काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले बैंकिङ क्षेत्रलाई २१ वटा बुँदामा समेटेको छ। यीमध्ये अघिल्ला बजेटले समेटका बुँदा यसपटक पनि दोहोरिएका छन्।
आगामी वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि सरकार र समग्र अर्थतन्त्रका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कामसहितका वित्तीय योजना अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत बजेटमा समावेश गरेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रको नियामकीय निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउने घोषणा गर्दै बैंकहरूलाई सरकारका योजना कार्यान्यवनमा बजेटले सहुलियत कर्जाको दायित्व बोकाएको छ।
सरकारले लिएको लक्ष्यलाई बैंकिङ क्षेत्रले सघाउनुपर्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माण गर्न चुनौती रहने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन्।
‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने खालको ल्याउने भनिए पनि महत्त्वाकांक्षी नै आएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायलाई चुनौती छ,’ क्षेत्रीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसअघि नै सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य कति पूरा भयो, त्यो हेरेर आगामी लक्ष्य राखिनुपर्नेमा त्यसो भएन।’
सरकारले आगामी वर्षका लागि पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी बजेट विनियोजन गरेको हुँदा सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राम्रो सन्देश नदिएको उनको बुझाइ हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको विनियोजन गरिएको हो।
बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत कायम रहने अनुमान गर्दै उल्लेखित कार्यक्रमलाई सघाउ हुने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
बजेटले स्रोतको रुपमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र अपुग ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने उल्लेख छ। यसमध्ये ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य सरकारले लिएको हो।
बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत कायम रहने अनुमान गर्दै उल्लेखित कार्यक्रमलाई सघाउ हुने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
अघिल्लो वर्षदेखि नै समग्र अर्थतन्त्र सुस्त भइरहेको बेला सरकारले ल्याएको बजेटलाई बैंकिङ क्षेत्रले धान्न चुनौतीपूर्ण हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्।
‘सरकारले उठाउँने भनेको आन्तरिक ऋणले बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा चाप पर्न सक्छ, १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन कति सहज हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण छ,’ एनबिएका अध्यक्ष केसीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बजेट अति अप्ठ्यारो समयमै आएको छ, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य पूरा गर्न आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ।’
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब व्यहोरिने अनुमान रहेकामा वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब उठाइसकेको छ। चालू वर्षमै उठाइएको आन्तरिक ऋणको भारमा बैंकहरूलाई लक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई तरलतामा चाप परेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी बजेटले अर्थतन्त्र सबलीकरणमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको मागसमेत बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि लैजान ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, आइटी क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्न बैंकरहरूले अर्थ मन्त्रालयललाई सुझाएका थिए।
बैंकलाई विदेशी सहयोगमा सहुलियत दिँदै बजेटले विदेशी बैंकबाट कर्जाको ब्याजमा लाग्ने १० प्रतिशत कर घटाएको उल्लेख गरेको छ। यसले गर्दा बैंकहरूले विदेशी लगानी ल्याउन सहयोग हुने अपेक्षा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल ((सिबिफिन) का उपाध्यक्ष कुशप्रसाद मल्ल बताउँछन्।
‘सरकारले बैंकहरूले लिने वैदेशिक ऋणका लाग्ने आय करलाई घटाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ तर, त्यसमा हामीले विदेशी बैंकबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि ऋण ल्याउने व्यवस्था गर्न भनेका थियौं। त्यो आएन,’ परिसंघ उपाध्यक्ष मल्लले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यद्यपि निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई लाग्ने करभन्दा बैंकलाई लाग्ने कर न्यायोचित नभएको भनेर घटाउन भनेका थियौं। राजश्व न्याधिकरणको बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन भनेका थियौं, त्यो सम्बोधन भएन।’
कृषि क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन दिएको सुझाव बजेटमा समेटिएको हुँदा परिसंघले यसलाई स्वागत गर्ने उनको भनाइ छ।
बजेटमा बैंकिङ क्षेत्रका २१ बुँदा
१. युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विभिन्न सम्झौतित कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२. दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्त लगायतका नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।
३. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
४. भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संघसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ।
५. अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
६. बैकिङ सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिनेछ। दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिनेछ।
७. वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइनेछ। नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरिनेछ। धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिनेछ।
८. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेछ। करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छु।
९. बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छु। आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ। बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनेछ।
१०. कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा व्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ।
११. एक सय विघा भन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमूना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु.२ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु।
१२. कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादन पूर्वको अवधिको कर्जाको व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
१३. युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विभिन्न सम्झौतित कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१४. चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानून संशोधन गरिनेछ। चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोष मार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१५. स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसीप प्रदान गरिनेछ। फेलोसीप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ। युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याइनेछ।
१६. अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१७. विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि रु. ११ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
१८. वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छु।
१९. सामाजिक बैंकिङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमामा आवद्ध गराउँदै लगिनेछ।
२०. वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ। क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२१. बैकिङ सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिनेछ। दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिनेछ।
