सकारात्मक मान्न सकिन्छ। चालू वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजीगत खर्च बढाएर आगामी वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पु¥याइएको छ। चालू खर्च स्थिर राखेर पुँजीगत बजेट बढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। तर, कार्यान्वयनका विश्वासिला आधार नभएकाले बजेट अंक अहिले बढे पनि पछि संशोधन भएर जाने खतरा रहन्छ।
गत वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले १९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन सक्ने सुविधा दिइएकामा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले मध्यकालीन खर्च संरचना केही घटाएर बजेटको नयाँ अंक निर्धारण गरिएको हो।
राजस्व संकलनको आधार हेर्दा सरकार ऋण लिएर पुँजीगत खर्च गर्ने र ऋण तिर्न उद्यत भएको देखाउँछ। बर्सेनि बजेटको आकार फुक्दै गएको छ तर स्रोत भने खुम्चिँदो छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि लक्षित राजस्व असुली हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षको राजस्व लक्ष्य पनि पूरा हुने सम्भावना कम छ।
चालू वर्षका पछिल्ला दिनमा घट्दै आएको ब्याजदमा अब लगाम लाग्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारमा कस्तो नीति अवलम्बन गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ, त्यसले नेपालमा मूल्य वृद्धि चाप समाउनेछ।
चालू वर्ष आफ्नो भागमा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको संघीय सरकारले आगामी वर्ष १२ अर्ब मात्रै बढाएर १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको नयाँ लक्ष्य लिएको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हुन्छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५.५ प्रतिशत उठाउने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको छ। चालू वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा आगामी वर्ष ९० अर्बले बढाएर ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
बाह्य ऋण र वैदेशिक सहायतामा अर्थमन्त्री पुन संयमित भएजस्तै बजेटको आकार निर्माणमा पनि संयमित बनेका छन्। तर, बजेट आकारमा संयमित भइरहँदा पनि ठूूलो रकम ऋणको अपेक्षाले अर्थमन्त्री पुनले थप बोझ लिएको देखिन्छ। अर्थमन्त्री पुनले यसअघि नै ६ खर्ब रुपैयाँ विगत सरकारहरुको दायित्व बोकेको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले सहज रुपमा ऋण नपाउने अवस्था बन्छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको जोखिम बढ्ने र ब्याजदर बढ्ने सम्भावना बढी रहन्छ। चालू वर्षका पछिल्ला दिनमा घट्दै आएको ब्याजदमा अब लगाम लाग्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारमा कस्तो नीति अवलम्बन गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ, त्यसले नेपालमा मूल्य वृद्धि चाप समाउनेछ। यद्यपि सरकारले आगामी वर्ष मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने घोषणा गरेका छन्।
गाँजाको उत्पादन र स्थानीय रक्सी प्रवर्धनको विषयलाई सहज ढंगले व्यावसायिक बनाउन सकिए आगामी दिनमा अर्थतन्त्र विस्तारमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ। त्यस्तै, मानव संसाधन विकासका लागि अनुसन्धान र विकास कोष बनाउने विषय बजेटको सानो तर महत्त्वपूर्ण छ। अनुसन्धान र विकास कोषका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
कोष सञ्चालन विधि कसरी बनाइन्छ, त्यसले म्ुलुकलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिसँगै अनुसन्धान प्रक्रिया र पद्धतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
बजेट कार्यान्वयनका चरण छिटोछरितो र अझ पारदर्शी विधि अपनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका अतिरिक्त भन्सार चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण र संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के–कस्ता अभ्यास चालिन्छन्, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार, आर्थिक उन्नति र मुलुकको समग्र अर्थचित्र प्रस्तुत गर्नेछ।
